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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। सोमवार (15 अप्रैल) को सुनवाई पूरी हो गई। स्पेशल जज कावेरी बावेजा मामले की सुनवाई कर रही थीं। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्याययिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। सीएम केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था।
लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत की अपील
बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई ने पिछले 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने भी उन्हें औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया था। सिसोदिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं। लेकिन उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कोर्ट से जमानत की अपील की है। 20 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, जबकि देश में पहले चरण का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होना जा रहा है।
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नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित राहत देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है।
अब 29 अप्रैल को होगी सुनवाई
अदालत अब केजरीवाल मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है।
केजरीवाल के वकील ने मामले को सुनवाई के लिए 19 अप्रैल को ही सूचीबद्ध करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया और मामले को सुनवाई के लिए 29 अप्रैल को सूचीबद्ध किया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): उच्चतम न्यायालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने और उन्हें हिरासत में रखने के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से नौ अप्रैल को वैध करार दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज (15 अप्रैल, सोमवार) सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर सुनवाई के लिए जारी मुकदमों की सूची में केजरीवाल की याचिका भी शामिल है।
केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री को बड़ा झटका देते हुए धनशोधन के मामले में उनकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया था और कहा था कि बार-बार समन जारी करने के बावजूद जांच में शामिल होने से इंकार करने के बाद ईडी के पास ‘थोड़ा विकल्प' बचा था।
दूसरी ओर ‘आप' ने दावा किया था कि, ‘‘तथाकथित आबकारी नीति घोटाला केजरीवाल और उनकी पार्टी को खत्म करने की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है।''
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को बीजेपी का संकल्प पत्र पेश करने के बाद उस पर हमला बोला है। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पेश संकल्प पत्र को जुमला करार दिया है। आतिशी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बीजेपी का अपना जुमला पत्र घोषित किया है।
उन्होंने कहा कि इससे पिछले 10 साल से जो वादे पूरे केंद्र सरकार और बीजेपी ने पूरे नहीं किए, उसका कच्चा चिट्ठा सामने लाए। बीजेपी बेरोजगार युवाओं को नौकरियों का आकड़ा देने को तैयार नहीं है। 10 साल के अंदर 20 करोड़ तो क्या 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं दी। आज देश के युवाओं में रोजगार दर आल टाइम लो है। 10 साल में कुल महंगाई 70 प्रतिशत बढ़ी है। साल 2014 का एक और जुमला- किसानों की आय दोगुनी करेंगे। लेकिन हां, किसानों के लिए तीन काले कानून ज़रूर लेकर आई केंद्र सरकार। सरकारी स्कूलों की संख्या 11 लाख से 10 लाख हुई है। आयुष्मान भारत योजना सबसे बड़ा जुमला है। जिसका कुल बजट 'दिल्ली' के स्वास्थ्य बजट से भी कम है।
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