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नई दिल्ली: दिल्ली में बीआरटी को तोड़ने का काम मंगलवार से शुरू हो जाएगा। मूलचंद से अंबेडकर नगर के बीच 5.8 किलोमीटर लंबा ये बीआरटी कॉरिडोर पांच विधानसभा क्षेत्रों को छूते हुए निकलता है। जिसमें कस्तूरबा नगर, ग्रेटर कैलाश, संगम विहार, देवली और अंबेडकर नगर शामिल हैं। इन पांचों क्षेत्र के विधायकों ने इसे लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल से शिकायत भी की थी। बताया जा रहा है कि इसे तोड़ने में एक महीने का वक्त लगेगा और ये काम दो चरणों में होगा। पहले चरण में बीआरटी को तोड़ा जाएगा और दूसरे चरण में इसे रि डिज़ाइन किया जाएगा। बीआरटी को बनाने में 150 करोड़ रुपये की लागत आई थी।
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नई दिल्ली: नर्सरी दाखिले में प्रबंधन कोटा खत्म करने के खिलाफ निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार को नोटिस भेजा है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार की ओर से नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया से मैनेजमेंट कोटा खत्म करने पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार से शनिवार तक जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल स्कूल अपनी प्रक्रिया (नर्सरी मैनेजमेंट कोटा) अपने मुताबिक या पहले जैसे रख सकते हैं। गौर हो कि दिल्ली हाईकोर्ट में बीते दिनों दो याचिकाएं दाखिल कर शहर के निजी स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को छोड़कर मैनेजमेंट और अन्य सभी कोटा समाप्त करने के आप सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी।
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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर रविवार को स्याही फेंकने वाली आरोपी महिला भावना अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूला तो सफल रहा, लेकिन उसकी आड़ में एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भावना अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर सीएनजी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। भावना ने कहा है कि ऑड-ईवन योजना काफी सकारात्मक थी लेकिन इसके पीछे बड़ा सीएनजी घोटाला है। इसका मेरे पास एक स्टिंग भी है। इसी वजह से मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री गोपाल राय से मिलना चाहती थी लेकिन वे मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। स्याही फेंकने के मामले में आरोपी महिला ने यह भी कहा कि सीएनजी स्टिकरों को बाइकों के नंबर पर भी जारी कर दिया गया। उन्होंने (आप सरकार) सीएनजी में घोटाला किया और मेरे पास इसे साबित करने के लिए पूरा सबूत है। भावना ने सोमवार को कहा कि मैं सभी दस्तावेज और स्टिंग कोर्ट के समक्ष पेश करूंगी। इस मामले में निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इस महिला ने यह भी दोष मढ़ा कि स्याही फेंकने की घटना के बाद आप कार्यकर्ताओं ने उसके साथ बदसलूकी की। इसके बाद उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए भावना ने दिल्ली पुलिस का धन्यवाद किया। गौर हो कि ऑड-ईवन योजना पर रविवार को धन्यवाद रैली में जब केजरीवाल अपना भाषण दे रहे थे तब पश्चिमी दिल्ली निवासी महिला भावना अरोडा मंच के समीप आई और उसने उनकी ओर कुछ कागज लहराए और उसके कुछ ही समय बाद केजरीवाल पर स्याही फेंकी। कुछ स्याही मुख्यमंत्री के चेहरे पर तथा उनके पास खड़े लोगों पर भी गिरी। दिल्ली में सत्तारुढ आप से अलग हुई आम आदमी सेना की पंजाब ईकाई की सदस्य होने का दावा करने वाली इस महिला को पुलिस वहां से ले गई और उससे मॉडल टाउन थाने में पूछताछ की गई। उसकी उम्र 26 साल के आसपास बताई गई है। स्याही फेंके जाने के बाद केजरीवाल ने महिला से कागज लेकर अधिकारियों से उसे जाने देने की अपील की। इस अफरा-तफरी से केजरीवाल के भाषण में बाधा भी पहुंची। केजरीवाल ने बाद में कहा कि उन्हें छोड दो। वह किसी घोटाले का जिक्र कर रही हैं सीएनजी घोटाला. उनसे पेपर ले लो। केजरीवाल ने कहा कि जब भी देश या दिल्ली में कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाती है कुछ ताकतें हर तरह की अडचन पैदा करती हैं। जैसा कि गोपाल राय ने कहा कि कई ताकतों ने सम विषम योजना को विफल बनाने की कोशिश की। उधर, महिला ने दावा किया कि उनके पास ‘सीडी के रूप में इस बात के सबूत हैं कि इन लोगों ने सीएनजी घोटाला किया था। दिल्ली पुलिस जब महिला को ले जा रही थी तो उसने कुछ कागज मंच की ओर फेंके। ज्ञात हो कि कथित सीएनजी घोटाला पिछली कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हुआ था और केजरीवाल सरकार ने हाल ही में इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। न्यायाधिकार से जुड़े मुद्दे का हवाला देते हुए केंद्र ने जांच को गैर कानूनी करार दिया है लेकिन इससे बेपरवाह आप सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। गौर हो कि स्याही फेंकने के मामले में भावना के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 186, 353 और 355 के तहत केस दर्ज किया है और रोहिणी कोर्ट ने सोमवार को उन्हें एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज (सोमवार) दिल्ली सरकार सहित विभिन्न निकायों की याचिकाओं पर तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों से जवाब मांगा। इन याचिकाओं में दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी गई है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा इन बिजली वितरण कंपनियों की जांच नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने तीनों कंपनियों टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड से चार सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा और मामले की अंतिम सुनवाई दो मार्च के लिए नियत कर दी। पीठ दिल्ली सरकार, कैग और गैर सरकारी संगठन यूनाइटेड आरडब्ल्यूए जॉइंट एक्शन (यूआरजेए) द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी।
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