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Published: 01 January 2022

नई दिल्ली: खाने-पीने का सामान ऑनलाइन मंगाना नए साल की शुरुआत यानी आज से महंगा होने जा रहा है। खाने-पीने के सामान की ऑनलाइन डिलिवरी करने वाली स्विगी और जोमैटो जैसी कंपनियों को अब ग्राहकों से पांच प्रतिशत कर जुटाना होगा और उसे सरकार के पास जमा करना होगा। ऐसे फूड वेंडर जो अभी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर हैं, यदि वे ग्राहकों को ऑनलाइन ऑर्डर के जरिये आपूर्ति करते हैं तो उन्हें जीएसटी देना होगा। अभी जीएसटी के तहत पंजीकृत रेस्तरां ग्राहकों से कर वसूलते हैं और सरकार के पास जमा कराते हैं।

इसके अलावा शनिवार से ही ऐप आधारित कैब सेवा कंपनियों मसलन उबर और ओला को भी दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बुकिंग पर पांच प्रतिशत जीएसटी का संग्रह करना होगा। वहीं आज ही से सभी जूते-चप्पलों (फुटवियर) पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। यानी सभी दाम के फुटवियर पर 12 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू होगी। नए साल की शुरुआत से जीएसटी में ये बदलाव लागू हो रहे हैं।

इसके अलावा कर अपवंचना रोकने के लिए जीएसटी कानून में संशोधन किया गया है।

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Published: 29 December 2021

नई दिल्ली: एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने देश की सबसे मूल्यवान कंपनी में उत्तराधिकार को लेकर पहली बार टिप्पणी की है। उन्होंने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि रिलायंस अब एक महत्वपूर्ण नेतृत्व बदलाव को अंजाम देने की प्रक्रिया का हिस्सा है। मुकेश अंबानी ने अपने ग्रुप के उत्तराधिकार के मसले पर बोलेते हुए कहा कि नई पीढ़ी लीडरशिप के लिए तैयार है। आकाश, ईशा और अनंत हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

दरअसल, रिलायंस के उत्तराधिकार को लेकर यह बड़ी बात मुकेश अंबानी ने रिलायंस की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित एक समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी अब लीडरशिप की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अब मैं उत्तराधिकार की प्रक्रिया को तेज करना चाहता हूं। हमें नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्हें सक्षम बनाना चाहिए। उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और बैठकर तालियां बजानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं हर दिन रिलायंस के लिए बच्चों के जुनून, कमिटमेंट और समर्पण को देख और महसूस कर सकता हूं।

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Published: 23 December 2021

नई दिल्‍ली: अमेजन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ कोर्ट की शरण ली है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी ने वर्ष 2019 में फ्यूचर ग्रुप के साथ अपनी डील में विदेशी विनिवेश कानूनों के कथित उल्‍लंघन की जांच रद्द करने की मांग की है। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर विदेशी मुद्रा विनिमय उल्लंघन के कथित आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में स्पष्टीकरण का आग्रह किया।

अमेजन ने 816 पेज की याचिका में आरोप लगाया है कि फ्यूचर ग्रुप के साथ हुए करार को लेकर उसे बेवजह परेशान किया जा रहा है। उसे लेकर ईडी की ओर से जारी समन में जो जानकारियां मांगी गई है, वह फ्यूचर ग्रुप की डील से अलग हैं। अमेजन ने पिछले महीने कहा था कि उसे फ्यूचर ग्रुप के साथ हुए सौदे के संबंध में ईडी से समन मिला है। सूत्र बताते हैं कि अमेजन ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में विशिष्ट एवं गोपनीय विधिक सलाह मांगकर अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है। कंपनी ने कहा कि भारत में ई-कॉमर्स कारोबार शुरू करने के बाद की गतिविधियां भी जांच के दायरे में लाई गई हैं।

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