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हिमाचल में जमीन कब्जाने वाले की बहू भी नहीं लड़ सकेगी पंचायत चुनाव
वोट चोरी के तरीके बदलते रहेंगे, मकसद सिर्फ बीजेपी को जीताना: राहुल
नीट पेपर लीक: प्रदर्शनकारी छात्रों की एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द
'जनता पर 'महंगाई मैन' मोदी का हंटर फिर चला': कांग्रेस ने कसा तंज
नेपाल: अचानक आई बाढ़ में मौत का आंकड़ा 939 पहुंचा, 4,000 लापता

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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मतदाता सूची से दो करोड़ से अधिक नाम काटे जाने को लेकर मंगलवार को बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ‘वोट चोरी’ के तरीके बदलते रहते हैं, लेकिन मकसद किसी भी कीमत पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित करना है।

राहुल गांधी ने वोटर्स के नाम काटने पर घेरा

राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दावा किया कि बीजेपी और 'वोट चोरी आयोग' के तरीके बदलते रहते हैं, और बदलते रहेंगे- मकसद बस एक ही है: किसी भी क़ीमत पर बीजेपी की जीत और भारत के लोकतंत्र का अंत। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच अचानक 39 लाख नए मतदाता जुड़े थे। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने तब भी कहा था, आज भी कहता हूं कि यह वोट चोरी थी।’’ 

कांग्रेस नेता ने पश्चिम बंगाल में 2026 के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का जिक्र करते हुए दावा किया कि जिन नामों को मतदाता सूची से हटाया गया था, उनमें से 91 प्रतिशत नाम अपील के बाद वापस जोड़ने पड़े।

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे जमीन पर कब्जा करने वालों को बड़ा झटका देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मंगलवार को 'हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया। बिल के अनुसार, अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी या 'शामिलात' (गांव की साझा जमीन) पर गैर-कानूनी कब्जा करता है, तो उनकी बहू को भी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा।

कांग्रेस सरकार ने संशोधन विधेयक पास कराया

पिछले पंचायत चुनावों में कई गैर-कानूनी कब्जा करने वालों ने कानून की इस तकनीकी खामी का खूब फायदा उठाया था। खुद चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित होने पर नेता पंचायत प्रधान, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी (बीडीसी) सदस्य या जिला परिषद सदस्य के पदों के लिए अपनी बहुओं को चुनावी मैदान में उतारते थे और परोक्ष रूप से शासन करते थे। बहू परिवार का हिस्सा होती है और सीधे या परोक्ष रूप से कब्जे का फायदा उठाती है, इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब इस खामी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है।

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नई दिल्ली: नीट-यूजी पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास ने सीजेआई सूर्यकांत के सामने 5 सितंबर को प्रस्तावित इंडिया गेट मार्च वापस लेने की घोषणा भी की। इसके बाद सीजेपी ने इस फैसले की सराहना की।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़ी एफआईआर रद्द होंगी। हालांकि, दिल्ली पुलिस की ओर से 2,873 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर जारी रहेगी। इन लोगों पर प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और हिंसा में शामिल होने के आरोप हैं। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि नीट-यूजी पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ अब कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी।

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नई दिल्ली: जीडीपी की गुणगान के बीच महंगाई ने सितंबर के पहले ही दिन आम आदमी की जेब पर स्ट्राइक कर दिया है। होटल में खाना खाने से लेकर हवाई सफर तक महंगा होने वाला है। मुंबईवालों की सुबह तो दूध से लेकर सीएनजी और पीएनजी तक की बढ़ी हुई कीमतों की खबर से हुई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि 'महंगाई मैन' मोदी का हंटर जनता पर भी चला है।

जनता से वसूली करो, दोस्त की तिजोरी भरो

कांग्रेस ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा, "जनता पर 'महंगाई मैन' मोदी का हंटर फिर चला है। अब कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर 10 रुपए महंगा कर दिया। सिर्फ 8 महीने में कमर्शियल सिलिंडर के दाम करीब 1,200 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। जी हां, 8 महीने में 1,200 रुपये महंगा।"

कांग्रेस ने आगे कहा, "महंगाई मैन मोदी का फंडा साफ है- जनता से वसूली करो, दोस्त की तिजोरी भरो।"

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काठमांडू: नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या और शव मिलने के बाद सोमवार को बढ़कर 939 हो गई जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। आपदा के छठे दिन बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। प्रभावित आठ जिलों से शव बरामद किए गए हैं।

नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर टूटने के बाद 26 अगस्त को देश में अचानक बाढ़ आ गई थी, जिसने उत्तरी और मध्य नेपाल के कस्बों व गांवों को तबाह कर दिया, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया और जलविद्युत केंद्रों को भी बहा दिया।

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने सोमवार को बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है।

एनडीआरआरएमए के अनुसार, चितवन जिले में 279 शव, नवलपरासी ईस्ट में 216, नवलपरासी वेस्ट में 168, नुवाकोट में 95, गोरखा में 65, धादिंग में 55, तनाहुन में 38 और रसुवा में 23 शव बरामद किए गए हैं।

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