ताज़ा खबरें
डीएमके ने ज्ञानेश कुमार को हटाने, एसआईआर रद्द करने की मांग की
मोदी-शाह जानते हैं, सत्ता जाते ही मनमानी की कहानी खत्म: राहुल गांधी
सीजेपी नेता अभिजीत दीपके रिहा, एसईएम कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
'बच्चों को इंटरनेट के इस्तेमाल से वंचित करना गलत होगा': सुप्रीम कोर्ट
'जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है', सिब्बल का राजनाथ सिंह पर पलटवार

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चेन्नई: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के सांसदों ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को रद्द करने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की। पार्टी की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई।

डीएमके की बैठक में चार प्रस्ताव पारित

डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में शनिवार सुबह 11 बजे चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय अन्ना अरिवालयम के मुरासोली मारन बैठक हॉल में यह बैठक हुई। इसमें चार प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में पारित पहले प्रस्ताव में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की गई। पार्टी ने चुनावी प्रशासन को लेकर अपनी आलोचना के साथ एसआईआर प्रक्रिया का भी विरोध किया।

बैठक में राष्ट्रपति से संपर्क कर कथित चुनावी अनियमितताओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग करने का भी निर्णय लिया गया।

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नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्राओं और महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा की गई बदसलूकी को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जानते हैं कि सत्ता हाथ से जाते ही उनकी मनमानी की कहानी खत्म हो जाएगी।

दिल्ली पुलिस की बर्बरता शर्मनाक हदें पार कर रही है

राहुल गांधी ने कुछ लड़कियों के साथ बातचीत का एक वीडियो ‘एक्स’ पर साझा किया, जिसमें उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस पर उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘यौन उत्पीड़न, कपड़े खींचना और निजी अंगों पर हमला, लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वाली छात्राओं और महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरता शर्मनाक हदें पार कर रही है।’’

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि यह कार्रवाई आवाज दबाने की कोशिश का हिस्सा है और इसका उद्देश्य विरोध करने वालों को इतना डराना और अपमानित करना है कि वे दोबारा सवाल उठाने की हिम्मत न करें।

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नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को सशर्त जमानत मिल गई है। पुलिस ने उन्हें पीस ऑफ बॉन्ड पर साइन करने के बाद रिहा कर दिया। दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित थाना में एसईएम कोर्ट में अभिजीत दीपको पेश किया गया था। दीपके को शुक्रवार को पुलिस ने 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन से पहले ही हिरासत में ले लिया था। एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दीपके जमानत के बाद एनसीपी शरद पवार के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास पर पहुंचे हैं। अभिजीत ने किसी तरह की बात फिलहाल मीडिया से नहीं की। वो कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हुए नजर आए, साथ ही गुड लक का साइन बनाते दिखे।

अभिजीत को जमानत देने के बाद दिल्ली पुलिस ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि एक शांति बनाए रखने का मुचलका पर साइन करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया। इधर, सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने दीपके की सुनवाई में देरी को लेकर भी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने बताया था कि यह दोपहर 12 बजे होनी थी, लेकिन अब 3.38 बज चुके हैं। सुनवाई का अता-पता नहीं है।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट के इस्तेमाल को हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार बताया है। कोर्ट ने कहा है कि यह अधिकार बच्चों को भी हासिल है। उन्हें इससे पूरी तरह वंचित करना गलत होगा। बेंच ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी आजादी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। बच्चों को दोनों का अधिकार है।

सोशल मीडिया और दूसरी ऑनलाइन सेवाओं पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री पर चिंता जताने वाली एक याचिका पर आदेश देते हुए कोर्ट ने यह बातें कहीं हैं। जस्टिस जे बी पारडीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस तरह की सामग्री की पहचान करने और उसे हटाने की व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया है।

फैसले में जजों ने माना है कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(ए) के तहत इंटरनेट का इस्तेमाल भी एक मौलिक अधिकार है। बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखना उनकी सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का समाधान नहीं हो सकता। इंटरनेट पर बच्चों के लिए कई खतरे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की नाकामी है। इसे लेकर कदम उठाए जाने चाहिए।

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नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सत्ता परिवर्तन वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर बांग्लादेश के रास्ते सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जनता खुद सत्ता परिवर्तन चाहती है। कपिल सिब्बल ने भ्रष्टाचार, संस्थाओं और मतदाता सूची को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए।

कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "आप आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस बांग्लादेश के रास्ते ‘सत्ता परिवर्तन’ चाहती है। नहीं! जनता ‘सत्ता परिवर्तन’ चाहती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत के नारे के साथ हुए विरोध प्रदर्शनों ने आपको सत्ता तक पहुंचाया था। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? भ्रष्टाचार को गले लगा लिया। संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। मतदाता सूची में हेरफेर किया। अब सत्ता से जाने का वक्त आ गया है!"

उनके इस बयान में सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और संस्थाओं के इस्तेमाल जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। साथ ही, उन्होंने सत्ता परिवर्तन को लेकर सरकार के आरोपों का जवाब देते हुए जनता की इच्छा का सवाल उठाया है।

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