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वक्फ​ बिल बीजेपी की नफरत की राजनीति का नया अध्याय है: अखिलेश
'कल दूसरे समुदायों की जमीन पर भी होगी इनकी नजर': गौरव गोगोई
वक्फ​ बिल में धार्मिक कार्यकलाप में हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं:रिजिजू
प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अमानवीय-अवैध बताया

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नई दिल्ली: लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया. भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद इस पर चर्चा हुई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ विधेयक के बहाने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बिल बीजेपी की नफरत की राजनीति का एक और नया अध्याय है।

सपा चीफ ने महाकुंभ से लेकर हाल ही में संपन्न हुए ईद पर विभिन्न जिलों में लगाई गई पाबंदियों का जिक्र करते हुए योगी सरकार को संसद से घेरा।

अखिलेश ने महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि 1000 हिंदू तो खो गए है कहा हैं वो? बिना तैयारी के बीजेपी के लोगों ने 100 करोड़ लोगों को बुला लिया। महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई पता है न सबको! कन्नौज सांसद ने कहा कि ये लोग हिंदू-मुसलमानों में बंटवारा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल बीजेपी की नफरत की राजनीति का एक और नया अध्याय है।

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नई दिल्ली: वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि मंत्री रिजिजू ने बिल को पेश करते हुए पूरे सदन को मिसलीड किया। गोगोई ने कहा कि यूपीए को लेकर जो भी बातें मंत्रीजी (किरण रिजीजू) ने कहीं सब झूठ है। गोगोई ने कहा कि मंत्रीजी मुस्लिमों को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कीं। लेकिन वह बताएं कि आखिर बीजेपी शासित राज्यों में ईद की नमाज तक सड़कों पर पढ़ने नहीं दी गई। पहले ये तो बताइए कि आपके कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं। उन्होंने कहा कि हम तो बस इतना पूछना चाहते हैं कि ये बिल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बनाया या किसी दूसरे मंत्रालय ने, कहां से आया ये बिल।

गोगोई ने कहा कि सरकार इस बिल के जरिए भ्रम फैला रही है। सरकार की मुस्लिम समाज की जमीन पर नजर है। कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। गोगोई ने कहा कि मंत्रीजी ने कहा कि इस बिल में बोर्ड के अंदर दो महिलाओं को अंदर रखने का प्रावधान किया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि मौजूद बिल में पहले से इसका प्रावधान है, दो से ज्यादा महिलाओं का इसमें प्रावधान है, लेकिन इन्होंने इसे अब दो कर दिया है।

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नई दिल्ली: लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। विधेयक पर बोलते हुए रिजिजू ने कहा कि 'मुझे न केवल उम्मीद है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि इस विधेयक का विरोध करने वालों के दिलों में भी बदलाव आएगा। हर कोई सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस विधेयक का समर्थन करेगा।'

किरेन रिजिजू ने कहा कि 2013 में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, उसे भी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया था। यूपीए की सरकार ने इसे डिनोटिफाई भी कर दिया। अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती, हम संशोधन नहीं लाते तो जिस जगह हम बैठे हैं, वह भी वक्फ की संपत्ति होती। यूपीए की सरकार होती तो पता नहीं कितनी संपत्तियां डिनोटिफाई होतीं।'

उन्होंने कहा, 'मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। ये सब रिकॉर्ड की बात है।' रिजिजू ने आगे कहा, 'कई लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें रखीं, किसी ने कहा ये बिल गैरकानूनी है। ये बिल कोई नया विषय नहीं है। आजादी से पहले से इसका इतिहास शुरू होता है।'

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अहमदाबाद: गुजरात के बनासकांठा में अवैध पटाखा फैक्ट्री के गोदाम में ब्लास्ट के बाद 21 लोगों की जान चली गई। इनमें मध्य प्रदेश के कई लोग थे, जो बेहतर भविष्य और परिवार चलाने के लिए काम खोजते हुए उस फैक्ट्री तक पहुंचे थे।

दरअसल, बनासकांठा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर डीसा कस्बे के पास इंडस्ट्रियल एरिेया में भयानक विस्फोट और आग के बाद एक गोदाम ढह गया, जिसमें बच्चों और महिलाओं सहित कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। ब्लास्ट इतना भीषण था कि कुछ मजदूरों की देह के परखच्चे उड़ गए और कई सौ मीटर दूर तक जाकर गिरे। यह जानकारी कलेक्टर मिहिर पटेल ने दी।

इस हादसे में पांच बच्चों और पांच महिलाओं की मौत से पता लगता है कि गोदाम के परिसर में मजदूर के परिवार भी रहते थे। मरने वाले सभी लोग मध्य प्रदेश के हरदा और देवास के रहने वाले थे। ब्लास्ट में आरसीसी स्लैब गिर गई, जिससे वहां मौजूद सभी लोग दब गए। यहां तक ​​कि उसी परिसर में रह रहे के परिवार के सदस्य भी स्लैब के ब्लॉक के नीचे दबकर मर गए।

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नई दिल्ली: प्रयागराज में घरों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए इस कार्रवाई को 'अमानवीय और अवैध' बताया। तोड़फोड़ की कार्रवाई "अमानवीय" करार देते हुए जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि देश में कानून का शासन है और नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह से नहीं ढहाया जा सकता।

पीठ ने कहा, इस कार्रवाई ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। आश्रय का अधिकार, कानून की उचित प्रक्रिया जैसी कोई चीज होती है।"

10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश

शीर्ष अदालत ने प्राधिकरण को छह सप्ताह के भीतर प्रत्येक घर के मालिकों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। अदालत ने पहले प्रयागराज में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि इससे गलत संकेत गया है।

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