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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने 240 मामलों में 400 से अधिक बेनामी सौदों का पता लगाया है और 600 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। इनकम टैक्स विभाग नया बेनामी कानून क्रियान्वित करना चाहता है, जिससे वांछित नतीजे जमीन पर दिखाई दें. आयकर विभाग ने पिछले सप्ताह देशभर में 24 प्रतिबद्ध बेनामी प्रतिबंध इकाइयां (बीपीयू) स्थापित की हैं। विभाग ने पिछले साल एक नवंबर से नए बेनामी सौदे (प्रतिबंध) संशोधन कानून, 2016 के तहत कार्रवाई करनी शुरू की थी। इस कानून में अधिकतम सात साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। चल और अचल, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और मूर्त और अमूर्त संपत्ति यदि उसके वास्तविक लाभ प्राप्त कर्ता स्वामी के बजाय किसी अन्य के नाम पर हों, तो उसे बेनामी संपत्ति कहा जाता है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आयकर जांच निदेशालय ने 23 मई, 2017 तक 400 से अधिक बेनामी लेनदेन की पहचान की थी। इनमें बैंक खातों में जमा, जमीन का टुकड़ा, फ्लैट और आभूषण शामिल है। बयान में कहा गया है कि कानून के तहत 240 से अधिक मामलों में अस्थायी रूप से संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य 600 करोड़ रुपए बैठता है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 40 से अधिक मामलों में अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है।
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गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज (मंगलवार) जापान और भारत के समर्थन से ‘एशिया- अफ्रीका विकास गलियारा’ बनाये जाने पर जोर दिया। चीन की महत्वकांक्षी ‘वन बेल्ट, वन रोड’ पहल के कुछ ही दिन बाद प्रधानमंत्री की तरफ से यह आह्वान किया गया है। मोदी ने कहा, ‘भारत की अफ्रीका के साथ भागीदारी सहयोग के मॉडल पर आधारित है। यह अफ्रीकी देशों की जरूरतों के अनुरूप है।’ प्रधानमंत्री ने यहां अफ्रीकी विकास बैंक समूह की 52वीं वार्षिक आम बैठक का उद्घाटन करने के मौके पर यह बात कही। यह बैठक भारत में पहली बार हो रही है। अफ्रीका और एशियाई देशों के बीच आर्थिक वृद्धि का गलियारा बनाये जाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हाल की जापान यात्रा के दौरान इस बारे में बातचीत हुई थी। भारत की तरफ से यह मुद्दा ऐसे समय उठाया गया है जब चीन ने अरबों डालर की वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) योजना की पहल की है। यह परियोजना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पसंदीदा योजनाओं में है। इसके जरिये यूरोप एशिया भूभाग को हिन्द्र-प्रशांत समुद्री मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम है।
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मुंबई: रेल मंत्री सुरेश प्रभु एलईडी टीवी, वाईफाई, सीसीटीवी जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बहुप्रतीक्षित तेजस एक्सप्रेस को सोमवार को मुंबई से हरी झंडी दिखाकर गोवा के लिए रवाना करेंगे। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक डी के शर्मा ने रविवार को बताया कि भारतीय रेलवे के लिए सोमवार ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, जब तेजस एक्सप्रेस को मुंबई से पहली यात्रा पर रवाना किया जाएगा। इस ट्रेन में इंफोटेनमेंट, वाईफाई, आग और धूम्रपान का पता लगाने की सुविधा, चाय:कॉफी वेंडिंग मशीन आदि अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (सीएसटी)पर ट्रेन का निरीक्षण करने वाले शर्मा ने तेजस एक्सप्रेस की तुलना जमीन पर चलने वाले विमान से की। उन्होंने कहा, मैं कहूंगा कि इस प्रीमियम ट्रेन से यात्रा करना विमान में उड़ान भरने से ज्यादा बेहतर अनुभव होगा। यह ट्रेन कोंकण बेल्ट के सघन हरियाली वाले क्षेत्र से गुजरेगी, जिससे समुद्र के किनारे, पर्वतों और घाटियों का मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा। इससे आप अपनी यात्रा का आनंद उठाएंगे ना कि सिर्फ गंतव्य (गोवा) स्थान तक पहुंचेंगे। यह पूछने पर कि कुछ बदमाशों ने ट्रेन के संचालन से पहले ही इसकी खिड़कियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, इस पर अधिकारी ने कहा, हमने इस पर संज्ञान लिया है और अब यह कोई मुद्दा नहीं है। शर्मा के मुताबिक ट्रेन में कुल 13 बोगी होगी। इनमें से एक 56लोगों के बैठने की क्षमता वाली एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार होगी। जबकि शेष 12 एसी चेयर कार होंगी, जिनमें प्रत्येक में 78 सीट क्षमता होगी।
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श्रीनगर: शिक्षा व स्वास्थ्य पर नई कर प्रणाली जीएसटी में भी कोई कर नहीं लगेगा जबकि सेवाओं पर चार अलग अलग दरों से जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। जीएसटी परिषद ने वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत सेवाओं के लिए दरों को शुक्रवार को अंतिम रूप दिया। इसके तहत एकोनामी क्लास में हवाई यात्रा सहित परिवहन पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। परिषद ने दूरसंचार, बीमा, होटल व रेस्टोरेंट सहित विभिन्न सेवाओं के लिए चार दर स्लैब 5,12,18 व 28 प्रतिशत में कर लगाने का फैसला किया है। यह दरें भी वस्तुओं के लिए तय की गई दरों के अनुसार ही हैं। इसके साथ ही सोने सहित कुछ ही जिंस को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए जीएसटी दरों को तय कर लिया गया है। सरकार जीएसटी का कायार्न्वयन एक जुलाई से करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। परिषद की दो दिवसीय बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि दूरसंचार व वित्तीय सेवाओं पर 18 प्रतिशत की मानक दर से कर लगेगा। परिवहन सेवाओं पर पांच प्रतिशत कर लगेगा। यह दर ओला व उबर जैसी एप से टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनियों पर भी लागू होगी। इसके साथ ही फिलहाल छह प्रतिशत कर देने वालों पर यह लागू होगी। जहां तक रेल यात्रा का सवाल है तो सामान्य श्रेणी या गैर वातानुकूलित रेल यात्रा को जीएसटी से छूट दी गई है जबकि वातानुकूलित टिकटों पर पांच प्रतिशत शुल्क लगेगा।
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