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Published: 07 February 2016

नई दिल्ली: कैंसर और एचआईवी के इलाज के काम आने वाली कई जीवन रक्षक दवाओं समेत कुल 74 दवाओं पर सीमा शुल्क छूट खत्म कर दी गई है, ताकि घरेलू उत्पादकों को प्रोत्साहन मिल सके। लेकिन, इस निर्णय से इन दवाओं के दाम बढ़ने की भी संभावना है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने पिछले सप्ताह 74 दवाओं पर से मूल सीमा शुल्क की छूट वापस लिए जाने की अधिसूचना जारी की है। इससे अब जिन दवाओं पर अब सीमा शुल्क लगाया जाएगा उनमें गुर्दे की पथरी, कैंसर में कीमोथेरेपी एवं विकिरण चिकित्सा, दिल की धड़कन से जुड़ी समस्याओं, मधुमेह व हड्डियों के रोग की चिकित्सा में काम आने वाली दवाइयां तथा संक्रमण दूर करने के लिए एंटीबायोटिक आदि शामिल हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण, ल्यूकेमिया, एचआईवी या हेपेटाइटिस बी, एलर्जी, गठिया, अल्सर वाले कोलाइटिस की कुछ दवाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। खून को पतला करने, ग्लोकोमा, रसायन या कीटनाशकों की विषाक्तता से होने वाले रोग, प्राकृतिक शारीरिक विकास हार्मोन की कमी से बच्चों और वयस्कों को होने वाली समस्याओं से जुड़ी दवाएं भी इस दायरे में आएंगी।

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Published: 07 February 2016

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरण जेटली के साथ आज (शनिवार) यहां बजट-पूर्व बैठक में ज्यादातर राज्यों ने केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को धीरे -धीरे खत्म की प्रक्रिया में राज्यों के अटके मुआवजे का भुगतान करने और इसके लिए आगामी बजट में प्रावधान किये जाने के लिए कोष मुहैया कराए जाने की मांग की। राज्यों के वित्त मंत्रियों ने केंद्र से कहा कि वह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर अतिरिक्त बोझ के वहन के लिए विशेष सहायता प्रदान करे और 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक राज्यों की ऋण सीमा बढ़ाने की भी अपील की। ओड़िशा के वित्त मंत्री ने प्रदीप कुमार अमत ने बैठक में कहा, ‘‘हम केंद्र से राज्यों को सीएसटी के कारण हुए नुकसान की पूरी तरह भरपाई करने के लिए 2016-17 के आम बजट में पर्याप्त प्रावधान करने का आग्रह करते हैं।’

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Published: 06 February 2016

नई दिल्ली: ‘टीम इंडिया’ की अवधारणा पर अमल के लिए जोर देते हुए वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज (शनिवार) कहा कि केन्द्र और राज्यों को देश को उंची वृद्धि के रास्ते पर लाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। इस बीच राज्यों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्दे नजर अपने यहां भी वेतन वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय की भरपाई के लिए केन्द्र से अधिक आबंटन की मांग की है। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि हाल के समय में केन्द्र द्वारा की गई सुधारों की पहल को आगामी महीनों में आगे बढ़ाया जाएगा। जेटली ने भारत की वृद्धि दर में तेजी लाने के लिए राज्यों से मिलकर काम करने का आग्रह किया।वित्त मंत्री ने विदेशी निवेश आकषिर्त करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की और उम्मीद जताई कि ‘‘आने वाले महीनों में वृद्धि की गति रफ्तार पकड़ेगी।’’ राज्यों के साथ बजट पूर्व बैठक में जेटली ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकारें ढांचागत क्षेत्र एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं पर खर्च बढ़ाएंगी क्योंकि 14वें वित्त आयोग ने उन्हें अधिक कोष दिया है।

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