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जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते गिरफ्तार
संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, अमित शाह से मांगा जवाब
जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच ईडी की शुरू, केस किया दर्ज
'शाह को छात्रों पर बर्बरता के जुर्म का जवाब देना होगा': राहुल गांधी
झारखंड: छात्रों के आंदोलन के बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा
बंगाल:ममता बनर्जी के काफिले पर पथराव, भीड़ ने गाड़ी पर फेंके पत्थर

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रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के पूर्व चेयरमैन एल. खियांग्ते को कथित परीक्षा अनियमितता के मामले में सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में कथित गड़बड़ियों की जांच के बीच हुई है। जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले कुछ समय से सवाल उठते रहे हैं। मामले की जांच सीआईडी कर रही है और इसी क्रम में जांच एजेंसी की टीम ने जेपीएससी मुख्यालय में छापेमारी भी की थी।

राज्य के मुख्य सचिव पद से रिटायर होने के बाद पिछले साल फरवरी में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के चेयरमैन नियुक्त किए गए खियांग्ते ने 22 जुलाई को इस्तीफ़ा दे दिया था। अतिरिक्त महानिदेशक (सीआईडी) मनोज कौशिक ने बताया कि हमने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के सिलसिले में जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल. खियांग्ते को गिरफ़्तार किया है। 28 जुलाई से खियांग्ते से चार बार पूछताछ की जा चुकी थी। यह गिरफ़्तारी जेपीएससी के तीनों सदस्यों के इस्तीफ़े के एक दिन बाद हुई है।

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रांची: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन सोमवार को और तेज हो गया। एक तरफ हजारों प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस की तमाम बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा के करीब पहुंच गए, वहीं दूसरी ओर सदन के अंदर सरकार ने दावा किया कि वह छात्रों की करीब 98 प्रतिशत मांगें पहले ही मान चुकी है। सरकार ने कहा कि परीक्षा से जुड़ी शिकायतों की जांच, विवादित परीक्षाओं की समीक्षा और भर्ती व्यवस्था में सुधार को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकार ने छात्रों की करीब 98 प्रतिशत मांगें मान ली हैं: मंत्री सोनू

सोमवार को सदन की कार्यवाही बीजेपी विधायकों की गैरमौजूदगी में शुरू हुई। सदन शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में सीएम हाउस घेरने पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। निरसा के सीपीआई एमएल विधायक अरूप चटर्जी ने आंदोलनकारी छात्रों के साथ सरकार की बातचीत का पूरा ब्योरा सदन के पटल पर रखने की मांग की।

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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): संसद के मॉनसून सत्र के 16 वें दिन भी सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार है। संसद के मानसून सत्र में आज भी विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण दो बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही को कल मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष की मांग है कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर यह जानकारी दें कि छात्रों पर बर्बरता का आदेश किसने दिया था। हालांकि अब सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा की सहमति दी है और यह आश्वासन दिया है कि चर्चा का जबाव गृहमंत्री अमित शाह देंगे। लेकिन विपक्ष पहले गृहमंत्री के बयान की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है।

दोपहर दो बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सदन में पूरी और विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।उन्होंने कहा कि विपक्ष जिन बिंदुओं को उठाना चाहता है, सरकार उन सभी का जवाब देगी और गृह मंत्री इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से जवाब देंगे।

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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने की मांग की है। प्रदर्शन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कई अन्य विपक्षी नेता शामिल हुए।

गतिरोध बना रहेगा जब तक अमित शाह जबाव नही देते: प्रियंका

कांग्रेस का कहना है कि जब तक गृह मंत्री इन मुद्दों पर सदन में स्पष्टीकरण नहीं देते, तब तक विपक्ष कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा आगे नहीं बढ़ने देगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि गतिरोध तब तक बना रहेगा, जब तक केंद्रीय गृह मंत्री संसद में बयान नहीं देते। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी विपक्ष की मांग को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी विधेयक, जिसमें एफसीआरए बिल भी शामिल है, पर चर्चा से पहले अमित शाह को संसद में आकर दिल्ली के छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर बयान देना चाहिए।

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रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षाओं में कथित धांधली और गड़बड़ियों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। जांच का फोकस परीक्षा प्रक्रिया में हुए पैसों के अवैध लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़े पहलुओं पर रहेगा। जानकारी के मुताबिक, ईडी ने करीब एक हफ्ते पहले ही इस मामले में केस फाइल कर लिया था।

पैसों के लेनदेन और अधिकारियों की भूमिका की होगी जांच

ईडी अब यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि परीक्षा से जुड़े मामले में पैसों का लेनदेन किस तरह हुआ और इसमें कौन-कौन लोग शामिल रहे। जांच के दायरे में संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी रहेगी। इस कार्रवाई से जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला और गंभीर हो गया है। इस बीच 9 अगस्त को छात्रों और राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई थी। बैठक में भी सरकार ने छात्रों के सामने वित्तीय गड़बड़ियों की जांच ईडी को सौंपने का प्रस्ताव रखा था।

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