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राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान दो दलितों से दुर्व्यवहार
दिल्ली कूच पर अड़े किसान, 29 अगस्त तक खनौरी बॉर्डर पर डटे रहेंगे
राम मंदिर चढ़ावा केस:चंपत राय-अनिल मिश्रा को एसआईटी से क्लीन चिट
राम मंदिर केस:सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इंकार

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नई दिल्ली: बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ‘अनुचित बल’ के इस्तेमाल के आरोपों से इंकार किया है। सरकार ने कहा है कि कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने जरूरी कदम उठाए। सीवान में पुलिसकर्मी द्वारा एके-47 से फायरिंग के मामले में सरकार ने सफाई दी कि भीड़ में फंसने के बाद कांस्टेबल ने हवा में चार गोलियां चलाई थीं। सरकार के मुताबिक, इस फायरिंग में किसी प्रदर्शनकारी को चोट नहीं लगी। हालांकि, संबंधित कांस्टेबल को निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया है कि एके-47 का इस्तेमाल सामान्य कानून-व्यवस्था की स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। इसे ‘प्लाटून स्तर का हथियार’ बताते हुए कहा गया कि इसका इस्तेमाल विशेष अभियानों के लिए होता है। राज्य के डीजीपी ने भी एके-47 के इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी किए हैं।

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भीलवाड़ा: बीजेपी शासित राजस्थान से एक बार फिर से दलितों का साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। मामला भीलवाड़ा जिले का है जहां एक सरकारी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान दलित समुदाय के दो लोगों के साथ जाति-आधारित दुर्व्यवहार करने और उन्हें कुर्सी से उठकर जमीन पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। अब इस मामले में राजस्थान पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

एफआईआर 35 साल के रामेश्वरलाल बैरवा और 37 साल के गोपीलाल बैरवा की शिकायत के बाद दर्ज की गई, जिन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना 15 अगस्त को उनके गांव भाकलिया के सरकारी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के फंक्शन में हुई। पुलिस ने बताया कि इस आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि भाखलिया गांव के अनुसूचित जाति समुदाय के रामेश्वरलाल बैरवा और गोपीलाल बैरवा की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार परिवादी गांव के सरकारी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में अपने समुदाय के अन्य लोगों के साथ कुर्सियों पर बैठे थे।

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रांची: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन मंगलवार को एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचा। रांची सदर अस्पताल में इलाजरत अनशनकारी जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत अन्य आंदोलनकारियों का अनशन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने जूस पिलाकर समाप्त कराया।

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और जेएलकेएम विधायक जयराम महतो भी मौजूद रहे। लंबे समय से अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था।

जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पारदर्शिता और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर झारखंड में छात्र आंदोलन लगातार तेज रहा है। आंदोलनकारी परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और जिन परीक्षाओं को लेकर विवाद है, उनकी जांच तथा आवश्यक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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अयोध्या: अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को एसआईटी से क्लीन चिट मिल गई है। मंदिर में दान के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में दोनों को मामले में दोषी नहीं पाया। उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने सोमवार को एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी।

दान के प्रबंधन और संग्रह को लेकर आरोप सामने आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने 27 जून को अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एसआईटी ने दोनों से पूछताछ की थी।

सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में चंपत राय ने कथित अनियमितताओं में किसी भी तरह की संलिप्तता से इंकार किया। उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि संदिग्ध चोरी की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने खुद शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

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संगरूर: दिल्ली कूच को लेकर किसान सोमवार को भी अड़े रहे। संगरूर और पटियाला के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठकों में बॉर्डर खोलने और किसानों को आगे जाने की अनुमति देने पर सहमति नहीं बनी। इसके बाद किसानों ने खनौरी में हाईवे की एक तरफ टेंट लगाकर मोर्चा लगा लिया। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के कन्वीनर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि किसान 29 अगस्त तक खनौरी बॉर्डर पर डटे रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाईवे जाम नहीं किया जाएगा। किसान एक तरफ बैठकर शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बैठक का न्योता भी किसानों को मिला लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया।

डल्लेवाल ने कहा कि किसानों की मांगें केंद्र सरकार से संबंधित हैं। इसलिए मुख्यमंत्री के साथ बैठक का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने हरियाणा सरकार से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान या किसी अन्य बड़े नेता के साथ किसानों की बैठक कराने की मांग की।

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