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Published: 07 April 2016

सूरत: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्हें एनआईटी श्रीनगर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति अच्छी बनाए रखने को लेकर जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आश्वस्त किया है । गौरतलब है कि एनआईटी श्रीनगर परिसर में कुछ गैर-कश्मीरी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मामला सामने आया है । ईरानी ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारी एनआईटी परिसर में मौजूद हैं ताकि चिंतित छात्रों एवं उनके अभिभावकों की मदद कर सकें । एनआईटी श्रीनगर में हुई हिंसा से जुड़े एक सवाल के जवाब में ईरानी ने पत्रकारों को बताया, ‘कानून-व्यवस्था राज्य का मामला है और मैंने महबूबा मुफ्ती से बात की है । उन्होंने मुझे न केवल छात्रों के सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया है, बल्कि इस बात की भी जांच करा रही हैं कि ऐसी घटना वहां हुई कैसे।’ इस बीच श्रीनगर स्थित एनआईटी में तनाव जारी है और दूसरे राज्यों के छात्रों ने संस्थान को कश्मीर से बाहर स्थानांतरित करने, कल के लाठीचार्ज में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित कुछ मांगें रखी हैं और इस बीच पिछले छह दिन से चल रहे संकट को हल करने के लिए आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तीन सदस्यीय दल को दिल्ली से यहां भेजा गया।

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Published: 05 April 2016

अहमदाबाद: भाजपा नेता दिलीप संघानी के ट्रस्ट ने गुजरात में अपने शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने को इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आवेदन पत्र में 'भारत माता की जय' लिखना अनिवार्य बना दिया है, जिससे इस नारे पर विवाद बढ़ गया है। ट्रस्ट के अनुसार जो विद्यार्थी ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अमरेली स्थित श्री पटेल विद्यार्थी आश्रम न्यास के इस निर्देश की कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की है। वरिष्ठ वकील गिरीश पटेल ने कहा कि यह शिक्षा के अधिकार समेत कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह ट्रस्ट क्षेत्र में दो हाईस्कूल, एक प्राथमिक स्कूल और एक कॉलेज चलाता है, जहां 1500 से अधिक बच्चों को दाखिला मिलता है। न्यास की स्थापना करीब एक सदी पहले संघानी के पूर्वजों ने की थी। इस फैसले को सही ठहराते हुए संघानी ने कहा, 'खासकर दिल्ली में जेएनयू परिसर में कथित रूप से भारत विरोधी नारे लगाए जाने के बाद विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रभक्ति की भावना को पुनर्जागृत करने का समय आ गया है। भारत माता की जय नारे का विरोध करना देश का विरोध करने जैसा है।

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Published: 01 April 2016

अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2014 - 15 की कैग की रिपोर्ट पेश की। कैग ने सोशल और हेल्थ सेक्टर में सरकार की खामियां उजागर की हैं। रिपोर्ट में उद्योग क्षेत्र में परिस्थिति में थोड़ा सुधार दर्शाया गया है। गुजरात विधानसभा में पेश कैग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अंडरटेकिंग कंपनियों में लोन की रकम बढ़ने की वजह से राज्य पर ब्याज का भार बढ़ा है। सन 2012 में यह प्रति वर्ष 981. 71 करोड़ रुपये था जो कि 2015 में बढ़कर 1804.06 करोड़ हो गया है। केजी बेसिन में एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में गुजरात सरकार की अनियमितताएं उजागर हुई हैं। कैग के अनुसार गुजरात सरकार के उपक्रम GSPC ने मार्च 2015 तक केजी बेसिन में 19576 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया लेकिन अभी भी केजी बेसिन का भविष्य अनिश्चित है। केजी बेसिन में 2011 में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होना था जो 2015 तक शुरू नहीं हो सका है।

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