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ममता बनर्जी गुट टीएमसी के 3 बैंक खातों का इस्तेमाल जारी रख सकेगा
राम मंदिर चढ़ावा विवाद: एसआईटी दो दिन में चार्जशीट करेगी दाखिल
आईआईटी बॉम्बे प्रशासन छात्रों के आगे झुका, 18 मांगों पर बनी सहमति
महंगाई ने मध्यम वर्ग और गरीबों की मुश्किलें बढ़ाई, मोदी चुप: कांग्रेस
टीएमसी का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

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कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट को बड़ी राहत देते हुए पार्टी के तीन बैंक खातों में मौजूद रकम का आंशिक और शर्तों के साथ इस्तेमाल जारी रखने की इजाजत दे दी। यह इजाजत तब दी गई है जब चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज कर दिया है।

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने साफ किया कि भारत के चुनाव आयोग का वह आदेश, जिसमें "ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस" नाम और "फूल और घास" चुनाव चिह्न को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, ममता बनर्जी गुट को खातों पर अधिकार देने वाले कोर्ट के पहले के आदेश पर कोई असर नहीं डालेगा।

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि आयोग ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है बल्कि अगले महीने पूर्वी मिदनापुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट और मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों के लिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर सिर्फ एक अंतरिम आदेश दिया है।

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चंदे और चढ़ावे में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने अपनी जांच का ज्यादातर काम पूरा कर लिया है और अगले दो दिनों में चार्जशीट दाखिल कर देगी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले चंदे और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी।

केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा कर दी गई है। एसजी मेहता ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच को यह भी बताया कि चार्जशीट दाखिल करने की समयसीमा 25 सितंबर को खत्म हो रही है और चार्जशीट अगले दो दिनों में दाखिल कर दी जाएगी।

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मुंबई: आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल में 20 वर्षीय छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के बाद पिछले तीन दिनों से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की मांगों को लेकर अब आईआईटी बॉम्बे के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे ने प्रदर्शनकारियों के साथ लंबी चर्चा की। कैंपस में 20 सितंबर (रविवार) को देर रात हुई बैठक में छात्रों की ओर से रखे गए 18 सूत्रीय मांगों को लेकर बातचीत हुई।

प्रोफेसर डुल्ला को किया निलंबित

खबरें हैं कि संस्थान प्रशासन ने छात्रों द्वारा रखे गए 18 सूत्रीय मांगों के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिया है। छात्रों की मांग में फैकल्टी टीचर सूर्यनारायण डुल्ला के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल थी। इसके बाद 20 सितंबर की शाम आईआईटी बॉम्बे के प्रो. डुल्ला को निलंबित कर दिया गया।

अब समझौते के तहत लिए गए फैसलों के विस्तृत क्रियान्वयन और आगे की कार्रवाई को लेकर आगामी ओपन हाउस में आधिकारिक घोषणा किए जाने की उम्मीद है।

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नई दिल्ली: कांग्रेस ने खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर सोमवार को आरोप लगाया कि महंगाई ने मध्यम वर्ग और गरीबों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन 'अच्छे दिन' का वादा करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुप हैं।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने 1977 की हिंदी फिल्म 'हम किसी से कम नहीं' के एक मशहूर गाने का उल्लेख करते हुए भी सरकार पर निशाना साधा और लिखा, ‘‘क्या हुआ तेरा वादा? वो क़सम, वो इरादा?’’ उन्होंने दावा किया कि पिछले एक महीने में मसालों के दाम में 10 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है।

कांग्रेस महासचिव के अनुसार, छोटी इलायची की कीमत 4,000 रुपये से बढ़कर 4,400 रुपये प्रति किलोग्राम, बड़ी इलायची 2,400 रुपये से बढ़कर 2,800 रुपये और जीरा 360 रुपये से बढ़कर 400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। उन्होंने कहा कि जावित्री की कीमत भी 2,500 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

रमेश ने दावा किया कि अरहर दाल की कीमत 100 रुपये से बढ़कर 130 रुपये प्रति किलोग्राम, चना दाल की 70 रुपये से बढ़कर 100 रुपये और उड़द की 120 रुपये से बढ़कर 140 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

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नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नाम और चुनाव चिन्ह ‘जोड़ा फूल और घास’ को फ्रीज करने के चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ममता बनर्जी की ओर से मामले का सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख किया और जल्द सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने मामले को जल्द सुनवाई के लिए लगाने का भरोसा दिया।

सिब्बल बोले- चुनाव के बीच फ्रीज किया गया पार्टी का नाम और चिन्ह

मामला कोर्ट के सामने रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग ने इस विवाद पर जून में सुनवाई शुरू की थी। ममता बनर्जी गुट ने जुलाई में आयोग के सामने अपना विस्तृत जवाब दाखिल किया था। इसके बाद आयोग ने कई महीनों तक कोई फैसला नहीं लिया। सिब्बल के मुताबिक, जैसे ही पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी हुई, चुनाव आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने का आदेश जारी कर दिया। दोनों सीटों पर उपचुनाव 6 अक्टूबर को होने हैं।

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