पटना: राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बंद करने की साजिश कर रही है। अचानक बिना कारण बताए केंद्र ने इस योजना में सौ प्रतिशत खर्च की राशि देने के बदले अब 60:40 का अनुपात तय कर दिया है। उन्होंने केंद्र के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने और कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी । गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता में डॉ. सिंह ने कहा कि जुल्म यहां तक किया गया है कि 2015-16 से पहले की स्वीकृत योजना में जो राशि बाकी है, उनमें भी 60:40 का अनुपात तय कर दिया है। अब तक राज्य में 20 हजार 199 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण योजना स्वीकृत है, जिसमें 9648 करोड़ का भुगतान बाकी है। अगर पैसा समय पर मिलता तो राज्य को खर्च नहीं करना पड़ता। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए भेजी गई 5581 किलोमीटर सड़क के लिए 4581 करोड़ चाहिए, जिसमें अब 1800 करोड़ राज्य को देना होगा। ऐसे में राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण को लेकर कुल 5659 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
डॉ. सिंह ने कहा कि इसी प्रकार 17 केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र व राज्य के खर्च के अनुपात को 75:25 की जगह 60:40 कर दिया गया है। यह बिहार के साथ नाइंसाफी है। एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर राज्य सरकार उत्तर देगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रधान महासचिव मंुद्रिका सिंह यादव, चितरंजन गगन, प्रगति मेहता आदि मौजूद थे।
