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'राम मंदिर के चढ़ावे में आए करोड़ों रुपये हुए गायब': अखिलेश यादव
घरेलू गैस सिलेंडर हुआ महंगा, कांग्रेस ने केंद्र को वसूली सरकार बताया
महंगाई का झटका, एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये का इजाफा

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नई दिल्ली: देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और 2029 के आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन के लिए इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार (8 जून, 2026) को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित संविधान क्लब में होने जा रही है। इस अहम बैठक में विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ साझा रणनीति पर चर्चा होगी।

23 राजनीतिक दलों के नेता होंगे बैठक में शामिल

बैठक में देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) की ओर से संजय राउत, एनसीपी (शरद पवार) की ओर से सुप्रिया सुले समेत 23 राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। हालांकि, इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके इस बैठक में शामिल नहीं होगी।

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को दावा किया कि अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में आए करोड़ों रुपये गायब हो गये। अखिलेश यादव ने इस मामले में अदालत से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया।

ये बेहद शर्मनाक है, चुप्पी पर उठ रहे सवाल

अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने इसे दुनिया भर के राम भक्तों के लिए "बेहद संवेदनशील" बताया। यादव ने कहा कि यह स्थिति मंदिर ट्रस्ट के लिए "बेहद शर्मनाक" है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि राम मंदिर को दिए गए दान से करोड़ों रुपये गायब होना बहुत संवेदनशील खबर है।

समाजवादी पार्टी प्रमुख ने मंदिर ट्रस्ट और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की चुप्पी "संदिग्ध" प्रतीत होती है। पूर्व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने इस कथित विसंगति को सार्वजनिक चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट के लिए यह बेहद शर्मनाक स्थिति है। कोई भी आगे आकर स्पष्टीकरण देने को तैयार नहीं है।

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के नरही स्थित सरकार की ओर से संचालित सहायता प्राप्त विद्या मंदिर गर्ल्स हाईस्कूल को खाली कराने के विरोध में शनिवार को छात्राएं, उनके अभिभावक और शिक्षक धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विद्यालय को बचाने की गुहार लगाई। उनका कहना था कि विद्यालय पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है और अब उनके सामने पढ़ाई जारी रखने का संकट खड़ा हो गया है।

धरने में शामिल अभिभावकों ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपनी बेटियों को निजी स्कूलों में पढ़ा सकें। उनका कहना था कि दिनभर मेहनत-मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करने वाले लोगों के लिए यह विद्यालय ही सहारा है। यदि विद्यालय बंद हुआ तो गरीब परिवारों की बेटियां शिक्षा से वंचित हो जाएंगी।

शनिवार को धरनास्थल पर छात्राओं के समर्थन में माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट, पांडेय गुट और एकजुट संघ के पदाधिकारी भी पहुंचे।

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नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीएसई द्वारा नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए चालू शैक्षणिक सत्र के बीच में तीन-भाषा नीति को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने पर चिंता जतायी और इसे फिलहाल स्थगित करने का आग्रह किया है।

दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा कि पर्याप्त शिक्षकों, पाठ्यपुस्तकों और नयी व्यवस्था लागू किए जाने से पहले तैयारी के बिना सत्र के बीच में इस नीति को अचानक लागू करने से गंभीर अव्यवस्था पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्थिति कुछ वैसी ही हो सकती है जैसी सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली को जल्दबाजी में लागू करने के दौरान उत्पन्न हुई। दिग्विजय सिंह ने कहा, "मैं सीबीएसई की नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए मौजूदा सत्र के बीच तीन-भाषा नीति को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने का विरोध करने वाले चिंतित अभिभावकों के एक समूह का ज्ञापन आपको भेज रहा हूं।"

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नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में ईरान-अमेरिका के बीच संघर्ष और तनाव की वजह से भारत में एक बार फिर से घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। भारत सरकार ने रविवार (7 जून, 2026) को घरेलू सिलेंडर के दामों में 29 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा किया है, जिसका बोझ सीधे तौर पर देश की आम जनता की जेब को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है।

विपक्ष दलों ने केंद्र सरकार को घेरा

28 फरवरी, 2026 से अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई जंग के बाद से यह दूसरी बार है जब सरकार ने घरेलू सिलेंडरों के दाम बढ़ाए हैं। इससे पहले मार्च महीने में सरकार ने घरेलू सिलेंडरों के कीमत में 60 रुपये की बढ़ोत्तरी की थी। वहीं, सिलेंडर के बढ़ाए गए दामों को लेकर विपक्ष इसकी आलोचना करते हुए सरकार को घेर रही है।

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) समेत विपक्षी पार्टी घरेलू सिलेंडरों के दाम बढ़ाए जाने से देश के नागरिकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है।

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नई दिल्ली: घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। आज से 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है।

यह तीन महीनों में दूसरी बढ़ोतरी है, इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर 60 रुपये महंगा किया गया था। इसके बाद से घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए थे। हालांकि अब इसमें बढ़ोतरी की गई है।

बताया जा रहा है कि ईरान संकट और वेस्ट एशिया में जारी तनाव के चलते वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल आया है, जिससे सरकारी तेल कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ा है। यह नई कीमतें पूरे देश में लागू होंगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतें आसमान छूने से देश की तेल कंपनियां भारी आर्थिक बोझ तले दब रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, ताजा बढ़ोतरी लागू होने से पहले तक कंपनियों को हर घरेलू सिलेंडर पर लगभग 703 रुपये की चपत लग रही थी।

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