चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरेगा इंडिया गठबंधन: खड़गे
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नई दिल्ली: दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है। करीब साढ़े तीन घंटे तक चले इस बैठक में 20 दल शामिल रहे। इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। विपक्षी नेताओं ने सीईसी के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि वे कथित ‘वोट चोरी’ और चुनाव में धांधली के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे।
खड़गे ने आंदोलन का किया एलान
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक करीब साढ़े तीन घंटे तक चली और सभी नेताओं ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी दलों ने इस मुद्दे पर मिलकर और मजबूती से लड़ाई लड़ने पर सहमति जताई। उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन ने भी ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लिया।
खड़गे ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के सदस्य 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे।
नीला ड्रम हत्याकांडः कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया
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मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सौरभ राजपूत की हत्या के बाद शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में ठिकाने लगाने के मामले में बुधवार को जिला अदालत ने दोनों आरोपियों- सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया है। मामले में सजा का ऐलान अगली सुनवाई पर किया जाएगा।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (डीजीसी फौजदारी) के. के. चौबे ने बताया कि जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को हत्या, आपराधिक षड़यंत्र और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया है। अदालत अगली तारीख पर सजा का ऐलान करेगी।
शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में सीमेंट के घोल से सील किया
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि सौरभ की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में रखकर सीमेंट के घोल से सील किया गया था। दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया और सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
उमर खालिद-शरजील इमाम की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज
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नई दिल्ली: उमर खालिद और शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी बेल तीसरी बार नामंजूर हो गई है। हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले से जुडी बड़ी साजिश के आरोप में गिरफ्तार आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को देखते हुए हम अभी जमानत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह छूट दी कि यदि मामले के सुरक्षित/गोपनीय गवाहों के बयान दर्ज हो जाते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एक साल पूरा हो जाता हैं और ट्रायल में देरी होती है, तो वे निचली अदालत में दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की बेंच ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत खारिज कर दी। उमर खालिद और शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाई 2026 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसने उनकी जमानत याचिका (तीसरी बार) खारिज कर दी थी।
'प्रधानमंत्री ने सीईसी पर दबाव डाला', खड़गे ने मोदी से मांगा इस्तीफा
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नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर ‘‘सत्तापक्ष को फायदा पहुंचाने’’ का आरोप लगाया और कहा कि उन पर यह सब करने हेतु "दबाव डालने" के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञानेश कुमार को तत्काल पद से हटाया जाए।
खड़गे का ज्ञानेश कुमार से सवाल
खड़गे ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की लड़ाई किसी दल, संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि मतदाताओं के अधिकार, संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता लोकतंत्र की सुरक्षा की पहली शर्तों में से एक है।’’ खड़गे ने सवाल किया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का फैसला किसने लिया और दो चुनाव आयुक्तों को ‘इंटरनल पोर्टल’ से बाहर क्यों रखा गया?
नंदीग्राम उपचुनावः हाईकोर्ट ने कांग्रेस उम्मीदवार को दी अंतरिम जमानत
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कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को 20 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी। मिलन प्रधान को अंतरिम जमानत देते हुए जस्टिस तीर्थंकर घोष की सिंगल-जज बेंच ने साफ तौर पर कहा कि यह जमानत इसलिए दी गई है ताकि वह दूसरे उम्मीदवारों की तरह आजादी से उपचुनाव लड़ सकें और चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकें। जस्टिस घोष ने यह भी साफ किया कि यह अंतरिम जमानत उनके खिलाफ दर्ज सभी छह मामलों के संबंध में है।
उपचुनाव से ठीक पहले 18 सितंबर को गिरफ्तार
मिलन प्रदान, पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली तत्कालीन लेफ्ट फ्रंट सरकार के समय नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन से जुड़े 2007 के दो पुराने हत्या के मामलों में उपचुनाव से ठीक पहले 18 सितंबर को गिरफ्तार किए गए थे और न्यायिक हिरासत में थे। उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 5 अक्टूबर तक थी।
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