Details

Published: 30 June 2016

भोपाल: मध्य प्रदेश में तीसरी बार सत्ता संभालने के ढाई साल बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार शाम को बहुप्रतिक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए इसमें 4 कैबिनेट मंत्री एवं 5 राज्य मंत्रियों सहित कुल नौ नए मंत्री शामिल किये, जबकि भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व के निर्देश पर 75 वर्ष से अधिक आयु के दो मंत्रियों को मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी देना पड़ा। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव ने मंत्रिमंडल में शामिल किये गये 4 नए कैबिनेट मंत्रियों अर्चना चिटनीस, रूस्तम सिंह, जयभान सिंह पवैया, ओम प्रकाश धुर्वे तथा 5 नए राज्य मंत्रियों विश्वास सारंग, संजय पाठक, सूर्यप्रकाश मीणा, ललिता यादव और हर्ष सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नव नियुक्त मंत्रियों को फिलहाल विभागों को बंटवारा नहीं किया गया है। मंत्रियों को देर रात या कल विभागों का आवंटन किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ पुराने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी किया जा सकता है। मंत्रिमंडल के विस्तार के पहले राजनीतिक ड्रामा चलता रहा और प्रदेश भाजपा द्वारा केन्द्रीय नेतृत्व के निर्देश पर 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले दो कैबिनेट मंत्रियों गृह मंत्री बाबूलाल गौर (85) और लोक निर्माण मंत्री सरताज सिंह (76) को मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा गया। प्रारंभ में तो दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा देने में ना नुकुर की तथा कहा कि उनकी उम्र के बजाय उनके कामकाज को योग्यता का आधार माना जाना चाहिए।

Read more ...

Details

Published: 29 June 2016

इंदौर: देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या नई नहीं है और प्रतिष्ठित केंद्रीय विद्यालय भी इसी अभाव से जूझ रहे हैं। सूचना के अधिकार (आरटीआई) से पता चला है कि मुल्क भर में फैले 1,100 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 21 प्रतिशत स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। मध्य प्रदेश के नीमच निवासी सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने आज बताया कि उनकी आरटीआई अर्जी के जवाब में केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने एक जून तक की स्थिति के मुताबिक यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आने वाला केवीएस देश भर में केंद्रीय विद्यालयों का संचालन करता है। केवीएस की ओर से गौड़ को 23 जून को भेजे जवाब में बताया गया कि केंद्रीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षकों के कुल 41,149 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 32,370 पदों पर ही शिक्षक कार्यरत हैं और शेष 8,779 पद खाली पड़े हैं। यानी इन विद्यालयों में शिक्षकों के करीब 21 प्रतिशत स्वीकृत पद रिक्त हैं। केवीएस ने आरटीआई अर्जी के जवाब में बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में प्राइमरी अध्यापकों के 14,856 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 11,849 पदों पर शिक्षक कार्य कर रहे हैं और शेष 3,007 पद खाली पड़े हैं।

Read more ...

Details

Published: 28 June 2016

इंदौर: भ्रष्टाचार के जरिए 26 लाख रुपये से ज्यादा की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के जुर्म में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के पूर्व अधिकारी को विशेष अदालत ने मंगलवार को तीन साल के सश्रम कारावास और 16.35 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश बीके पालोदा ने करीब 19 साल पुराने मामले में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग (फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) के रिटायर्ड लाइसेंसिंग ऑफिसर विनोद कुमार मेहरोत्रा को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। लोकायुक्त पुलिस के विशेष लोक अभियोजक अशोक सोनी ने बताया कि भ्रष्टाचार से अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर इंदौर और भोपाल में मेहरोत्रा के तीन ठिकानों पर 15 नवंबर 1997 को एक साथ छापा मारा गया था। उन्होंने बताया कि लोकायुक्त पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच में मेहरोत्रा 26,61,672 रुपये की चल-अचल संपत्ति के मालिक पाए गए, जबकि उन्होंने अपने संबंधित सेवा काल में आय के वैध जरियों से केवल 8,13,122 रुपये ही कमाए थे। सोनी ने बताया कि मेहरोत्रा के खिलाफ 28 अप्रैल 2004 को विशेष अदालत में आरोपपत्र पेश किया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने मेहरोत्रा पर जुर्म साबित करने के लिए अदालत के सामने 58 गवाह पेश किए।

Read more ...