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Published: 05 February 2016

लेपेटकाटा: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज (शुक्रवार) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विकास के नये मॉडल की पुरजोर वकालत की ताकि केंद्र सरकार की ‘एक्ट ईस्ट पालिसी’ के तहत इस क्षेत्र की शक्ति के साथ ही पड़ोसी देशों की ‘सामूहिक शक्ति’ का पूरा उपयोग किया जा सके । असम की यात्रा पर आए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों का विकास उनकी सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय है। ब्रह्मपुत्र क्रैकर पालिमर लिमिटेड और नुमालिगढ़ रिफायनरी लिमिटेड वैक्स संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करने के बाद मोदी ने कहा, ‘‘ पूर्वोत्तर राज्यों के विकास का एक नया मॉडल होना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के साथ म्यामां, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया की सामूहिक शक्ति को हासिल किया जा सके ।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ देश का संतुलित और सम्पूर्ण विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि देश का केवल पश्चिमी इलाका प्रगति करे और पूर्वी एवं पूर्वोत्तर इलाका पीछे रह जाए । ’’ उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसी होने पर देश का विकास अधूरा रह जायेगा । ’’

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Published: 05 February 2016

डिब्रूगढ़: उत्तर-पूर्व के दौरे पर शुक्रवार को गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में भाजपा के लिए चुनावी शंखनाद किया। संसद में बाधा के लिए गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि वे लोकसभा चुनाव में हार का बदला ले रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि मेरा विरोध करने वालों में भी विपक्षी दलों में ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि संसद में कामकाज हो लेकिन एक परिवार राज्यसभा में कामकाज नहीं चलने देने पर अड़ा हुआ है। विपक्ष में ऐसे नेता हैं जो संसद को चलने देना चाहते हैं जबकि वे मेरा विरोध करते हैं, लेकिन एक परिवार राज्यसभा को न चलने देने पर अड़ा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को असम पहुंचे और डिब्रूगढ़ में दो बड़ी परियोजनाओं का उद्धघाटन किया, जिसमें एक मेगा पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट भी शामिल है। डिब्रूगढ़ में आज (शुक्रवार) एक आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कई घोषणाऐं भी कीं।

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Published: 29 January 2016

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने असम के गरीबों के लिये करोड़ों रूपए की कल्याणकारी योजना के लिये मुख्यमंत्री तरूण गोगोई को अपनी स्वीकृति देने से यह कहते हुये इंकार कर दिया है कि पहले उन्हें सार्वजनिक कोष से वितरित की जाने वाली नकद राशि के लाभान्वितों की पहचान का पैमाना निर्धारित करने की आवश्यकता हैं । प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे जारी रहने की अनुमति नहीं देंगे। आपको पहले गरीबों में उन जरूरतमंदों की पहचान का पैमाना निर्धारित करना होगा जिन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत सार्वजनिक कोष से नकद राशि दी जायेगी।’’ पीठ ने कहा, ‘‘सुप्रीम कोर्ट को योजना दिखाइये और उसकी स्वीकृति हासिल कर लीजिये। यह सब होने तक आपको किसी भी कल्याणकारी योजना के तहत कोई राशि वितरित नहीं करनी चाहिए।

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