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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 निरंतरता के लिए खड़ा है और कोविड-19 महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था में स्थिरता लेकर आया है। राज्यसभा में बजट पर अपने जवाब में, सीतारमण ने कहा कि इस साल के बजट का मकसद स्थिर और स्थायी सुधार लाना था क्योंकि महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 7.3 प्रतिशत की डी-ग्रोथ दर्ज की। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के 9.2 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "2008-09 के वित्तीय संकट के दौरान मुद्रास्फीति 9.1 प्रतिशत थी, जबकि महामारी के दौरान जब अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा था, तब यह 6.2 प्रतिशत थी।" उन्होंने यह भी कहा, "पूंजीगत व्यय राजस्व मार्ग की तुलना में बहुत अधिक गुणक देता है। हमने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय का चयन किया है।" वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर ₹7.5 लाख करोड़ कर दिया है।
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नई दिल्ली: साल 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पहली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के नतीजे सामने आ चुके हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास बैठक में लिए गए फैसलों का एलान करते हुए कहा कि इस बार भी नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी लगातार 10वीं बार आऱबीआई ने दरों को यथावत रखा है। गौरतलब है कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक 8 फरवरी से शुरू हुई थी। गुरुवार को बैठक के दौरान लिए गए फैसलों से अवगत कराया गया। बता दें कि पिछली बैठक में भी नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं किया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास तीन दिवसीय बैठक में किए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रेपो रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4 फीसदी पर यथावत रहेगा। एमएसएफ रेट और बैंक रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4.25 फीसदी रहेगा। इसके साथ ही जैस कि उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में बदलाव करते हुए इसे 0.20 बेसिस प्वाइंट तक बढ़ा सकता है, तो इसके विपरीत रिजर्व बैंक ने इसे भी बिना किसी बदलाव के साथ 3.35 फीसदी पर बरकरार रखा है।
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नई दिल्ली: छोटे से कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसाय को बंदरगाहों, खदानों और हरित ऊर्जा तक फैले एक समूह में बदलने वाले भारतीय अरबपति गौतम अडानी अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, गौतम अडानी की कुल संपत्ति सोमवार को 88.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो मुकेश अंबानी के 87.9 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। अपनी निजी संपत्ति में लगभग 12 अरब डॉलर की छलांग के साथ अडानी इस साल दुनिया के सबसे ज्यादा वेल्थ गेनर के तौर पर उभरे हैं।
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में गौतम अडानी 10वें और मुकेश अंबानी उनके ठीक नीचे 11वें नंबर पर हैं। इसमें पहले नंबर पर एलन मस्क ($235B), दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस ($183B), तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अरनॉल्ट ($168B), चौथे नंबर पर बिल गेट्स ($129B), पांचवें नंबर पर लैरी पेज ($124B), छठें नंबर पर सर्गी ब्रिन ($119B), सातवें नंबर वॉरेन बफेट ($115B), आठवें नंबर पर स्टीव बाल्मर ($108B) और नौवें नंबर पर लैरी एलिसन ($99.5B) हैं।
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नई दिल्ली: सुपरटेक एमरेल्ड ट्विन टावर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में ट्विन टावर ढहाने का काम शुरू करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने टावरों को गिराने के लिए फाइनल प्लान बनाने और तोड़फोड़ करने की टाइमलाइन तैयार करने के लिए नोएडा के सीईओ को 72 घंटे में गेल समेत सभी विभागों के अफसरों के साथ मीटिंग करने के आदेश दिए हैं। पिछली सुनवाई में दोनों टावरों को गिराने के लिए नोएडा अथॉरिटी द्वारा प्रस्तावित कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को एक सप्ताह के भीतर डिमोलिशन एजेंसी- 'एडिफिस' के साथ कांट्रेक्ट साइन करने को कहा है।
इसके साथ ही सुपरटेक उन घर खरीदारों के लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू करेगा जिनके फ्लैटों को तोड़ा जाएगा। सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि घर खरीदारों से खाता विवरण मांगा है और मंगलवार सुबह से पैसे ट्रांसफर करना शुरू करेंगे। उधर, नोएडा प्राधिकरण ने तोड़फोड़ के लिए एजेंसी को अंतिम रूप देने की सूचना दी। सुपरटेक ने भी कहा कि वो नोएडा प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दी गई एजेंसी से सहमत है।
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