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Published: 17 March 2016

मुंबई: बंबई हाई कोर्ट ने पुणे के वर्ष 2010 के जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में एकमात्र दोषी हिमायत बेग को दी गई मौत की सजा को सुबूतों के अभाव में आज (गुरूवार) निरस्त कर दिया, लेकिन विस्फोटक सामग्री रखने के लिए उसे दी गई आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की। न्यायमूर्ति एनएच पाटिल और न्यायमूर्ति एस बी शुकरे की खंडपीठ ने कहा कि बेग को गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) के सभी आरोपों और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) तथा विस्फोटक सामग्री कानून की कुछ धाराओं से बरी किया जाता है। हालांकि अदालत ने विस्फोटक सामग्री कानून की धारा 5 (बी) के तहत उसे आरडीएक्स रखने का दोषी ठहराने और आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की। अदालत ने मोबाइल फोन के सिम कार्ड खरीदने के लिए फर्जी दस्तावेज देने के लिए भादंसं की धारा 474 के तहत उसकी दोषसिद्धि की भी पुष्टि की। हाई कोर्ट ने कहा कि उसे इस मामले के दो गवाहों द्वारा दायर आवेदनों पर कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने बेग को उन आरोपों से बरी कर दिया है।

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Published: 17 March 2016

मुंबई: विजय माल्या की विमानन कंपनी किंगफिशर के मुंबई महानगर स्थिति मुख्यालय भवन ‘किंगफिशर हाउस’ की नीलामी आज (गुरूवार) खाली गयी। इस इमारत के लिए कोई बोली नहीं मिलने से बैंकों को इस बंद पड़ी एयरलाइन से अपने बकाया ऋणों को वसूल करने की कोशिश को झटका लगा है। माना जा रहा है कि इरारत पर मुकदमेबादी की आशंका और नीलामी में उंचे आरक्षित मूल्य के कारण खरीददार आगे नहीं आए। इस इमारत की नीलामी में न्यूनतम आरक्षित मूल्य 150 करोड़ रुपए रखा गया था। मुंबई के अंतर्देशीय हवाईअड्डे के पास विले पार्ले क्षेत्र में बनी इस इमारत का निर्मित क्षेत्र 17,000 वर्ग फुट है। इसकी नीलामी सुबह साढे ग्यारह बजे शुरू हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक कंसोर्टियम के लिए एसबीआई कैप्स द्वारा आयोजित इस नीलामी प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, ‘कोई बोली लगाने वाला नही आया । मुझे लगता है कि न्यूनतम मूल्य ज्यादा होने के कारण ऐसा हुआ।’ उन्होंने कहा, किंगफिशर हाउस के लिए न्यूनतम मूल्य 150 करोड़ रपए तय किया गया था। सूत्रों ने बताया कि 17 सदस्यों वाला यह कंसोर्टियम जल्दी ही समीक्षा बैठक करेगा और इसमें न्यूनतम मूल्य पर भी चर्चा होगी।

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Published: 17 March 2016

मुंबई: ‘भारत माता की जय’ बोलने से इंकार करने वाले एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए शिवसेना ने कहा कि जो लोग यह नारा लगाने से इंकार करते हैं, उनकी नागरिकता और मताधिकार छीन लेने चाहिए। शिवसेना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से यह भी जानना चाहा कि भारत-समर्थक नारे लगाने से मना करने के बाद ओवैसी को राज्य से जाने कैसे दिया गया। ज्ञात हो कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीते दिनों एक सुझाव देते हुए कहा था कि नई पीढ़ी को भारत माता के सम्मान में नारे लगाना सिखाए जाने की जरूरत है। इस सुझाव की पृष्ठभूमि में ओवैसी ने हाल ही में लातूर की उदगिर तहसील में आयोजित एक सार्वजनिक रैली में कहा था, ‘मैं वह नारा नहीं लगाउंगा। आप क्या करेंगे, भागवत साहब?’ पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में बेहद तीखे संपादकीय में शिवसेना ने कहा, ‘हार्दिक पटेल ने गलती से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दिया था और उसपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया..वह अब भी जेल में है।

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