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कोहिमा: नगालैंड में शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं के आरक्षण की मांग को लेकर कोहिमा में जारी प्रदर्शन गुरुवार को हिंसा में तब्दील हो गया। हजारो लोगों ने सचिवालय की तरफ मार्च किया जहां मुख्यमंत्री टीआर जेलिआंग समेत सभी मंत्री हैं। नगर पालिका परिषद और जिला कमिश्नर के दफ्तरों को आग लगा दी गई। अन्य सरकारी दफ्तरों में भी तोड़फोड़ की गई और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। सचिवलय की नई इमारत के पास केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है। मंगलवार को नगालैंड के दिमापुर और लोंगलेंग जिलों में पुलिस और भीड़ के बीच हुई झड़पों में दो लोगों की मौत हो गयी थी और कई लोग घायल हो गए थे, जबकि लोगों ने सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया था। उसी दिन कुछ जिलों में शहरी निकाय चुनाव हुए थे, हालांकि निर्वाचन आयोग ने सात शहरी निकायों में होने वाले चुनाव को दो महीने के लिए स्थगित करने के संबंध में सोमवार को ही अधिसूचना जारी की थी। मंगलवार आधी रात से ही प्रदेश में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गयी थी। कुछ आदिवासी संगठनों ने चुनाव का विरोध करते हुए जिलों में बंद का आह्वान किया था। उधर नगालैंड ट्राइब्स एक्शन समिति (एनटीएसी) ने शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनाव में संघर्ष में दो युवकों की मौत के बाद मुख्यमंत्री टीआर जेलिआंग और उनकी कैबिनेट का गुरुवार शाम चार बजे तक इस्तीफा मांगा था।
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नई दिल्ली: केंद्र ने पूरे नगालैंड राज्य के लिए ‘अशांत इलाके’ की अपनी अधिसूचना छह महीने के लिए बढ़ा दी है जिससे सशस्त्र बलों को राज्य में अफ्स्पा के तहत बिना वारंट के तलाशी, छापेमारी और गिरफ्तारी की मंजूरी जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि उसका मानना है कि पूरे नगालैंड में ‘‘अशांत एवं खतरनाक स्थिति है’’ जिसे देखते हुए असैन्य प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल जरूरी है। कल जारी की गयी अधिसूचना में कहा गया, ‘‘इसलिए अब सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा तीन द्वारा दिए गए अधिकारों के अधीन केंद्र सरकार 30 जून, 2016 से प्रभाव के साथ पूरे राज्य को छह महीने के लिए ‘अशांत इलाका’ घोषित करती है।’’ घोषणा से तीन दिन पहले नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन-आईएम) के प्रमुख इसहाक चिशी सू का यहां के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। हालांकि अधिसूचना में पूरे नगालैंड को ‘अशांत इलाका’ घोषित करने के कारण नहीं बताए गए, अधिकारियों ने कहा कि यह अधिसूचना सालों पहले जारी किए गए एक आदेश को जारी रखते हुए आयी है और पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति के आकलन पर आधारित है जो अब भी ‘गंभीर’ है।
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कोहिमा: नगालैंड से एकमात्र लोकसभा सदस्य नेफ्यू रियो को नगा पीपुल्स फ्रंट :एनपीएफ: ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी ने एक वक्तव्य में यहां बताया कि 66 वर्षीय रियो को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का फैसला कल शाम किया गया। निलंबन आदेश में कहा गया है कि वह पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे ताकि पार्टी की सरकार को हटाकर वह फिर से मुख्यमंत्री का पद हासिल कर सकें। रियो लगातार तीन कार्यकाल के लिए 2003 से नगालैंड के मुख्यमंत्री रहे। वह 2014 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए।
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कोहिमा: नगा राजनीतिक मुद्दे पर नगालैंड विधानसभा की 19 सदस्यीय संसदीय कार्य समिति राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से समर्थन पाने के लिए नई दिल्ली में डेरा डाले हुए है ताकि जटिल समस्या का जल्दी हल हो सके। कल (मंगलवार) शाम यहां जारी किए गए एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री टीआर जिलिआंग और विधानसभा अध्यक्ष चोतिसुह साजो की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और जदयू प्रमुख शरद यादव से मुलाकात की। बयान में कहा गया है कि शाह ने उनकी मांगों को पूरा करने का उन्हें आश्वासन दिया है जबकि यादव ने कहा कि नगा राजनीतिक मसले के शांतिपूर्ण हल के लिए अगर संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है तो उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी।
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