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कांग्रेस ने सियांग बांध परियोजना पर रीजीजू की चुप्पी पर उठाए सवाल
लोकसभा चुनाव 2024 में डाले गए और गिने गए वोटों में बड़ा अंतर था
48 घंटे न्यायिक हिरासत में रहा सरकारी कर्मचारी निलंबित माना जाएगा
जानती थी, पीएम मनमोहन सिंह के हाथों में देश सुरक्षित रहेगा: सोनिया

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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2004 में मनमोहन सिंह को देश का नेतृत्व करने के लिए चुना था। उनका मानना था कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता और उन्हें शासन की गहरी समझ है।

मनमोहन सिंह को क्यों चुना प्रधानमंत्री?

सोनिया गांधी इस बात को लेकर आश्वस्त थीं कि मनमोहन सिंह के आने से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की कार्यक्षमता को लेकर लोगों के मन में व्याप्त संदेह दूर हो जाएंगे और वर्षों पहले शुरू की गई नीतियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

गांधी ने अपने बहुप्रतीक्षित संस्मरण - ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ में इस फैसले की वजह बताई है। ‘हार्परकॉलिन्स इंडिया’ द्वारा प्रकाशित यह किताब मंगलवार को बाजार में आ गई। जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद अस्वीकार करने का अंतिम फैसला कर लिया, तो यह तय करना था कि आखिर कौन इस पद की जिम्मेदारी संभालेगा और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा।

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नई दिल्ली: मध्य पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीदों के चलते मंगलवार को कच्चे तेल में भारी गिरावट देखने को मिली है और इससे बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे फिसल गया है। दोपहर 3:50 बजे (भारतीय समयानुसार) तक, ब्रेंट क्रूड 2.80 प्रतिशत की गिरावट के साथ 89.88 डॉलर प्रति बैरल पर था, जबकि, यूएस डब्ल्यूटीआई क्रूड 2.31 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 84.85 डॉलर प्रति औंस पर था।

ईरान पर ट्रंप के बयान से आई गिरावट

कच्चे तेल में गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि वाशिंगटन फिलहाल ईरान के खिलाफ कोई नया सैन्य हमला नहीं करेगा। इससे मध्य पूर्व से ऊर्जा आपूर्ति में लंबे समय तक बाधा आने की चिंताएं कम हो गईं और कच्चे तेल के दाम में गिरावट आई है। इसके अलावा, रूस और यूक्रेन के अधिकारी मंगलवार को अमेरिका की मध्यस्थता में दो दिनों की बातचीत के लिए मिलने वाले हैं। फरवरी के बाद से यह उनकी पहली ऐसी मुलाकात होगी।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और वह लगातार 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे नियमों के अनुसार निलंबित माना जाएगा। इसके लिए विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

रिश्वत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एक सरकारी अस्पताल के मैनेजर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि रिश्वत के मामले में आरोपी होने और निलंबन के बावजूद उस कर्मचारी को उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा नियुक्त कर दिया गया था। मामला बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के एक मैनेजर की जमानत याचिका से जुड़ा था। मैनेजर पर आरोप था कि उसने एक शिकायतकर्ता की 36,421 रुपये की मजदूरी का भुगतान पास करने के लिए 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। मैनेजर के खिलाफ प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

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ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) समेत राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू की ‘‘चुप्पी’’ को लेकर मंगलवार को सवाल उठाए।

आदि समुदाय की चिंताओं की अनदेखी करने का आरोप

पार्टी ने प्रस्तावित विशाल बांध परियोजना का समर्थन करने के लिए अरुणाचल पूर्व से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद तापिर गाओ की भी आलोचना की और उन पर परियोजना से प्रभावित होने की आशंका वाले स्थानीय आदि समुदाय की चिंताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस ने कहा कि रीजीजू को सियांग नदी पर प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना को लेकर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। पार्टी ने दावा किया कि इस परियोजना से सियांग घाटी के स्थानीय समुदाय काफी चिंतित हैं।

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नई दिल्ली: चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर आने वाले हर मतदाता का रिकॉर्ड दो जगह रखता है। इसमें तीन मतदान अधिकारी शामिल होते हैं। पहला अधिकारी मतदाता की पात्रता और पहचान की जांच करता है। दूसरा अधिकारी फॉर्म 17ए में ब्योरा दर्ज करता है और एक पर्ची जारी करता है। तीसरा अधिकारी उस पर्ची की जांच करता है और मतदाता को वोट डालने की अनुमति देता है। वोट उसी क्रम में डाले जाने चाहिए, जिस क्रम में उन्हें फॉर्म 17ए में दर्ज किया गया है। मतदान खत्म होने पर, पीठासीन अधिकारी ईवीएम की कंट्रोल यूनिट पर 'क्लोज़' बटन दबाता है। इससे डाले गए वोटों की कुल संख्या दिखाई देती है, जिसे बाद में फॉर्म 17सी में दर्ज किया जाता है। आमतौर पर, ये दोनों आंकड़े आपस में मेल खाने चाहिए।

लेकिन, क्या होगा अगर कोई मतदाता बूथ के अंदर जाए और एक से ज़्यादा बार वोट डाल दे? क्या होगा अगर कोई मतदाता बूथ के अंदर तो जाए, लेकिन वोट डालने से मना कर दे? और क्या होगा अगर कोई मतदाता बूथ के अंदर जाए, लेकिन नियमों को तोड़ने या गुप्त मतदान की पवित्रता भंग करने के कारण अधिकारी उसे वोट डालने से रोक दें?

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