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नई दिल्ली: आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से पहले केंद्र सरकार ने नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के नाम का ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक वी.अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं। उन्होंने कार्यभार संभाल भी लिया है।
आपको बता दें कि आम बजट से पहले 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस आर्थिक सर्वे की पेशकश से लेकर व्याख्या करने तक में मुख्य आर्थिक सलाहकार की बड़ी भूमिका होती है। यह वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज है।
अक्टूबर से खाली था पद: पिछले साल अक्टूबर माह से भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद खाली था। दरअसल, अक्टूबर में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने अपने तीन साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद पद छोड़ दिया था। इसके बाद से ही पद पर नए नाम को लेकर मंथन किया जा रहा था।
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नई दिल्ली: टाटा समूह ने गुरुवार को सरकार से आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने पर खुशी जताते हुए कहा कि टाटा समूह में एयर इंडिया को वापस पाकर हम काफी रोमांचित हैं। हम इसे विश्वस्तरीय एयरलाइन बनाने को प्रतिबद्ध हैं। चंद्रशेखरन ने आधिकारिक हैंडओवर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के सचिव तुहीन कांता पांडे ने कहा, "एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश लेनदेन आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें एयर इंडिया के 100 प्रतिशत शेयर प्रबंधन नियंत्रण के साथ मैसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए। स्ट्रैटेजिक पार्टनर के नेतृत्व में एक नया बोर्ड एयर इंडिया का प्रभार लेता है।"
सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एयर इंडिया की बिक्री के लिए टाटा समूह के साथ 18,000 करोड़ रुपये में शेयर खरीद समझौता किया था। सौदे में एयर इंडिया एक्सप्रेस और उसकी इकाई एआईएसएटीएस की बिक्री भी शामिल है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक एमरेल्ड कोर्ट ट्विन टॉवर मामले में 28 फरवरी तक सभी फ्लैट खरीदारों को पहले के फैसले के मुताबिक 12 फीसदी ब्याज समेत फुल रिफंड करने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि रिफंड में कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा। अदालत ने ये भी कहा कि उन खरीदारों को भी रिफंड दिया जाए, जो अवमानना की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं।
दरअसल, मामले के एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ को बताया था कि सुपरेटक खरीदारों को रिफंड करने में टीडीएस काट रहा है। साथ ही उन लोगों को रिफंड नहीं मिल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं। इस पर पीठ ने कहा कि जो लोग अदालत नहीं आए हैं, उन्हें याचिका दाखिल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
पिछली सुनवाई में टॉवरों को गिराने के लिए नोएडा अथॉरिटी द्वारा प्रस्तावित कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को एक सप्ताह के भीतर डिमोलिशन एजेंसी- 'एडिफिस' के साथ कॉन्ट्रेक्ट साइन करने को कहा था।
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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि एयर इंडिया के विनिवेश के लिए बोली प्रक्रिया मनमानी, भ्रष्ट, दुर्भावनापूर्ण, असंवैधानिक और जनहित के खिलाफ थी। उनका आरोप है कि टाटा संस के पक्ष में धांधली की गई है। उन्होंने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और एक याचिका दायर की है।
स्वामी ने मौजूदा एयर इंडिया विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों द्वारा किसी भी अग्रिम कार्रवाई या निर्णय या अनुमोदन अथवा अनुमति को रद्द करने का अनुरोध किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अधिवक्ता सत्य सबरवाल के जरिए दायर याचिका में अधिकारियों की भूमिका और कार्यशैली की सीबीआई जांच कराने और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का भी अनुरोध किया है।
गौरतलब है कि पिछले साल 25 अक्टूबर को सरकार ने टाटा संस की एक कंपनी की तरफ से लगाई गई बोली को स्वीकार कर एयर इंडिया के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी।
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