इंफाल: मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला की राजनीतिक पार्टी पीपुल्स रीसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस (प्रजा) ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा-पत्र जारी किया, जिसमें सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) निरस्त करने, सभी निर्वाचित पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करने और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकायुक्त का गठन करने की मांग की गई है। महज तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही ‘प्रजा’ के संयोजक एरेंड्रो लिचोनबाम ने कहा कि पार्टी भले ही सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहे, लेकिन यह घोषणा-पत्र 2022 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव के लिए एक दृष्टि-पत्र के तौर पर काम करेगा। शर्मिला ने 16 वर्ष से चल रहा अपना अनशन पिछले साल खत्म करते वक्त कहा था कि वह मणिपुर से अफ्सपा हटाने के एकमात्र मकसद से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। एरेंड्रो ने कहा, ‘हम अफ्सपा के खिलाफ लड़ रहे हैं और वह लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन इसके अलावा हमें लगता है कि लोकायुक्त के गठन की जरूरत है ताकि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच हो सके और भ्रष्टाचार-मुक्त मणिपुर का मकसद पूरा हो सके।’