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जामिया यूनिवर्सिटी में दो दशक बाद छात्र संघ चुनाव कराने का एलान
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चेन्नई: तमिलनाडु के सांसदों ने शनिवार को केंद्र के परिसीमन बिल का सर्वसम्मति से विरोध करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु पर इसके संभावित असर पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई थी। जिसमें टीवीके के अलावा कांग्रेस, एमडीएमके और अन्य दलों के नेता शामिल हुए।

बैठक से डीएमके ने बनाई दूरी, सीएम ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया

हालांकि, मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके ने इस बैठक से दूरी बनाए रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पार्टी ने तमिलनाडु की राजनीति में 60 वर्षों तक राज किया हो और जिसके शुरुआती सदस्यों ने राज्य के अधिकारों के लिए इतना बलिदान दिया हो, उसने इस बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया।

वहीं, सर्वदलीय बैठक में कई नेताओं ने खुलकर अपनी बात रखी। कांग्रेस के चार सांसदों को भी बैठक में बोलने का मौका मिला।

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तिरुवनंतपुरम: केरल के भावी मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने ‘‘इतनी बड़ी जिम्मेदारी’’ सौंपने के लिए बृहस्पतिवार को कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह और अन्य नेता एक टीम के रूप में काम करेंगे, ‘नया केरल’ बनाएंगे और प्रदेश में एक नया युग शुरू होगा।

सतीशन ने संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल को भी धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने पार्टी के प्रयासों में समन्वय किया और सभी कार्यों में सहयोग दिया, जिससे राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत हासिल करने में मदद मिली।

उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला को पार्टी की जीत में उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, "वह मेरे भी नेता हैं।" चेन्निथला ने केरल विधानसभा चुनाव में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। वेणुगोपाल और चेन्निथला दोनों मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे।

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नई दिल्ली: दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में करीब दो दशक बाद छात्र संघ चुनाव कराने का रास्ता खुल गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोमवार को जारी आदेश में चुनाव फिर से कराने की घोषणा की। आदेश के मुताबिक, छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब विश्वविद्यालय के छात्र कई दिनों से छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।

जामिया में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग लंबे समय से उठती रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने वर्ष 2006 में निर्वाचित छात्र संघ को भंग कर दिया था। इसके बाद से छात्र प्रतिनिधित्व की इस व्यवस्था को दोबारा शुरू करने की मांग करते रहे थे। हाल के दिनों में इस मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन की घोषणा को अहम घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है।

जामिया में छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या है आदेश?

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सोमवार को जारी आदेश में चुनाव की समयसीमा का उल्लेख किया गया है।

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘घुसपैठियों’ संबंधी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश करती है। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा जिन लोगों को घुसपैठिया बता रही है, उनकी सूची कहां है और उन्हें घुसपैठिया घोषित करने का आधार क्या है।

अखिलेश यादव ने सपा के प्रदेश मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, ‘‘कौन सा चुनाव है, जो बीजेपी घुसपैठियों के बिना लड़ती है? आप किसी को घुसपैठिया कैसे करार दे सकते हैं? आपने कहा कि बिहार में घुसपैठिए हैं, फिर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उनके होने की बात कही। आखिर उनकी सूची कहां है? आप उन्हें कैसे परिभाषित करेंगे?’’

समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, ‘‘हमारे मुख्यमंत्री भी तो घुसपैठिये हो सकते हैं। हम तो अपने मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। वह दूसरे प्रदेश (उत्तराखंड) से उत्तर प्रदेश आए हैं। अब लखनऊ वाले कहें कि इटावा वाले घुसपैठिए हो गए? कौन है यह तय करने वाला?’’

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