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नई दिल्ली: केरल के राज्यपाल द्वारा विधानसभा से पास बिलों पर मंजूरी नहीं दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यपाल ऑफिस को नोटिस जारी किया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में तथ्यों के साथ मौजूद रहने को कहा है। अब अगली सुनवाई शुक्रवार 24 नवंबर को होगी।
केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर लगाया ये आरोप
केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर विधानसभा से पारित बिलों पर कोई कार्रवाई न करने और उन पर सरकार द्वारा पारित महत्वपूर्ण विधेयकों को दबाकर बैठे रहने का आरोप लगाया। केरल राज्य ने अपनी याचिका में कहा है कि विधेयकों को लंबे समय तक और अनिश्चित काल तक लंबित रखने का राज्यपाल का आचरण स्पष्ट रूप से मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का भी उल्लंघन करता है। राज्य सरकार का कहना है कि सरकार द्वारा राज्य के लोगों के लिए विधानसभा द्वारा कल्याणकारी बिल पारित किए गए हैं।
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नई दिल्ली: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। केरल सरकार का आरोप है कि राज्यपाल कई विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास आठ विधेयक लंबित हैं, जिन्हें राज्य विधानसभा ने पारित कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के लिए विधेयक भेजे गए थे लेकिन राज्यपाल उन्हें मंजूरी नहीं दे रहे हैं। आरोप है कि तीन विधेयक बीते दो सालों से राज्यपाल के पास लंबित हैं।
याचिका में केरल सरकार ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को निर्देश दे कि वह समय से विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी दें। याचिका के अनुसार, सभी विधेयकों को समय से मंजूर करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए राज्यपाल बाधित हैं ताकि लोगों के हित में जनकल्याणकारी योजनाएं लागू हो सकें। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहे हैं। जो विधेयक लंबित हैं, उनमें राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के चांसलर पद से हटाने का विधेयक भी लंबित है।
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तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव' के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा कोई व्यावहारिक तरीका नहीं है, जिससे ऐसी प्रणाली लागू की जा सके।
थरूर ने कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) का सदस्य बनने के बाद अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के पहले दौरे पर यहां पत्रकारों से कहा कि सरकार की ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव' पहल संसदीय लोकतंत्र पर आधारित मौजूदा प्रणाली के खिलाफ होगी, जहां सदन में बहुमत खोने पर पार्टियां सत्ता में बनी नहीं रह सकती हैं। थरूर ने कहा, ‘‘ऐसा कोई व्यावहारिक तरीका नहीं है जिससे आप ऐसी प्रणाली लागू कर सकें।''
संसद के ‘‘विशेष सत्र'' की घोषणा के एक दिन बाद, सरकार ने शुक्रवार को ‘‘एक राष्ट्र, एक चुनाव'' की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
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कोझिकोड (केरल): कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जारी हिंसा परेशान करने वाली है और इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। वायनाड से सांसद गांधी राहुल ने कहा कि मणिपुर में हिंसा विभाजन, नफरत और गुस्से की एक विशेष प्रकार की राजनीति का सीधा परिणाम है। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘इसलिए, एक परिवार के रूप में सभी को एक साथ रखना महत्वपूर्ण है।'' केरल की दो-दिवसीय यात्रा पर आए गांधी रविवार की रात दिल्ली लौट जाएंगे। गांधी ने कहा कि सभी को न केवल मणिपुर का जख्म भरने में मदद करने के लिए एक साथ आना होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की राजनीति न फैले और इसे तुरंत रोका जाए।
यहां कोडेनचेरी में सेंट जोसेफ हाईस्कूल ऑडिटोरियम में सामुदायिक दिव्यांगता प्रबंधन केंद्र (सीडीएमसी) की आधारशिला रखने के बाद गांधी ने कहा कि जब से उन्होंने मणिपुर का दौरा किया तब से वह परेशान हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने देखा कि वहां क्या हुआ और मणिपुर के लोगों के साथ क्या किया गया. अपने 19 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, जो मणिपुर में अनुभव किया।''
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