हैदराबाद: दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुददे पर कोई सर्वसम्मति नहीं है और जमीन पर स्थिति बदली नहीं है। यह बात केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में कही। वह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, 'यह मुद्दा काफी समय से लंबित है। उस मुददे पर कोई सर्वसम्मति नहीं है। बस इतना है कि आप सत्ता में आ गई है, इसलिए वह यह कह रही है। कांग्रेस पिछले 10 साल से शासन में थी। उन्होंने नहीं किया'। आप सरकार ने केंद्र के साथ टकराव का एक और मोर्चा खोलते हुए पुलिस, जमीन, नगर निगमों और नौकरशाही को अपने नियंत्रण में लाने की मांग करते हुए दिल्ली को पूर्ण राज्य के मुददे पर 18 मई को एक मसौदा विधेयक जारी किया था। आप सरकार ने 30 जून तक जनता से इस पर सुझाव मांगे थे। सरकार की वेबसाइट पर जनता की टिप्पणियों के लिए रखे गए दिल्ली राज्य विधेयक 2016 के अनुसार नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी क्षेत्र प्रस्तावित दिल्ली राज्य के अधिकारक्षेत्र से बाहर रहेंगे। उपराज्यपाल शब्द की जगह राज्यपाल शब्द होगा।