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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और डीएफओ किशन चंद को कड़ी फटकार लगाई है। मामला जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हजारों पेड़ काटने और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। सर्वोच्च अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा कि वह पूर्व मंत्री रावत और डीएफओ के दुस्साहस से आश्चर्यचकित हैं। अब अदालत खुद मामले में सीबीआई जांच की निगरानी करेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने बाघ संरक्षण के लिए कई निर्देश जारी करते हुए कोर क्षेत्र में सफारी पर रोक लगा दी है। हालांकि परिधीय और बफर क्षेत्रों में इसकी अनुमति दी गई है।
जंगलों पर बाघों का अधिकार रहना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "बाघ जंगलों की रक्षा करते हैं, बाघ के बिना जंगल नष्ट हो जाते हैं, इसलिए जंगलों पर बाघों का अधिकार रहना चाहिए।" जस्टिस बीआर गवई ने अपने फैसले में कहा कि अपवित्र राजनीतिक-नौकरशाह गठजोड़ ने वन और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है।
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हलद्वानीः हल्द्वानी के बनभुलपुरा में गुरुवार को हुए पथराव में 50 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस एवं इंटेलिजेंस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। डीएम ने वनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं।
थाना बनभूलपुरा के पास मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़ने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम की टीम आज जेसीबी लेकर पहुंची इसी दौरान वहां मौजूद उपद्रवियों ने प्रशासन, पुलिस और पत्रकारों के ऊपर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
उपद्रवियों ने पुलिस, नगर निगम और पत्रकारों की गाड़ियों में आग लगा दी। थाना बनभूलपुरा के पास भी पुलिस की गाड़ी में आग लगाई गई। हालात बेकाबू होने से पुलिस को कई राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं।
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हलद्वानीः हल्द्वानी के बनभुलपुरा में गुरुवार को हुए पथराव में 50 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस एवं इंटेलिजेंस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। डीएम ने वनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं।
थाना बनभूलपुरा के पास मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़ने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम की टीम आज जेसीबी लेकर पहुंची इसी दौरान वहां मौजूद उपद्रवियों ने प्रशासन, पुलिस और पत्रकारों के ऊपर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
उपद्रवियों ने पुलिस, नगर निगम और पत्रकारों की गाड़ियों में आग लगा दी। थाना बनभूलपुरा के पास भी पुलिस की गाड़ी में आग लगाई गई। हालात बेकाबू होने से पुलिस को कई राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं।
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देहरादून: उत्तराखंड ने आज इतिहास रच दिया। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया। दो दिन लंबी चर्चा, बहस और तर्कों के बाद बुधवार की शाम सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ। विपक्ष ने चर्चा के दौरान बिल प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश की थी। उसका यह प्रस्ताव भी ध्वनिमत से खारिज हो गया।
इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बिल से समाज का भेदभाव, कुरीतियां खत्म होंगी। कहा, इस कानून में संशोधन की भी गुंजाइश होगी। पास होने के बाद अब बिल राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जहां से मुहर लगने के बाद यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा। सभी विधिक प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा।
विधेयक में सभी धर्म-समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान है। महिला-पुरुषों को समान अधिकारों की सिफारिश की गई है।
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