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नई दिल्ली: चुनाव विश्लेषक और शिक्षाशास्त्री योगेन्द्र यादव ने बुधवार को कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले अन्ना हजारे अगले माह 27 फरवरी से दिल्ली में दो दिवसीय धरने में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी (आप) से निष्कासित किये गये यादव ने कहा कि स्वराज संकल्प अभियान द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में आयोजित धरना आंदोलन में अन्ना हजारे भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस धरने में जस्टिस हेगड़े और प्रशांत भूषण भी शामिल होंगे।

नई दिल्ली: दिल्ली में अपेक्षाकृत प्रदूषण कम होने के एक दौर के बाद फिर हवा की गुणवत्ता में कमी आई है, जबकि दिल्ली सरकार ने अपने ताजा आंकड़ों में दावा किया है कि वाहनों की संख्या कम होने से प्रदूषण कम हुआ है। सरकार का दावा है कि दिल्ली में कल 17 में से 12 जगहों पर प्रदूषणकारी तत्वों (पीएम 2.5 और पीएम 10) पर निगरानी के दौरान आंकड़े दर्ज किए गए जो 200 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थे। हालांकि ‘द एनर्जी एंड रिसॉर्सेस इंस्टीट्यूट’ (टेरी) ने दावा किया कि पिछले सप्ताहांत में सामूहिक रूप से उत्सर्जन और मौसम संबंधी कारणों से वायु प्रदूषण में आई कमी के बाद एक बार फिर प्रदूषण बढ़ना शुरू हो गया है।

नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग आरटीआई अर्जियों को इनकार करने के लिए एक ‘खुद से बनाई हुई नियमावली’ का इस्तेमाल कर रहा है जो सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। शिक्षा निदेशालय दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के तहत आता है जो आरटीआई कार्यकर्ता से नेता बने हैं। व्यापक जनहित वाली सूचना देने से इनकार किए जाने पर उसकी सीआईसी ने खिंचाई की है। यह मामला योगेश कुमार का है जिन्होंने शिक्षा निदेशालय (दक्षिण) से दिल्ली सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में रिक्त पड़े पदों की संख्या की जानकारी मांगी थी लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब मुहैया नहीं किया गया था।

नई दिल्ली: दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री सतेंद्र जैन ने मंगलवार को कहा कि मूलचंद से अंबेडकर नगर के बीच 5.8 किलोमीटर लंबे ‘‘बस रैपिड ट्रांजिट’’ (बीआरटी) कॉरिडोर को हटाने का काम फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। जैन ने कहा कि सम-विषम योजना पूरी होने के बाद सरकार दक्षिणी दिल्ली में बीआरटी कॉरिडोर हटाना शुरू करेगी। बीआरटी कॉरिडोर का निर्माण 2008 में तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार द्वारा करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था। मंत्री के अनुसार दूसरे चरण में सरकार स्थानीय लोगों से बातचीत करेगी ताकि सड़कों का फिर डिजायन तैयार करने के लिए व्यापक योजना बनाई जा सके। बीआरटी कॉरिडोर को हटाने पर करीब 12 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

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