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नई दिल्ली: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 15 दिनों के अंदर दोबारा कार्रवाई करते हुए फर्जी कंपनियों के दो लाख डायरेक्टर्स को अयोग्य घोषित कर दिया है। इन कंपनियों के डायरेक्टर्स ने पिछले दो साल से सालाना रिटर्न फाइल नहीं किया है जो कंपनीज़ ऐक्ट 2013 का उल्लंघन है। इसके अलावा मंत्रालय को कई ऐसी कंपनियों की जानकारी मिली है जिनके पास बैंकों में सैकड़ों खाते हैं।
मंत्रालय को एक ऐसी कंपनी का भी पता चला है जिसके पास 2100 खाते पाए गए हैं। सरकार की इस कार्रवाई के बाद अयोग्य घोषित किये गए डायरेक्टर्स की संख्या 3 लाख हो गई है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार कुल 3, 19,637 डायरेक्टर्स को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को 2,17,239 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ पांच बैंकों से लिये गए आंकड़ों के आधार पर की गई है। उन्होंने बताया कि ये आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं क्योंकि 30 बैंकों से आंकड़े आने अभी बाकी हैं। उन्होंने कहा, 'बैंकों से हमें जो आंकड़े मिले हैं वो काफी आश्चर्यजनक हैं।'
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नई दिल्ली: कालेधन पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार तेजी से करेंसी में स्वरूप में बदलाव कर रही है। 500 और 50 रुपये के नए डिजाइन वाले नोट लाए जाने के बाद अब 100 रुपये का नया नोट लाए जाने की तैयारी है।
सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) अगले वर्ष अप्रैल तक 100 रुपये के नए नोटों की छपाई का काम शुरू कर सकता है। गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ने कालेधन पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। नोटों में और सुरक्षा फीचर्स जोड़ने के अलावा 200 और 2000 के नए नोट भी पेश किए हैं। 1000 रुपये का नोट अब चलन में नहीं है।
नए डिजाइन वाले 100 रुपये की छपाई का काम 200 रुपये के नोटों की छपाई पूरी होने के बाद शुरू हो जाएगा। नये नोट आने के बाद 100 के पुराने नोट बंद नहीं होंगे। वह भी चलते रहेंगे। धीरे-धीरे उन्हें वापस लिया जाएगा। नए नोटों के साइज में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा ताकि एटीएम मशीनों में वह पहले के 100 के नोटों की तरह आसानी से आ सकें।
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नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद हर राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम दो रुपये कम हो जाएंगे। आपको बता दें कि अभी पूरे देश में पेट्रोल-डीजल के दाम रोजाना तय होते हैं।
रोजाना कीमतें तय होने से डीजल 62 के पार चला गया था, वहीं पेट्रोल के दाम भी 80 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए थे। पूरे देश में दोनों ईधनों के सबसे ज्यादा दाम मुंबई में हैं। वहीं दिल्ली डीजल की कीमत 2002 के बाद अब अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
कोलकाता में यह तीन साल के रिकॉर्ड पर है। इससे पहले अगस्त 2014 में डीजल की कीमतें देश के तीन बड़े महानगरों मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में सबसे ज्यादा थी।
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नई दिल्ली: रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने मोदी सरकार को एक और झटका दिया है। अप्रैल-जून क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ घटाने के बाद एजेंसी ने भारत की विकास दर का अनुमान भी घटा दिया है। रेटिंग एजेंसी ने इससे पहले विकास दर 7.4 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब इसे घटाकर 6.9 फीसदी कर दिया है।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने हालांकि उम्मीद जताई है कि साल की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियां अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधारने में मदद करेंगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि दूसरी छमाही में नोटबंदी और जीएसटी की वजह से इकोनॉमी पर पड़ा असर कम होगा और इकोनॉमी रफ्तार पकड़ेगी। अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में एजेंसी ने यह बात कही है।
फिच रेटिंग्स ने कहा कि वैश्विक इकोनॉमी की स्थिति में काफी सुधार आया है और 2010 के बाद अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ी है।
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