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Published: 28 January 2016

नई दिल्ली: सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को देखने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक 13-सदस्यीय अधिकार प्राप्त समिति गठित की है। इस आयोग की सिफारिशों का 47 लाख केंद्रीय कर्मियों और 52 लाख पेंशनभोगियों के पारिश्रमिक पर असर होगा। वित्त मंत्रालय के एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया, अधिकार प्राप्त समिति संबद्ध भागीदारों के विचारों को ध्यान में रखकर आयोग की सिफारिशों को देखने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी के तौर पर काम करेगी जिससे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। नए वेतनमानों के लागू होने से 2016-17 में सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है।

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Published: 28 January 2016

नई दिल्ली: दलितों के बीच पहुंच को बढ़ाने की पहल करते हुए सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) की पूंजी हिस्सेदारी को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,200 करोड़ रुपये करने का निर्णय किया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों से जुड़ी योजनाओं का बेहतर पोषण करना है। एनएसएफडीसी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एनएसएफडीसी के कोष को बढ़ाने की मंजूरी दी गई। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, 'इस मंजूरी से आर्थिक गतिविधियों के लिए निर्धारित कोष में इजाफा होगा।

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Published: 27 January 2016

नई दिल्ली: बरसों तक जोरदार वद्धि दर्ज करने के बाद एपल की बिक्री की वद्धि दर हाल में सबसे अधिक सुस्त रही लेकिन प्रौद्योगिकी क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी ने रिकार्ड तिमाही मुनाफा दर्ज किया है। एपल का मुनाफा 26 दिसंबर को समाप्त तिमाही के दौरान दो प्रतिशत बढ़ा जो पिछले साल की तिमाही में 18.4 अरब डालर था जबकि आय भी दो प्रतिशत बढ़कर 75.9 अरब डालर रही। तिमाही नतीजा उम्मीद के अनुरूप रहा कि आईफोन की ब्रिकी एपल की आय में दो तिहाई योगदान करने वाली - चरम पर पहुंच गई है और कंपनी को वद्धि के नए स्रोतों की तलाश करनी होगी। एपल के शेयरों में इस चिंता के बीच पिछले साल से 20 प्रतिशत की गिरावट आई है।

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