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नई दिल्ली: वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने 47 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों पर अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरण जेटली को सौंपी। अशोक लवासा समिति का गठन पिछले साल जून में सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद किया गया था। वेतन समिति ने अभिनय, खजांची की सहायता, साइकिल, मसाला, उड़न दस्ता, बालों की कटिंग, राजभाषा, राजधानी, पोशाक, जूता, शॉर्टहैंड, साबुन, चश्मा, यूनिफार्म, सतर्कता और धुलाई जैसे भत्तों को समाप्त करने या उन्हें समाहित करने का सुक्षव दिया था। जेटली को रिपोर्ट सौंपने के बाद लवासा ने कहा कि समिति ने विभिन्न अंशधारकों द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि अब इस रिपोर्ट की समीक्षा सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति करेगी और उसके बाद इसके मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। समिति ने 196 भत्तों में से 52 को पूरी तरह समाप्त करने और 36 अन्य को अन्य बड़े भत्तों में समाहित करने का सुक्षाव दिया है। समिति ने आवास किराया भत्ते (एचआरए) में 8 से 24 प्रतिशत की वद्धि का सुक्षाव दिया है। यदि वेतन आयोग की भत्तों पर सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया जाता है तो एक अनुमान के अनुसार इससे सरकार पर 29,300 करोड़ रुपये का बोक्ष पड़ेगा। लवासा ने कहा कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को संशोधित भत्तों के भुगतान की तारीख पर अंतिम फैसला करेगी।
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नई दिल्ली: निवेशकों के पैसे लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा को गुरुवार को कड़ी चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि 15 जून तक 1500 करोड़ रुपए जमा कराए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप समय पर पैसा नहीं लौटाएंगे तो आपको तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुणे के एंबी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करे। इस मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी। सहारा प्रमुख सुब्रत राय आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे क्योंकि शीर्ष अदालत ने उन्हें पेश होने का निर्देश दिया था। सुब्रत राय ने सुप्रीम कोर्ट में 15 जून या उससे पहले सेबी-सहारा खाते में 1,500 करोड़ रुपये जमा करने का वादा किया। राय ने बाद की तारीख का 552 करोड़ रुपये का चेक दिया। यह चेक 15 जुलाई तक भुनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राय से सुनवाई की अगली तारीख 19 जून को भी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही सहारा समूह से दो सप्ताह में उन संपत्तियों की सूची देने को कहा था जिन पर किसी तरह की देनदारी नहीं है और जिन्हें सार्वजनिक नीलामी के लिए रखा जा सकता है तकि निवेशकों को लौटाए जाने वाले मूल धन के शेष 14,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई जा सके। निवेशकों से जुटायी गयी मूल राशि 24,000 करोड़ रुपए है जिसे लौटाया जाना था। यह पैसा सेबी-सहारा खाते में जमा कराया जाना था।
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शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को हिमाचल के शिमला से सस्ती विमान सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि अब हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग भी सफर करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सेवा के शुरू होने से विमान का सफर टैक्सी से भी सस्ता हो जाएगा। देश में कई हवाई पट्टियों हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ है और अभी देश में सिर्फ 70-75 एयरपोर्ट ही ऐसे है जहां से विमान सेवा है। इस योजना के तहत उड़ानों का किराया 2500 रुपये प्रति सीट प्रति घंटे होगा। इस योजना का उद्देश्य है क्षेत्रीय सम्पर्क को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार सुबह आम आदमी के लिए सस्ती उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाने के बाद शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क योजना का शुभारंभ किया जिसके तहत उड़ानों का किराया 2500 रुपये प्रति सीट प्रति घंटे सीमित किया गया है। पीएम मोदी ने उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना शुरू करने के लिए सबसे पहले शिमला से दिल्ली के लिए पहली सस्ती उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले पीएमओ ने एक ट्वीट में कहा कि उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) बाजार आधारित व्यवस्था के जरिये क्षेत्रीय सम्पर्क बढ़ाने के लिए वैश्विक रूप से अपनी तरह की पहली योजना है।
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नई दिल्ली: देश में 8 प्रतिशत सालाना वृद्धि दर के हिसाब से अर्थव्यवस्था का आकार 2030 तक तीन गुना से अधिक 7250 अरब डॉलर या 469 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। नीति आयोग ने यह अनुमान जताया है। फिलहाल डॉलर का मूल्य 64.65 रुपये होने के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2110 अरब डॉलर है। नीति आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संचालन परिषद की बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान जताया। बैठक में 28 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने संवाददाताओं से कहा, ‘हमारे जीडीपी का आधार बड़ा है। अगर हमारी वृद्धि अगले 15 साल औसतन 8 प्रतिशत रहती है, हमारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2030 तक (2015-16 की कीमतों पर) 469 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।’ पनगढ़िया आयोग की तीन साल की कार्य योजना, सात साल की रणनीति तथा 15 साल (2030-32) के दृष्टि पत्र के बारे में विस्तृत प्रस्तुति के बारे में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। यह पूछे जाने पर कि क्या आयोग ने 10 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद छोड़ दी है, उन्होंने कहा, ‘हम रुपये के संदर्भ में 8 प्रतिशत तथा डॉलर के संदर्भ में 10 प्रतिशत वृद्धि कर सकते हैं।’ आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने इसे समझाते हुए कहा कि यह औसत वृद्धि दर है क्योंकि यह हर वर्ष समान नहीं हो सकता।
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