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Published: 27 May 2017

विशाखापत्तनम: तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है और जो भी तेदेपा को वोट नहीं देते उन्हें शर्म आनी चाहिए। तेदेपा के तीन दिवसीय वार्षिक सम्मेलन महानाडू के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए नायडू ने अपनी सरकार की ओर से शुरू किए गए कई गरीब हितैषी कार्यक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जन्म से मरण तक... सरकार जिस भी तरह से उनकी (लोगों की) मदद कर सकती थी, कर रही है। राज्य के अतार्किक बंटवारे से पैदा हुई दिक्कतों के बावजूद हमने पिछले तीन साल में कई कल्याणकारी और विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमारा मकसद लोगों के लिए कम से कम 80 फीसदी खुशी सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कल्याण और विकास की लोगों की मांग को पूरा करने के लिए काफी मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग कल्याणकारी, विकास एवं भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन चाहते हैं। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। लिहाजा, यह सुनिश्चित करना पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि (2019 के चुनाव में) 80 फीसदी लोग तेदेपा को वोट दें।

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Published: 21 May 2017

अमरावती: मुस्लिम समुदाय अगर तीन तलाक की प्रथा को ‘‘बदलने’’ में विफल रहता है तो सरकार कदम उठा सकती है और इसको प्रतिबंधित करने के लिए कानून बना सकती है। नायडू ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मुद्दे को देखना समाज पर निर्भर करता है और अच्छा होगा अगर :मुस्लिम: समाज खुद ही इस प्रथा को बदल दे। अन्यथा ऐसी स्थिति उभरेगी कि सरकार को कानून :तीन तलाक को प्रतिबंधित करने का: लाना होगा।’’ केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, ‘‘यह किसी के निजी मामले में हस्तक्षेप करना नहीं है बल्कि महिलाओं के लिए न्याय का सवाल है। सभी महिलाओं को समान अधिकार होना चाहिए। कानून के समक्ष समानता..यह मुद्दा है।’’ उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में भी बाल विवाह, सती और दहेज जैसी बुरी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘हिंदू समाज ने बाल विवाह पर चर्चा की और इसे प्रतिबंधित करने के लिए संसद में कानून पारित किया गया। दूसरा है सती सहगमन जिसमें प्राचीन समय में पति की मौत के बाद पत्नी मौत को गले लगा लेती थी । इसे हिंदू समाज ने ही कानून बनाकर बंद किया। तीसरा दहेज का मामला है। दहेज उन्मूलन कानून पारित किया गया और हिंदू समाज ने इसे स्वीकार किया।’’

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Published: 28 April 2017

हैदराबाद: एक विशेष सीबीआई अदालत ने आज (शनिवार) वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी की कंपनियों में कथित निवेश से जुड़े मामले में उनकी जमानत रद्द करने की मांग करने वाली केन्द्रीय जांच ब्यूरो की याचिका खारिज कर दी। सीबीआई ने पिछले महीने जगन की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने अभियोजन के एक अहम गवाह को प्रभावित करने की कोशिश कर शर्तों का उल्लंघन किया है। जांच एजेंसी ने प्रधान विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपनी याचिका में दलील दी कि मामले के गवाह और पूर्व मुख्य सचिव पी रमाकांत रेड्डी ने जगन के मालिकाना हक वाले एक अखबार और एक टीवी चैनल को दिए अपने साक्षात्कार में अवांछित टिप्पणी की थी जो सीबीआई के समक्ष दिए बयानों से विरोधाभासी थी। सीबीआई ने यह भी कहा कि रेड्डी का बयान जगन और अन्य के खिलाफ लंबित अभियोजन के मामलों को नुकसान पहुंचाने वाला पाया गया। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद सीबीआई की याचिका आज खारिज कर दी। आदेश सुनाये जाते वक्त जगन भी अदालत में मौजूद थे।

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