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Published: 01 February 2022

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट 2022-23 पेश किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है। डिजिटल बजट पेश कर रहीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 के बाद से सरकार का ज़ोर नागरिकों विशेषकर गरीबों को सशक्त करने पर है। गरीबों की क्षमता बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया कि अगले 3 सालों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई पीढ़ी की वंदेभारत ट्रेनें लाई जाएंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कॉरपोरेट टैक्स को 18 प्रतिशत से घटकर 15 फीसदी करने के प्रस्ताव का एलान किया। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा। सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। क्रिप्टोकरेंसी से आय पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा जबकि हर तरह के कैपिटल गेन पर अब 15 फीसदी टैक्स। वर्चुअल एसेट भुगतान पर 1 फीसदी टीडीएस का प्रस्ताव किया गया है। आम बजट 2022-2023 में आयकर दरों अथवा स्लैबों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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Published: 01 February 2022

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को आम बजट 2022-23 पेश करेंगी। सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने जा रही हैं। वह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी। बजट से पहले शेयर बाजार में भी शुरुआती कारोबार में तेजी देखी जा रही है। विधानसभा चुनावों से कुछ दिन पहले आ रहा है, इसलिए ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में खर्च में वृद्धि की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ है।

कोरोना महामारी और उससे पहले उपजी चुनौतियों की मार झेल रही अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सरकार बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ा सकती है। इस महीने से देश के पांच राज्यों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर) में विधानसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं। इसके मद्देनजर सरकार का फोकस चुनावी राज्यों पर भी होगा।

बजट में आम आदमी की नजर इनकम टैक्स छूट (आयकर छूट) पर सबसे ज्यादा रहती है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वित्त मंत्री सीतारमण आयकर दरों में बदलाव करेंगी या नहीं।

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Published: 31 January 2022

नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में आर्थिक समीक्षा पेश की। आर्थिक समीक्षा केंद्रीय बजट से पहले पेश की जाती है और इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति का लेखा-जोखा होता है। इस आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार के बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति का ब्योरा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 8-8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। दूसरी ओर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुमान के मुताबिक आर्थिक वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रह सकती है। 

समीक्षा 2021-22 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के साथ ही वृद्धि में तेजी लाने के लिए किए जाने वाले सुधारों का ब्योरा दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई थी। आर्थिक समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आपूर्ति-पक्ष के मुद्दों पर केंद्रित है।

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