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चंडीगढ़: केंद्रीय मंत्री पीषूय गोयल ने किसान नेताओं के साथ वार्ता समाप्त होने के बाद रविवार देर रात कहा कि सरकार ने सहकारी समितियों एनसीसीएफ (भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित) और नाफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया गया है।
गोयल ने बताया कि किसान नेता सरकार के प्रस्तावों पर अपने निर्णय के बारे में कल तक सूचित करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच रविवार शाम को चंडीगढ़ में शुरू हुई चौथे दौर की बातचीत देर रात समाप्त हुई। गोयल ने बैठक समाप्त होने के बाद कहा कि किसानों के साथ वार्ता सद्भावनापूर्ण माहौल में हुईं।
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चंडीगढ़: किसानों और केंद्र सरकार के बीच रविवार को चौथे दौर की बातचीत शुरु हो गयी। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा सहित तीन केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान पहुंच गए हैं] जहां किसान नेताओं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ उनकी बैठक होगी। दोनों पक्षों के बीच इससे पहले आठ, 12 और 15 फरवरी को मुलाकात हुई थी लेकिन बातचीत बेनतीजा रही थी।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ रविवार को बातचीत से पहले कहा कि केन्द्र सरकार को टाल-मटोल की नीति नहीं अपनानी चाहिए और आचार संहिता लागू होने से पहले किसानों की मांगें माननी चाहिए।
बीजेपी नेताओं के घर के बाहर किसानों ने दिया धरना
केंद्रीय मंत्रियों के साथ अहम बैठक से एक दिन पहले किसान नेताओं ने केन्द्र सरकार से शनिवार को मांग की कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश लेकर आए।
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चंडीगढ़: किसानों का आंदोलन छठे दिन भी जारी है। एमएसपी की गारंटी सहित कई मांगों को लेकर किसानों ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी को देखते हुए पंजाब के कुछ जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिए हैं।
वहीं इससे पहले किसान आंदोलन के चलते 12 फरवरी से 16 फरवरी तक इंटरनेट बंद किया गया था। अब स्थिति को देखते हुए एक बार फिर पाबंदी 20 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इसमें पटियाला, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब समेत पंजाब के कुछ इलाके शामिल हैं। अगले आदेश तक ही यहां इंटरनेट सेवाएं पुन: आरंभ की जाएंगी।
मंत्रालय के अंर्तगत आने वाले पटियाला के शंभू, जुलकन, पासियान, पाट्रान, शत्रुना, समाना, घनौर, देवीगढ़ और बलभेरा पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी।
वहीं 15 फरवरी को केंद्र के साथ हुई बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि इंटरनेट युवाओं की पढ़ाई के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसका निलंबन जल्द से जल्द हटाया जाए।
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चंडीगढ़: किसान आंदोलन पांचवे दिन भी जारी है। एमएसपी की गारंटी सहित कई मांगों को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वहीं बीते दिनों तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की बैठक में भी कोई हल नहीं निकल पाया है। इस पर किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला जारी रखा है। उनका कहना है कि तब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, तब तक वह इस धरना को जारी रखेंगे।
केंद्र नहीं सुलझा रहा है मुद्दा: सरवन सिंह पंढेर
अब शनिवार को किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने पंजाब-हरियाणा शंभू सीमा पर पत्रकारों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक से एक दिन पहले शनिवार को पंढेर ने कहा कि केंद्र को एमएसपी को कानूनी गारंटी देने पर अध्यादेश लाना चाहिए।
उन्होंने कहा, सरकार ने 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की, लेकिन केवल 2-3 फसलें खरीदीं। हम पहले कदम के रूप में कॉरपोरेट्स द्वारा फसलों की खरीद में लूट को खत्म करना चाहते हैं।
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