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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली इलाके में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में सीबीआई को 26 घंटे बाद आखिरकार शेख शाहजहां की कस्टडी मिल गई है। बंगाल पुलिस ने शाम 6:45 बजे शेख शाहजहां को सीबीआई के हवाले किया। इससे पहले बुधवार को ममता बनर्जी सरकार को शाहजहां शेख केस में सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका मिला।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने का शाम 4:15 तक का वक्त दिया था। डेडलाइन बीतने के बाद भी बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहां का हैंडओवर नहीं दिया। जिसके बाद सीबीआई की टीम बंगाल पुलिस हेडक्वॉर्टर पहुंची थी। इससे पहले सीआईडी की टीम ऑफिस के पीछे के दरवाजे से शेख शाहजहां का मेडिकल टेस्ट कराकर वापस हेडक्वॉर्टर ले आई थी।
हाईकोर्ट ने एक दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित नेता को शाम साढ़े चार बजे तक सीबीआई को सौंपने को कहा था। हालांकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
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कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस हरीश टंडन और हिरण्यमय भट्टाचार्य की बेंच ने पश्चिम बंगाल सीआईडी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने कहा कि आज 4.30 बजे तक आरोपी शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंप दिया जाए।
ईडी ने लगाई थी कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार (5 मार्च) को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले का मामला और टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि आरोपियों को बचाने के लिए जांच में देरी का प्रयास किया जा रहा है।
ईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को न सौंपने को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाई थी।
सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में लेने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया था।
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कोलकाता: पीएम नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में है। उन्होंने उत्तर 24 परगना के बारासात में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। संदेशखाली हिंसा को लेकर ममता सरकार पर हमलावर पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार महिला विरोधी है और बहन-बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। टीएमसी गुनहगारों को बचाने में लगी है। इस सरकार में राज्य में नारी शक्ति पर अत्याचार हो रहा है। टीएमसी राज में जगह-जगह अत्याचार हो रहे हैं।
पीएम मोदी ने आज कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं गुस्से में हैं। संदेशखाली में शुरू हुआ तूफान केवल द्वीप तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि पश्चिम बंगाल के हर कोने तक पहुंचेगा। ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल सरकार एक "अपराधी" को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है।
पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के काम को देखकर पूरा देश, प.बंगाल और हर माता-बहन कह रही है कि अबकी बार 400 पार, अबकी बार एनडीए सरकार 400 पार।
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नई दिल्ली: संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। बंगाल सरकार ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच से मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की। जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले को लिस्ट करने का भरोसा तो दिया, लेकिन सुनवाई का समय अभी तय नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई का समय देने से इंकार करते हुए कहा कि सुनवाई कब और कहां हो, ये सीजेआई तय करेंगे।
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वह इस मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सीजेआई के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि मामला सूचीबद्ध किया जाएगा, लेकिन समय या तारीख बताने से उन्होंने इंकार कर दिया। अदालत में पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि हाईकोर्ट हमें अवमानना के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है।
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