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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सांसदों को धरना स्थल से हटाकर वहां मौजूद एक बस में बैठा दिया। ये सभी सांसद भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा "केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग" की शिकायत के साथ चुनाव निकाय के साथ बैठक की मांग कर रहे हैं।
सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पार्टी के राज्यसभा नेता डेरेक ओ ब्रायन कर रहे हैं। विरोध करने वाले सांसदों में डोला सेन, सागरिका घोष, साकेत गोखले और शांतनु सेन भी शामिल हैं। "समान अवसर" की मांग करते हुए, सांसदों ने 24 घंटे धरने पर बैठने की बात कही है। नेताओं के बार-बार पुलिस का अनुरोध नहीं मानने के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है।
नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियां आम चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही हैं और उनके द्वारा की गई गिरफ्तारियों का मकसद पूरी तरह से राजनीतिक है।
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के भूपति नगर विस्फोट मामले में जांच करने गई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) पर हमले को लेकर लग रहे आरोपों पर केंद्रीय एजेंसी ने सफाई दी है। एनआईए ने रविवार (7 अप्रैल) को एक बयान जारी कर कहा है कि अधिकारियों पर हमले के बाद जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे दुर्भावना पूर्ण और निराधार हैं।
दरअसल शनिवार (6 अप्रैल) को एनआईए की टीम पर हमले के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया था कि रात के अंधेरे में एनआईए की टीम ने महिलाओं पर हमला किया था। इसके बाद विस्फोट के मामले में गिरफ्तार तृणमूल नेता की पत्नी की शिकायत के आधार पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने एनआईए अधिकारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। इस पर एनआईए ने बयान जारी किया है।
एनआईए ने अपने आधिकारिक बयान में रविवार को अपने खिलाफ लगाए गए गैरकानूनी कार्यों के आरोपों का खंडन किया और पूरे विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया।
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पुरुलिया: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेताओं से या तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने या कार्रवाई का सामना करने के लिए कह रही हैं।
पुरुलिया जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और आयकर विभाग जैसी एजेंसियां भाजपा के ‘‘हथियार’’ के रूप में काम कर रही हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘टीएमसी नेताओं को परेशान करने के लिए एनआईए, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वे बिना किसी पूर्व सूचना के छापेमारी कर रहे हैं और घरों में घुस रहे हैं। जब रात में सभी लोग सो रहे हों और कोई उनके घर में घुस जाए तो महिलाएं क्या करेंगी।’’
बनर्जी भूपतिनगर में शनिवार की घटना का जिक्र कर रही थीं जहां एक विस्फोट मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करने गई एनआईए की एक टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया था।
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नई दिल्ली: टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रहा है। कैश फॉर क्वेरी मामले में ईडी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ईडी की तरफ से टीएमसी नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में लोकपाल के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पहले से ही जांच कर रही है। लोकपाल ने सीबीआई को छह महीने में रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया था।
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के मामले में मोइत्रा से सोमवार को ईडी पूछताछ करने वाली थी। लेकिन उन्होंने एजेंसी को चिट्ठी लिखकर पेशी के लिए 21 दिन की मोहलत मांगी थी। हालांकि, ईडी ने महुआ मोइत्रा को एक्सटेंशन देने से इंकार कर दिया था। जांच एजेंसी ने मोइत्रा को नया समन जारी किया है और उन्हें 7 दिन बाद पूछताछ के लिए बुलाया है।
पिछले साल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर महंगे गिफ्ट्स और पैसे लेने के बदले में संसद में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर सवाल पूछने के आरोप लगाए थे।
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