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प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी
'आरएसएस नहीं जान सकता 1.5 अरब लोगों की सच्चाई': राहुल गांधी
गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब से अब तक सात लोगों की मौत
मणिपुर सरकार ने तीन दिन तक राज्य के सभी शिक्षण संस्थान किए बंद

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नई दिल्ली: जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। यह समिति विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी और समय-समय पर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकती है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति की अध्यक्षता शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे। समिति में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक रिशि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी डॉ. एल.आर. बिश्नोई सदस्य होंगे।

यह मामला 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद की ओर छात्रों के मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प से जुड़ा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर बढ़ने से रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था।

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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): नई दिल्ली के जवाहर भवन में आयोजित ‘हरा-भरा स्वराज: राजीव गांधी के विजन को श्रद्धांजलि’ कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्वराज, आजादी और लोकतंत्र को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारत में आज की वैचारिक लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या कुछ लोग पूरे देश के लिए सच तय करेंगे या हर व्यक्ति को अपनी बात और अपने अनुभव को समझने का अधिकार मिलेगा।

राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोगों ने यह मान लिया है कि उन्हें देश के हर व्यक्ति के लिए सच पता है। उन्होंने कहा कि इसी सोच के कारण छात्रों पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं और उनकी आवाज को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र उनके पास आता है, तो उनका मानना है कि वह छात्र अपने बारे में उनसे बेहतर जानता है। राहुल गांधी के मुताबिक, उनकी भूमिका उस छात्र की बात सुनने, उसका सम्मान करने और उसे समझने की है। उन्होंने इसे देश में चल रही मौजूदा राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई का हिस्सा बताया।

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अयोध्या: उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्रा को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं। चंपत राय ने 9 पन्नों में 33 बिंदुओं के तहत बयान जारी किया है।

उनके दावे के मुताबिक मंदिर निर्माण में वही हुआ जो मिश्रा ने चाहा। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से लेकर आज तक के घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए राय ने दावा किया है कि निर्माण के लिए कौन सी कंपनी काम करेगी और वास्तुकार कौन होगा तक के फैसले नृपेंद्र मिश्रा ने किए। राय के दावे के मुताबिक कई मामलों में ऐसा भी हुआ कि नृपेंद्र मिश्रा के अलावा किसी और के फैसले या मशविरे को महत्व नहीं दिया गया।

चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण के सभी निर्णयों में नृपेंद्र मिश्रा ही प्रमुख रहे। उन्होंने कहा कि मिश्रा के कहने पर ही एल एंड टी को निर्माण के लिए चुना गया। निर्माण के सभी निर्णयों में नृपेंद्र मिश्रा ही प्रमुख रहे।

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नई दिल्ली: वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के फैसले को लेकर बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश विरोधी फैसला लिया है। कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। देश की जनता इसके खिलाफ एकजुट हो।

कांग्रेस ने पूछा- आज़ादी की लड़ाई में आप कहाँ थे?

इस विवाद पर कांग्रेस के सांसद पवन खेड़ा ने भी बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई के समय आप (आरएसएस) कहाँ थे? अब आप हमें 'वंदे मातरम' के बारे में बता रहे हैं। ऐसा कहकर वे रबींद्रनाथ टैगोर, सी. राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू के विचारों के खिलाफ जा रहे हैं।

अमित शाह ने मीडिया को दिए बयान में कहा, ''1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े करके देश के विभाजन की नींव डाली और पाकिस्तान का जन्म हुआ।

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इंफाल: मणिपुर सरकार ने राज्य में ‘‘कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति’’ का हवाला देते हुए राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान को तीन दिन के लिए बंद रखने की घोषणा की है। मणिपुर सरकार ने बुधवार को एलान किया कि सभी स्कूल और विश्वविद्यालय 20 से 22 अगस्त तक बंद रहेंगे।

बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच सरकार का फैसला

राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया, ‘‘राज्य में कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, मणिपुर के राज्यपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या अन्य से संबद्ध; सरकारी, सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त क्षेत्रों के तहत आने वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित सभी उच्च शिक्षा संस्थानों/स्कूलों को 20 अगस्त से 22 अगस्त तक बंद रखने की घोषणा की जाती है।’’

आदेश में सभी उपायुक्तों, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों और संबंधित निदेशकों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों और संस्थानों में इस आदेश को प्रसारित करने के लिए कहा गया है।

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