माफिया मुख्तार अंसारी की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत
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बांदा: उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात मौत हो गई। जेल की बैरक में मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने पर जेल प्रशासन रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले आया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही थी।
जेल से लाया गया था मेडिकल कॉलेज
सूचना मिली कि मुख्तार को आईसीयू से सीसीयू में भर्ती करना पड़ा। यहां मुख्तार के इलाज में 9 डॉक्टरों की टीम लगाई गई। हालांकि, मुख्तार की जान नहीं बच सकी। इससे पहले मंगलवार को उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने कब्ज की समस्या बताई थी और इलाज के बाद उसी दिन कारागार भेज दिया था। बुधवार को जेल में उसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया था, जिसमें सब सामान्य मिला था।
60 वर्ष के हो चुके मुख्तार ने सुनवाई के दौरान अदालत में आरोप लगाया था कि जेल में उसकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है। उसे खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ रही है।
पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को 20 साल की जेल, 2 लाख रुपये जुर्माना
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अहमदाबाद: पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को साल 1996 एनडीपीएस मामले में पालनपुर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय से झटका लगा है। कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मालूम हो कि पालनपुर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने इससे पहले बुधवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को एनडीपीएस मामले में दोषी करार दिया था।
मालूम हो कि यह ड्रग्स को जब्त करने का मामला है। सत्र अदालत ने पूर्व अधिकारी को राजस्थान के रहने वाले एक वकील को झूठे आरोप में फंसाने के मामले में दोषी पाया है। संजीव भट्ट गुजरात दंगा मामलों में गलत बयानी के लिए काफी विवादास्पद रहे थे। 1996 में पुलिस ने पालनपुर के एक होटल के कमरे से ड्रग्स की बरामदगी की थी।
पुलिस के अनुसार, आरोपित वकील भी उसी कमरे में रह रहा था। उस समय भट्ट बनासकांठा जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे।
शरथ रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया: सीएम केजरीवाल
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नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की रिमांड आज खत्म हो रही है। अरविंद केजरीवाल पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। जिसके बाद कोर्ट में फिलहाल सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई में ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू और विशेष वकील जोहेब हुसैन वीसी के जरिए पेश हुए। वहीं केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता अदालत में पेश हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री की पेशी को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
ईडी ने केजरीवाल की सात दिन रिमांड मांगी
ईडी ने कोर्ट में कहा कि निकाले गए डिजिटल डेटा की जांच की जानी है। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया, लेकिन वो सवालो के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे, जो डिजिटल डेटा मिला है, उसको भी एग्ज़ामिन किया जा रहा है। अभी केजरीवाल का कुछ और लोगों से आमना सामना करना है। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी मांगी है।
केजरीवाल पर टिप्पणी के बाद कांग्रेस के फ्रीज खातों पर बोला अमेरिका
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नई दिल्ली: भारत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर की गई टिप्पणी पर विरोध दर्ज कराने के लिए एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। जिसके बाद अमेरिका ने बुधवार को कहा कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है और "हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए।" अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, "हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे।" मिलर ने विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता के के दौरान भारत द्वारा नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के कार्यवाहक उपप्रमुख ग्लोरिया बरबेना को तलब करने के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को ‘फ्रीज' करने पर पूछे गए एक सवाल का भी जवाब दिया।
उन्होंने कहा, "हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि कर अधिकारियों ने उनके कुछ बैंक खातों को इस तरह से फ्रीज कर दिया है कि आगामी चुनावों में प्रभावी ढंग से प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। हम इनमें से प्रत्येक मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं।"
'न्यायपालिका पर खास समूह का दबाव', वकीलों की सीजेआई को चिट्ठी
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नई दिल्ली: देश के जाने-माने 500 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। पत्र लिखने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत तमाम प्रमुख नाम शामिल हैं।
इन वकीलों ने चिट्ठी में न्यापालिका की अखंडता पर खतरे को लेकर चिंता जताई है। इन वकीलों का कहना है कि कुछ 'खास समूह' न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट के फैसलों पर असर डाल रहे हैं।
पत्र में कहा गया है कि यह समूह राजनीतिक एजेडों के साथ आधारहीन आरोप लगा रहे हैं और न्यायपालिका की छवि के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं।
चिट्ठी में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे राजनीतिक चेहरों से जुड़े केसों में यह हथकंडे जाहिर तौर पर दिखते हैं। ऐसे मामलों में अदालती फैसलों को प्रभावित करने और न्यायपालिका को बदनाम करने के प्रयास सबसे अधिक स्पष्ट होते हैं।
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