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वक्फ विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी डीएमके: सीएम स्टालिन
'वक्फ संशोधन बिल सिर्फ साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए': सोनिया गांधी
लोकसभा से पास हुआ वक्फ बिल: पक्ष में 288, विरोध में पड़े 232 वोट
ईडी की रेड पर बघेल बोले- यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के तहत
2013 के संशोधन के चलते लाना पड़ा वक्फ संशोधन बिल: अमित शाह

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चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित होने की निंदा की और एलान किया कि डीएमके इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। तमिलनाडु विधानसभा में सीएम स्टालिन ने कहा, “तमिलनाडु लड़ेगा और इस लड़ाई में उसे सफलता मिलेगी।” लोकसभा में विधेयक पारित होने के विरोध में डीएमके विधायकों ने विधानसभा सत्र के दौरान काली पट्टियां बांधीं।

सीएम स्टालिन ने सदन को याद दिलाया कि 27 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि यह धार्मिक सद्भाव को कमजोर करता है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा, “भारत भर में अधिकांश राजनीतिक दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। फिर भी, इसे लोकसभा में पारित कर दिया गया, जो अत्यधिक निंदनीय है। सीएम स्टालिन ने आगे कहा, हालांकि यह सदन से पारित हो गया है, लेकिन इसके खिलाफ बड़ी संख्या में वोटों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।”

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नई दिल्ली: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने विधेयक और उसे पारित कराने के लिए सरकार की ओर से दिखाई गई जल्दबाजी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह विधेयक जबरन पास कराया गया है, इसे थोपा गया है।

कांग्रेस संसदीय पार्टी (सीपीपी) की आम सभा की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, 'कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पारित हो गया और आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है। इस विधेयक को जबरन पारित किया गया। हमारी पार्टी का रुख स्पष्ट है। यह विधेयक संविधान पर एक हमला है। यह हमारे समाज को स्थायी रूप से ध्रुवीकृत रखने की भाजपा की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।'

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित किए जाने के कुछ घंटों बाद कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश को रसातल में धकेल रही है।

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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 25 हज़ार शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती को टेंटिड और दूषित करार दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

करीब 25 हज़ार शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 2016 की इन नियुक्तियों को भ्रष्टाचार के चलते कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द किया था। इसके साथ ही इन शिक्षकों को वेतन ब्याज समेत लौटाने कहा था। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका के अलावा 123 दूसरी याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है।

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बीजिंग: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से आने वाले आयात पर 10% टैक्स लगाने और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर अतिरिक्त कड़े शुल्क लगाने का फैसला किया है, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। इस बीच चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है।

बीजिंग के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये टैरिफ अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ हैं और इससे संबंधित देशों के कानूनी अधिकारों और हितों को गंभीर नुकसान होगा। चीन अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाने के लिए तैयार है।

चीन ने जारी किया बयान

फ्रांस24 की रिपोर्ट के अनुसार, बीजिंग ने वाशिंगटन से इन टैरिफ को तुरंत रद्द करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि इससे वैश्विक आर्थिक विकास को खतरा होगा और यह अमेरिकी हितों व अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा चीन ने अमेरिका पर एकतरफा धमकाने का भी आरोप लगाया।

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नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ वही करेगा, जो वे दशकों से अमेरिका के साथ करते आ रहे हैं। करदाताओं को 50 से अधिक साल से लूटा जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वादा किया कि नौकरियां और कारखाने हमारे देश में वापस आएंगे। उन्होंने इसे केवल एक आर्थिक मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा बताया।

ब्रिटेन ने कहा- कोई व्यापार युद्ध नहीं चाहता

ट्रंप के जवाबी टैरिफ का ब्रिटेन ने समर्थन किया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अमेरिका ब्रिटेन का सबसे करीबी सहयोगी है। व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स ने कहा कि ब्रिटेन को उम्मीद है कि वह ट्रंप द्वारा घोषित ब्रिटिश वस्तुओं पर 10 फीसदी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यापार सौदा करेगा। कोई भी व्यापार युद्ध नहीं चाहता है और हमारा इरादा समझौता करने का है। सरकार ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

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