लखनऊ: केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दिए जाने के बाद यूपी सरकार भी सातवां वेतन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से प्रदेश के करीब 22 लाख कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनरों को लाभ मिलेगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार 18 फीसदी से 24 फीसदी तक का लाभ कर्मचारियों से लेकर पेंशनरों को मिलेगा। सूत्रों के अनुसार यूपी सरकार को सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। केंद्र की अधिसूचना जारी होते ही यूपी सरकार उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेगी। छठवां वेतन देने गठित की गई कमेटी की तर्ज पर किसी रिटायर आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी छह माह में रिपोर्ट देगी। यूपी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के वार्षिक बजट में करीब 23 हजार करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए ही किया है। सचिव वित्त अजय अग्रवाल का कहना है कि सरकार को सूबे के अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवां वेतन देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकार ने पहले से ही बजट में पर्याप्त अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान किया है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को केंद्र की अधिसूचना जारी होने के बाद तत्काल बाद यूपी सरकार सातवें वेतन आयोग का लाभ दे देगी।

जबकि प्रदेश काडर के अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह लाभ दिया जाएगा।