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मोदी सरकार सत्ता में बनी रही तो अराजकता फैलना तय: संजय राउत
दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए व्यापक विंटर एक्शन प्लान तैयार
मणिपुर में तनाव जारी: घाटी के जिलों में बंद, जनजीवन पूरी तरह ठप
टीएमसी के बागी सांसद यूसुफ पठान को गुजरात सरकार ने दिया तोहफा
वोट चोर सरकार ने ग्रामीण मजदूरी चोरी में भी महारत हासिल की:कांग्रेस

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नई दिल्ली: अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक दशहरा मंगलवार को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान लोग रावण के पुतलों का दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में रामलीला मैदानों में पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ द्वारका में दशहरा समारोह में हिस्सा लिया और रावण का पुतला दहन किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंद्रप्रस्थ रामलीला मैदान में विजयादशमी समारोह में हिस्सा लिया। वहीं, उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने लाल किले के पास रामलीला मैदान में आयोजित लव कुश रामलीला समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने रावण के पुतले के दहन से पहले भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की पारंपरिक आरती की। इसके बाद उन्होंने तीर चलाकर रावण के पुतले को आग लगाई। राष्ट्रपति ने दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से भगवान राम के गुणों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा, भगवान राम की कहानी लोगों को प्रकृति का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा और सभी का ख्याल रखने की प्रेरणा देती है।

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इंफाल: मणिपुर के घाटी वाले जिलों में मंगलवार को जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। मणिपुर में मैतेई समुदाय के तीन लोगों की संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा हत्या के विरोध में एक नागरिक संगठन ने 48 घंटे के बंद का आह्वान किया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए।

अधिकारियों ने बताया कि बंद के कारण मुख्य रूप से मैतेई समुदाय की आबादी वाले घाटी के पांच जिले (इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, थोबल, बिष्णुपुर और काकचिंग) में दुकानें, बाजार, स्कूल-कॉलेज, व्यापारिक प्रतिष्ठान और सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से नदारद रहा जबकि प्रभावित इलाकों में कुछ निजी वाहन ही चलते दिखे।

मंगलवार और बुधवार के लिए बंद का आह्वान करने वाले नेटिव पीपुल कमेटी मणिपुर (एनपीसीएम) के सदस्यों ने इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट जिलों के अलग-अलग हिस्सों में सड़कें जाम कीं और सोमवार को कांगपोकपी जिले की सुनुरोक पहाड़ियों में लकड़ी इकट्ठा करने गए तीन लोगों की हत्या की निंदा करते हुए प्रदर्शन किया।

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मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि एक बार फिर देश में 'ईस्ट इंडिया कंपनी' जैसी व्यवस्था लागू करने की कोशिश हो रही है। संजय राउत ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अराजकता फैलेगी, मैं फिर कह रहा हूं—हां, अराजकता फैलेगी। अगर यह सरकार सत्ता में बनी रहती है तो अराजकता फैलना तय है। मैंने इसी बात की चेतावनी दी थी।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना भरोसा जताया है, क्योंकि हमें लगता है कि यही एकमात्र संस्था है जो देश को बचा सकती है। देश की केंद्र सरकार तिरंगा फहराने का भी विरोध करती है तो इसका क्या मतलब है? यह सरकार, राष्ट्रवादियों या देशभक्तों की नहीं है और 'ईस्ट इंडिया कंपनी' जैसी व्यवस्था फिर से लागू करने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस भी यही कर रहे हैं। अगर हम अपने ही देश में तिरंगा नहीं फहरा सकते तो फिर हमें क्या करने की इजाजत है? हमें किसका झंडा फहराना चाहिए?

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की ओर से मंगलवार को सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में 1 नवंबर से 28 फरवरी तक प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक विंटर एक्शन प्लान तैयार किया गया है।

इस दौरान नो पीयूसी, नो फ्यूल नीति को लागू किया गया है। बीएस-6 से नीचे के बाहरी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। कंस्ट्रक्शन डस्ट पर सख्ती की गई है और एआई कैमरों से निगरानी की जाएगी। इस दौरान 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया जाएगा। बसों, मेट्रो और अंतिम चरण की कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से वीडियो के माध्यम से जिम्मेदारी निभाने की अपील की गई है। उन्होंने कहा, "पिछले वर्ष यही समय था, जब लोगों ने कहा कि सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। उसी प्रेरणा की वजह से इस वर्ष पहले से ही प्रोग्रेसिव एक्शन लिया गया। हम लोगों की ओर से तय किया गया कि पूरे विंटर सीजन में क्या करना है और क्या नहीं करना है? 1 नवंबर से 28 फरवरी तक के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाया गया है।"

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वडोदरा: पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से सांसद युसूफ पठान को ममता बनर्जी की टीएमसी से बगावत के दो महीने बाद गुजरात में बीजेपी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। वडोदरा नगर निगम ने उनके खिलाफ 978 वर्गमीटर के विवादित प्लॉट मामले में उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। जिसमें उन्हें ये प्लॉट अब आवंटित कर दिया गया है। जबकि दो साल पहले उन्हें इसी मामले में नोटिस दिया गया था।

इस प्लॉट में से 500 वर्ग मीटर जमीन उन्हें आवासीय उपयोग के लिए उपहार के तौर पर दी जाएगी, जबकि बाकी 478 वर्ग मीटर जमीन का हस्तांतरण उसके तय मूल्यांकन के 55% मूल्य पर किया जाएगा।

20 करोड़ की जमीन का मामला सुलझा

यहां बता दें कि बीजेपी के नियंत्रण वाली वडोदरा नगर निगम ने जून 2024 में पठान को यह नोटिस भेजा था। यह नोटिस उन्हें पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी के टिकट पर जीतने के कुछ ही दिनों बाद मिला था।

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