Details

Published: 10 April 2022

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कैबिनेट में भारी फेरबदल करते हुए पिछड़ों पर बड़ा दांव खेला है। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग औऱ अल्पसंख्यकों को 68 फीसदी प्रतिनिधित्व दिया है। रेड्डी ने 5 उप मुख्यमंत्री भी बनाए हैं, इसमें चार एससी-एसटी औऱ अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। जगन मोहन रेड्डी ने पिछले लोकसभा चुनाव के तहत वादा किया था कि वो अपने कार्यकाल के मध्य में मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे और उन्होंने अपना ये वादा निभाते हुए कैबिनेट में बदलाव किया है। कैबिनेट में वरिष्ठ-अनुभवी के साथ युवा मंत्रियों का संतुलन साधा गया है।

पार्टी की ओर से कहा गया है कि सीनियर मंत्री अपने अनुभवों के साथ सरकार को आगे बढ़ाएंगे, वहीं युवा अपने विचार और पहल के साथ सरकार को ज्यादा जिम्मेदार औऱ जवाबदेह बनाएंगे। हालांकि जिन नेताओं को मंत्रिपद से हटाया गया है, उन्हें पार्टी संगठन में नई जिम्मेदारी दी जाएगी। ताकि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल की जा सके।

Read more ...

Details

Published: 04 April 2022

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को राज्य में 13 नए जिलों का गठन किया है। जिसके साथ ही राज्य में कुल जिलों की संख्या 13 से बढ़कर 26 हो गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को गुंटूर जिले के ताडेपल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के 13 नए जिलों का शुभारंभ किया। सीएम रेड्डी ने पुजारियों द्वारा निर्धारित "शुभ मुहूर्त" के दौरान ही जिलों का शुभारंभ किया। नए जिले आज से अस्तित्व में आएंगे। सीएम ने कहा, अधिक जिलों का निर्माण सभी क्षेत्रों के विकास की ओर एक कदम है।

बता दें कि सीएम रेड्डी ने साल 2019 के विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करते हुए वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो 25 लोकसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक को एक जिला बना देगी। अपने इसी वादे को आज उन्होंने पूरा कर दिया है और राज्य को 13 नए जिले दिए हैं। वहीं रविवार शाम को जारी नए जिलों के लिए औपचारिक अधिसूचना के साथ ही राज्य सरकार ने सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों में फेरबदली की है और नव निर्मित जिलों में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए हैं।

Read more ...

Details

Published: 07 January 2022

अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को अपने कर्मचारियों को दोहरी खुशखबरी दी। सरकार ने 23.29 प्रतिशत वेतन वृद्धि की घोषणा की, साथ ही सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने लगातार दूसरे दिन विभिन्न कर्मचारी संघों के नेताओं के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय आधिकारिक समिति द्वारा की गई सिफारिशों को खारिज करते हुए वेतन संशोधन की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने इस साल 30 जून तक कर्मचारियों के विभिन्न अन्य लंबित मुद्दों को हल करने की समयसीमा भी निर्धारित की है। सीएम जगन ने कर्मचारी संघों को बताया कि वेतन संशोधन 1 जुलाई 2018 से प्रभावी होगा, जबकि मौद्रिक लाभों का भुगतान 1 अप्रैल 2020 से किया जाएगा। बढ़े हुए वेतनमान के साथ नया वेतन 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा, जिसमें अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। वेतन संशोधन से सरकार पर प्रति वर्ष 10,247 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

Read more ...