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Published: 18 September 2016

जयपुर: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर लोगों के भोजन से मिठास गायब करने का आरोप लगाते हुए, प्रदेश सरकार से सवाल किया है कि ‘‘क्या भाजपा इसे ही अच्छे दिन बता रही थी?" पायलट ने एक बयान जारी कर कहा, ‘पिछले दो महीनों से गरीबों को राशन में मिलने वाली चीनी का वितरण सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि केन्द्र सरकार ने चीनी पर अनुदान राशि 18.5 रु. प्रति किलोग्राम निर्धारित कर दी है। वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार ने चीनी की खरीद 42.98 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से की है। ऐसे में अनुदान के 18.5 रु. इस राशि से घटाने पर राज्य सरकार को चीनी 24.48 रु. प्रति कि.ग्रा. पड़ रही है।’ उन्होंने कहा कि अब तक राशन की दुकानों पर चीनी लगभग 13 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध थी। ऐसे में अनुदान राशि निर्धारित किये जाने से लगभग 10 रु. प्रति कि.ग्रा. का जो अतिरिक्त व्यय है, उसे किससे वसूला जाये, यह प्रदेश सरकार के लिए समस्या बन गया है। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर भाजपा की सरकार होने के बावजूद जनता को राशन भी उपलब्ध नहीं होना भाजपा के राज में गरीब जनता के बुरे दिनों के आगाज का सूचक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा चीनी जैसी मूलभूत खाद्य पदार्थ जनता को उपलब्ध नहीं करवा पाना बताता है कि केन्द्र व राज्य के समन्वय व संवाद के अभाव के कारण जनता मूलभूत खाद्य पदाथोर्ं से वंचित हो रही है।

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Published: 08 September 2016

जयपुर: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) ने संघ से जुड़े कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर उनपर पलटवार करते हुए आज यहां कहा कि आरोप लगाने वाले अदालत का सामना करने से भागते क्यों फिर रहे हैं। यदि उनके पास तथ्य और सबूत है तो न्यायपालिका के समक्ष रखें। आरएसएस ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में संघ का कोई हाथ नहीं हैं। पूर्व में भी न्यायपालिका ने यह सिद्ध कर दिया और अब भी संघ को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की दो दिवसीय समन्वय बैठक के मौके पर आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख डॉ. मनमोहन वैद्य संवाददाताओं के सवालों का जवाब दे रहे थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा आरएसएस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के आरोप के संबंध में वैद्य ने कहा कि न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया उसमें संघ का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यहां तक कि जो आरोप पत्र पेश किया गया और जिन्हें आरोपी बनाया गया उनके द्वारा भी पूरे मामले में संघ का कोई हवाला नहीं दिया गया। नाथूराम गोडसे संघ के स्वयंसेवक थे या नहीं इसके जवाब में डॉ. वैद्य ने कहा कि संघ में कई स्वयंसेवक आते और जाते है लेकिन जिस समय यह घटना घटी उस समय गोडसे संघ के स्वयंसेवक नहीं थे। जो लोग संघ का नाम ले रहे हैं लगता है उन्हें न्यायपालिका पर विश्वास नहीं हैं। यदि उनके पास प्रमाण या साक्ष्य है तो न्यायालय के समक्ष पेश कर साबित करें। गोवा में करीब 500 स्वयंसेवक के संघ को छोड़कर अलग संगठन गठित करने के मामले में पूछे गए प्रश्न पर डॉ वैद्य ने कहा कि संघ में आने-जाने की प्रक्रिया निरंतर रहती है। देश के 42 प्रांतों में से यह एक प्रांत के एक विभाग का मामला है जिस पर समझाइश चल रही है और प्रांत इस मुद्दे का समाधान कर लेगा। उन्होंने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दिए जाने के बारे में किये गये एक प्रश्न को टाल दिया। डॉ. वैद्य ने दो दिवसीय समन्वय समिति की राष्ट्रीय चिन्तन एवं मंथन बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं विविध क्षेत्रों में कार्य करने वाले 30-32 वरिष्ठ स्वयंसेवक इस बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद, हिन्दू जागरण संघ, बजरंग दल सहित प्रमुख संगठनों से जुडे स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में ये स्वयंसेवक वर्ष भर समाज एवं आमजन के बीच में रहकर उनसे मिले इनपुट और उनके द्वारा देखी समझी गयी बातों को बैठक में रखेंगे जिस पर चिन्तन व मंथन होगा। इस बैठक का जो निष्कर्ष निकलेगा, वह आगामी अक्तूबर में दीपावली से पूर्व हैदराबाद में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में लिया जाएगा।

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Published: 06 September 2016

जयपुर: जयपुर की एडीजे अदालत संख्या 11 ने आज  (मंगलवार) जयपुर विकास प्राधिकरण को राजमहल पैलेस में गत 24 अगस्त की स्थिति बहाल करने के आदेश दिये हैं। एडीजे अदालत संख्या 11 के न्यायाधीश कैलाश मिश्रा ने यह आदेश दिये। पूर्व राजपरिवार के अधिवक्ता रमेश शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने जयपुर के पूर्व राजपरिवार की ओर से इस सम्बध में दायर की गई याचिका पर सुनवायी करने के बाद यह आदेश दिये। अदालत ने कोर्ट नाजिर को राजमहल पैलेस के दरवाजे पर लगी सील को तुरंत खोलने तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजमहल पैलेस में तोड़े गये भवन का एक माह में पुन:निर्माण करने के आदेश दिये हैं। गौरतलब है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने गत 24 अगस्त को तड़के राजमहल पैलेस के एक हिस्से में बने कमरे और एक दरवाजे को अतिक्रमण मानते हुए कार्रवाई की थी। जेडीए ने दरवाजे को सील कर दिया और कमरे के काफी बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया था। कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंची पूर्व राजपरिवार की सदस्य और भाजपा विधायक दीया कुमारी की जेडीए आयुक्त शिखर अग्रवाल से तीखी बहस भी हुई थी।

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