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Published: 13 November 2024

शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने चीफ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी (सीपीएस) एक्ट 2006 को निरस्त कर दिया है। साथ ही सरकार की ओर से लगाए गए 6 सीपीएस को हटाने और तुरंत सुविधाएं वापस लेने के आदेश दिए हैं। हिमाचल सरकार ने 6 सीपीएस की नियुक्ति जनवरी 2023 में की थी। सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आशीष बुटेल, किशोरीलाल, मोहन लाल बरागटा, संजय अवस्थी, राम कुमार और सुंदर ठाकुर को सीपीएस नियुक्त किया था। सरकार इन्हें गाड़ी के साथ-साथ दफ्तर, स्टाफ और मंत्रियों के समान सैलरी दे रही थी।

हाईकोर्ट ने हटाए 6 मुख्य संसदीय चीफ

सरकार ने इन सीपीएस की नियुक्ति पर सीपीएस एक्ट 2006 का हवाला दिया था। इस पर लंबी बहस के बाद हिमाचल हाईकोर्ट के जस्टिस बीसी नेगी और जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर की डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सीपीएस एक्ट 2006 को रद्द किया जाता है। सीपीएस को हटाने के साथ तुरंत प्रभाव से इनकी सुविधाए भी वापस ली जाए।

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Published: 11 September 2024

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद के अंदर हुए अवैध निर्माण को लेकर तनाव और बढ़ने लगा है। इस मस्जिद को लेकर बुधवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की भी खबर आ रही है। पुलिस ने एहतियातन शिमला के संजौली में धारा 163 लगा दी है।

बताया जा रहा है कि मस्जिद में इस अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठन के प्रदर्शनकारी आक्रमक हो गए और वहां लगे पुलिस बेरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। हालात को बिगड़ता देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कमल गौतम को हिरासत में भी लिया है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मंगलवार देर रात इलाके में फ्लैग मार्च कर शांति बनाए रखने की अपील की थी। फिलहाल संजौली में हर जगह पर पुलिस तैनात है। मस्जिद के बाहर भी पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि शिमला के संजौली उपनगर में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर बीते दिनों नगर निगम के आयुक्त की कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस मामले में अब अगली सुनवाई कुछ दिन बाद होगी।

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Published: 04 September 2024

शिमला: हिमाचल प्रदेश में चौदहवीं विधानसभा से अयोग्य करार दिए गए छह विधायक पेंशन के लाभ से वंचित होंगे। बुधवार को प्रदेश विधानसभा ने सदस्यों के भत्ते व पेंशन संशोधन विधेयक-2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान जहां कुछ सदस्यों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अयोग्य घोषित किए गए सदस्यों को विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया। सदन में हुई चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने संशोधन विधेयक को वापस लेने का मामला उठाया। मुख्यमंत्री सुक्खू संशोधन विधेयक को लेकर अडिग रहे और संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया।

दल-बदल कानून के तहत कार्यवाही करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना। विधानसभा से पारित होने के बाद संशोधन विधेयक राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राजभवन में भेजा जाएगा।

सदन में एक घंटे से अधिक समय तक संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्ता व कुर्सी सदैव साथ नहीं रहती, मगर राजनीति में सिद्धांत जिंदा रहते हैं।

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