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Published: 13 June 2017

नई दिल्ली: फंसे हुए कर्जो की समस्या से परेशान सरकार ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) शीर्ष बकाएदारों की सूची तैयार करने के अंतिम चरण में है, जिनको कर्ज नहीं चुकाने पर दिवालिया घोषित किया जाएगा। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (फंसे हुए कर्जे) के मामले की समीक्षा बैठक के बाद कहा कि आरबीआई जल्द ही इस संबंध में बकाएदारों की सूची जारी करेगा, जिन पर दिवालियापन प्रक्रिया (आईबीसी) के तहत कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई ने एनपीए से निपटने के लिए एक समिति गठित की है। उन्होंने कहा कि आईबीसी के तहत 81 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 18 मामले वित्तीय लेनदारों के हैं। इन्हें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) को भेज दिया गया है। ज्यादा फंसे हुए कर्ज (एनपीए) या तो बैंकों के समूह द्वारा या फिर एकाधिक बैंकिंग व्यवस्था द्वारा दिए गए हैं। इसलिए इन फंसे हुए कर्जों का मामला तेजी से हल करने की जरूरत है।

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Published: 13 June 2017

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंशधारकों को सरकार का 1,000 रुपये तक का योगदान प्राप्त करने के लिए अपने खातों को आधार से जोड़ना होगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एपीवाई के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र अंशधारकों को आधार संख्या देनी होगी या आधार सत्यापन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने 12.35 लाख अंशधारकों की पहचान की है जो वित्त वर्ष 2016-17 में सरकार के 1,000 रुपये तक के योगदान को प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। यह राशि उन पात्र अंशधारकों के बचत बैंक खातों में डाली जाएगी, जिनके खाते 12 अंकों वाले आधार से जुड़े होंगे। अटल पेंशन योजना सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है. इसके 54 लाख से अधिक अंशधारक हैं।

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Published: 13 June 2017

नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद बेरोजगारी बढ़ने और कारोबारी गतिविधियां घटने के आरोपों समेत आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही मोदी सरकार के लिए आज खुदरा महंगाई और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े राहत भरा पैगाम लेकर आए। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आज जारी आंकड़ों के अनुसार साग—सब्जी और दालों की कीमतों में गिरावट से मई 2017 के दौरान खुदरा महंगाई की दर पांच वर्ष के न्यूनतम स्तर 2.13 प्रतिशत दर्ज की गयी है। यह वर्ष 2.12 के बाद न्यूनतम स्तर है। मई 2016 में यह आंकडा 5.76 प्रतिशत रहा था। अप्रैल 2017 में खुदरा महंगाई की दर 2.99 प्रतिशत रही थी। दूसरी ओर, मौजूदा वर्ष के अप्रैल माह में देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। हालांकि अप्रैल 2016 में यह आंकडा 6.5 प्रतिशत की बढ़त में रहा था। सत्ता में आने के तीन साल पूरे होने पर उपलब्धियों का जश्न मना रही मोदी सरकार पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ रही हैं। सरकार पर महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाने के आरोप भी लगे हैं। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के आंकड़े आर्थिक गतिविधियां घटने के आरोप को खारिज करते हैं जबकि खुदरा महंगाई घटने के आंकड़े बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के तथ्य की पुष्टि करते हैं।

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