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नई दिल्ली: टेलीकॉम कंपनियों में एकदूसरे को पीछे पछाड़ने की होड़ मची हुई है और इस होड़ का फायदा टेलीफोन उपभोक्ताओं को हो रहा है. टेलीकॉम की दुनिया में उपहारों की बौछार कर नंबर वन बने रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों को ऑफरों की नई सौगात दी है। जानकारी के मुताबिक बीएसएनएल ने एकसाथ तीन नए प्लान पेश किए हैं। कंपनी ने अपने पुराने STV-339 प्लान में बदलाव करते हुए अब रोज़ाना 2-जीबी डाटा की जगह 3-जीबी डाटा देने का फैसला किया है। नए प्लानों में बीएसएनएल ने 349 रुपये वाला प्लान 'दिल खोल के बोल' (STV349), 333 रुपये वाला 'ट्रिपल एस' (Triple Ace) (STV333) और 395 रुपये मासिक वाला 'नहले पर दहला' (STV395)प्लान बाज़ार में पेश किए हैं। दिल खोल के बोल (STV349) प्लान में रोज़ाना 2-जीबी डाटा दिया जाएगा। अपने नेटवर्क पर बेहिसाब लोकल और एसटीडी कॉल की सुविधा दी जाएगी। ट्रिपल एस (STV333)प्लान में 90 दिनों के लिए 3-जीबी डाटा दिया जा रहा है और नहले पर दहला (STV395)प्लान में अपने घरेलू नेटवर्क पर फोन करने के लिए 3000 मिनट दिए जाएंगे। 1800 मिनट दूसरे नेटवर्क के लिए तथा 2-जीबी डाटा रोज़ाना दिया जाएगा।
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नई दिल्ली: होटल, रेस्त्रां के बिलों में सेवा शुल्क लगाना 'पूरी तरह से ग्राहक पर निर्भर' करेगा, इसे अनिवार्य तौर पर नहीं लगाया जा सकता। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने इससे संबंधित दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है मंत्री ने कहा कि होटल एवं रेस्तरां सेवाशुल्क नहीं तय करेंगे, बल्कि यह ग्राहक के विवेक पर निर्भर करेगा। इन दिशानिर्देशों को अब जरूरी कारवाई के लिए राज्यों को भेजा जाएगा। पासवान ने ट्वीट किया, 'सरकार ने सेवाशुल्क पर दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। दिशानिर्देशों के अनुसार सेवाशुल्क पूरी तरह से स्वैच्छिक है न कि अनिवार्य।' उन्होंने लिखा, 'होटल एवं रेस्तरां को यह नहीं तय करना चाहिए कि ग्राहक कितना सेवा शुल्क दें, बल्कि यह ग्राहक के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।' मंत्री ने कहा, 'दिशानिर्देश जरूरी कार्रवाई हेतु राज्यो को भेजे जा रहे हैं।' दिशानिर्देश के मुताबिक, बिल में सेवा शुल्क भुगतान के हिस्से को खाली छोड़ा जाएगा, जिसे ग्राहक द्वारा अंतिम भुगतान से पहले अपनी इच्छा से भरा जाएगा। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'यदि सेवा शुल्क अनिवार्य रूप से लगाया गया है तो ग्राहक उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।' उन्होंने कहा कि फिलहाल नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना एवं कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
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चेन्नई: देश के आठ राज्यों में 14 मई से पेट्रोल पंप हर रविवार को बंद रहेंगे। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘मन की बात’ कार्यक्रम में की गई उस अपील को देखते हुए लिया गया है जिसमें उन्होंने तेल बचाने के लिए देशवासियों से एक दिन पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल न करने की बात कही थी। पेट्रोल पंप डीलर्स के एक संगठन ने बताया कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और हरियाणा के 20,000 पेट्रोल पंप 14 मई से हर रविवार को बंद रहेंगे। भारतीय पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की एग्जिक्युटिव कमिटी के सदस्य सुरेश कुमार ने कहा,‘कुछ साल पहले हमने तय किया था कि हर रविवार को हम पेट्रोल पंप बंद रखेंगे, लेकिन तेल कंपनियों ने उस वक्त हमसे फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था, जिसके चलते फैसला अमल में नहीं लाया जा सका। लेकिन अब हमने पेट्रोल पंपों को रविवार को बंद करने का फैसला कर लिया है।’ तमिलनाडु पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कुमार ने बताया कि 14 मई से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और हरियाणा के लगभग 20,000 पेट्रोल पंप हर रविवार को 24 घंटे बंद रहेंगे। एसोसिएशन के मुताबिक आपात स्थिति में तेल उपलब्ध कराने के लिए हर पेट्रोल पंप पर एक स्टाफ मेंबर मौजूद रहेगा।
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नई दिल्ली: सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र की एम्बी वैली सिटी नीलाम करने का आदेश दे दिया, क्योंकि सहारा प्रमुख 13 अप्रैल तक सेबी के पास 5,092 करोड़ रुपये नहीं जमा कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि आपको पैसा जमा कराने के लिए बहुत वक्त दिया जा चुका है, और अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप जेल जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑफिसर लिक्विडेटर को संपत्ति के आकलन और नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए। साथ ही सहारा प्रमुख से संपत्ति का ब्योरा 48 घंटे में ऑफिसर लिक्विडेटर को सौंपने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह ऑफिसर लिक्विडेटर सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा सुब्रत रॉय को 27 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि 'एनफ इज एनफ'. लगभग 39,000 करोड़ रुपये मूल्य की 8,900 एकड़ में फैली एम्बी वैली लोनावला के पास है। जिसके बारे में आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख से कहा, आपको पैसा जमा कराने के लिए बहुत वक्त दिया जा चुका है, और अब अगर पैसा नहीं दे रहे हैं, तो जेल जाइए। दरअसल, सहारा को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 13 अप्रैल तक सेबी-सहारा खाते में 5,092 करोड़ रुपये जमा कराने थे।
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