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Published: 06 January 2024

श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि ऐसे समय में जब जम्मू कश्मीर जबरदस्त बिजली संकट का सामना कर रहा है, रतले पनबिजली परियोजना से राजस्थान को बिजली की आपूर्ति करना केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के साथ ‘लूट' करने जैसा होगा।

रतले पनबिजली निगम लिमिटेड (आरएचपीसीएल) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (जेकेएसपीडीसी) का एक संयुक्त उद्यम है। आरएचपीसीएल ने किश्तवाड़ स्थित जल विद्युत परियोजना से 850 मेगावाट बिजली देने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक बिजली खरीद समझौता (पीपीए) किया है।

मुफ्ती ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ऐसे समय में जब जम्मू-कश्मीर जबरदस्त बिजली संकट का सामना कर रहा है, हमारे जलविद्युत संसाधनों को अन्य राज्यों को दिया जा रहा है। एक और निर्णय जो जम्मू कश्मीर के निवासियों को सामूहिक रूप से दंडित करने के इरादे से लोगों की बुनियादी सुविधाओं को छीन लेगा।''

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Published: 27 December 2023

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को उन तीन लोगों के परिवारों को न्याय का आश्वासन दिया, जो पिछले सप्ताह जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिला में दो सैन्य वाहनों पर घात लगाकर किए गए हमले के बाद कथित तौर पर सेना द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद मृत पाए गए थे। सिंह, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बुधवार दोपहर राजौरी जिले में पहुंचे और तीनों मृतकों के परिवारों से मुलाकात की। वह ‘यातना' के शिकार चार अन्य लोगों की सेहत की जानकारी लेने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (जीएमसी) भी गए।

रक्षा मंत्री ने अस्पताल का भी किया दौरा

रक्षा मंत्री, उपराज्यपाल जब मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे, तब कई जिला विकास परिषद (डीडीसी) सदस्य, पूर्व विधायक और नागरिक समाज के सदस्य भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री डाक बंगले में मृतकों के परिवारों से मुलाकात करने के बाद जीएमसी अस्पताल पहुंचे। जीएमसी अस्पताल परिसर में उन्होंने संवादाताओं से कहा, ‘‘जो कुछ भी हुआ...न्याय होगा।''

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Published: 27 December 2023

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसर्रत आलम गुट) (एमएलजेके-एमए) को बुधवार को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एमएलजेके-एमए पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

शाह बोले- इस्‍लामी राज के लिए उकसाते हैं

शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं।"

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