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नई दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज (गुरूवार) जारी अपने संस्मरण में कहा कि अयोध्या में रामजन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाना प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ‘गलत निर्णय’ था तथा बाबरी मस्जिद गिराया जाना ‘पूर्ण विश्वासघात’ जिसने भारत की छवि नष्ट कर दी। राष्ट्रपति ने पुस्तक ‘द टर्ब्युलेंट ईयर्स :1980-1996’ में लिखा है, ‘राम जन्मभूमि मंदिर को एक फरवरी 1986 को खोलना शायद एक और गलत निर्णय था। लोगों को लगता है कि इन कदमों से बचा जा सकता था।’ मुखर्जी कहते हैं, ‘बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक पूर्ण विश्वासघाती कृत्य था। एक धार्मिक ढांचे का विध्वंस निरर्थक था और यह पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए था। इससे भारत और विदेशों में मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को गहरा आघात लगा। इसने एक सहिष्णु और बहुलतावादी देश के तौर पर भारत की छवि को नष्ट किया।’
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नई दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लेकर चल रहे विवाद के बीच केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मामूली कारणों से विभिन्न राज्यों में 100 से भी ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया। सीमावर्ती राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद रिजिजू ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति शासन विशेष मामलों में ही लगाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में अरूणाचल प्रदेश सहित मामूली आधार पर 100 बार से भी ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस को अरूणाचल प्रदेश की जनता से भ्रष्टाचार मुक्त और जनता के प्रति जवाबदेह न रहने के लिए माफी मांगनी चाहिए। उसे राज्य की जनता की एकजुटता बनाए रखन में नाकाम रहने के लिए भी माफी मांगनी चाहिए। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस विधायक छोटे बच्चे नहीं हैं, जिन्हें दूसरे बरगला लें।
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नई दिल्ली: रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने दो वरिष्ठ सेवारत सैन्य अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। ये दोनों सैन्य अधिकारी मेजर जनरल हैं तथा आरोप है कि बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन (बीआरओ) में नियुक्ति के दौरान उन्होंने अवैध तरीकों से संपर्त्ति अर्जित की। रक्षा मंत्री ने दोनों की फाइल सीबीआई को भेज दी है और एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। रक्षा मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि इन दो अधिकारियों के खिलाफ मिली शिकायतों को सीबीआई को जांच के लिए भेजा गया है। दरअसल, यह मामला पिछले साल अगस्त में तब सामने आया था जब लेफ्टिनेंट जनरल के तीन रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए थे।
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नई दिल्ली: स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित किये जाने वाले पहले 20 शहरों की घोषणा आज (गुरुवार को) हो गई। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले साल विकसित किये जाने वाले सभी स्मार्ट शहरों के नाम घोषित किये हैं। घोषित नामो में पांच विभिन्न प्रदेशों की राजधानियां हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक तीन शहरों इंदौर, भोपाल और जबलपुर को भी पहले चरण में शामिल किया गया है। परियोजना के तहत कुल सौ शहरों को स्मार्ट बनाया जाना है, हालांकि अभी जम्मू-कश्मीर समेत तीन शहरों के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और पच्शिम बंगाल से एक भी शहर शामिल नहीं नहीं किया गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बताया कि पांच सालों में शहरों को विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा वातावरण देने के लिए 3 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे।
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