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'जाति जनगणना' की प्रक्रिया को विफल करना चाहते हैं मोदी: जयराम
सहारनपुर मस्जिद विवाद पहुंचा हाईकोर्ट, बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप
सत्य निकेतन हादसा: 5 गिरफ्तार, पीजी संचालक सुधांशु भी पकड़ा गया

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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि मौजूदा जाति जनगणना के प्रारूप में ‘ड्रॉप-डाउन’ सूची के बजाय ‘ओपन-एंडेड’ प्रश्न रखने का सरकार का फैसला ‘‘बेहद गंभीर खामी’’ है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चाहते हैं कि जाति जनगणना की पूरी प्रक्रिया ‘‘विफल’’ हो जाए।

‘ड्रॉप-डाउन’ सूची का मतलब है कि सवाल का जवाब देने वाले व्यक्ति को अपनी ओर से कुछ लिखना नहीं होता, बल्कि पहले से दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनना होता है जबकि ‘ओपन-एंडेड’ प्रारूप में अपना जवाब खुद लिखना पड़ता है। जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी ने पिछले चार दिनों में देशभर में 17 संवाददाता सम्मेलन किए हैं और सही तरीके से जाति जनगणना कराने की मांग दोहराई है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘जातिगत जनगणना का मतलब सिर्फ जातियों की गिनती नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। सही तरह के सवाल, सही आंकड़े, उचित हिस्सेदारी और सामाजिक न्याय।’’

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण का विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली मोहम्मद तनवीर अहमद की ओर से याचिका दाखिल कर प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मस्जिद को गिराने से पहले न तो कानूनी नोटिस दिया गया और न ही ध्वस्तीकरण का कोई आदेश जारी किया गया। साथ ही पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। मामले में जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया गया है। याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

मस्जिद कमेटी ने कार्रवाई की प्रक्रिया पर उठाए सवाल

याचिका में मस्जिद कमेटी की ओर से कहा गया है कि पूरी कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कमेटी का दावा है कि प्रशासन ने बिना जरूरी कानूनी नोटिस और ध्वस्तीकरण आदेश के ही मस्जिद को गिरा दिया। इसी आधार पर अब हाईकोर्ट से मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है।

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नई दिल्ली: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए दर्दनाक पीजी हादसे की जांच में अब तक पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बुधवार को पुलिस ने पीजी संचालक सुधांशु को गिरफ्तार किया। उसका पार्टनर शुभम त्यागी अभी फरार है।

पुलिस के मुताबिक, दोनों ने अगस्त 2025 में हादसे वाली बिल्डिंग को लीज पर लिया था और इसके बाद वहां पीजी का संचालन शुरू किया था। इससे पहले पुलिस ने मंगलवार को लेबर कॉन्ट्रैक्टर सनोज को उत्तर प्रदेश के कासगंज से गिरफ्तार किया था। वहीं, बिल्डिंग मालिक हरिराम, उनकी पत्नी उर्मिला और बेटे महेश को भी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

महेश ने पुलिस को क्या बताया?

पुलिस रिमांड के दौरान महेश ने जांच अधिकारियों को बताया कि बिल्डिंग को पीजी संचालित करने वाली कंपनी को लीज पर दिया गया था। उसके मुताबिक, पीजी संचालकों की शिकायत के बाद बेसमेंट में जमा पानी और सीलन की समस्या को दूर करने के लिए मरम्मत का काम कराया जा रहा था।

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चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के एमआईएसए यानि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और पूर्व डीएमके सरकार से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों वाले बयानों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री के बयान को विधानसभा रिकॉर्ड से हटाने की मांग को लेकर मुख्य विपक्षी दल डीएमके के विधायकों ने पहले विरोध जताया और बाद में स्पीकर के चैंबर के बाहर धरने पर बैठ गए। सदन के अंदर भी डीएमके विधायकों ने नारेबाजी करते हुए स्पीकर के पोडियम को घेर लिया। स्थिति बिगड़ने पर स्पीकर जेसीडी प्रभाकर ने मार्शलों को डीएमके विधायकों को सदन से बाहर निकालने का निर्देश दिया।

एमआईएसए और सरकरिया आयोग के जिक्र पर डीएमके ने जताई आपत्ति

मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही डीएमके के सचेतक ईवी वेलु ने मुख्यमंत्री विजय द्वारा सोमवार को दिए गए भाषण में एमआईएसए और सरकरिया आयोग के संदर्भों पर आपत्ति जताई। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री के भाषण के उन हिस्सों को विधानसभा के रिकॉर्ड से हटाया जाए।

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नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को चार राज्यों की पांच विधानसभा सीटों और असम की एक संसदीय सीट के लिए 6 अक्टूबर को उपचुनाव का एलान कर दिया। आयोग ने एक बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की पांच विधानसभा सीट के साथ-साथ असम के नगांव लोकसभा क्षेत्र में भी 6 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे, जबकि मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। चुनाव आयोग के एलान के साथ ही संबंधित जिलों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव

इसमें असम की नगांव संसदीय सीट पर भी उपचुनाव होगा जो प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के कारण खाली हो गई थी, जिन्होंने 2024 में कांग्रेस के टिकट पर इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। वह बीजेपी में शामिल हो गए थे और हाल में हुए विधानसभा चुनाव में दिसपुर से विजयी हुए।

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