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Published: 13 April 2016

काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. ओली ने मंगलवार को कहा कि विदेशों के लिए नेपाल 'प्रयोगशाला' नहीं बनेगा, जहां वे अपने प्रयोग कर सकें। हालांकि उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे मधेशियों को नए सिरे से बातचीत के लिए बुलाया है, ताकि नए संविधान पर मतभेदों को सुलझाया जा सके। नेपाली नववर्ष की पूर्व संध्या पर टीवी के माध्यम से देश को संबोधित करते हुए ओली ने विरोध कर रहे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मधेशी फ्रंट (यूडीएमएफ) से कहा कि वह वर्तमान राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए वार्ता के माध्यम से हल खोजे। उन्होंने कहा, 'ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका लोकतांत्रिक तरीके से हल न किया जा सके।' मधेशी समूह से समिति में शामिल होने का अनुरोध करते हुए ओली ने कहा कि सरकार ने प्रांतीय बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा के नेतृत्व में एक राजनीतिक समिति का गठन किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी नए संविधान को लागू करना है।

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Published: 13 April 2016

काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. ओली ने मंगलवार को कहा कि विदेशों के लिए नेपाल 'प्रयोगशाला' नहीं बनेगा, जहां वे अपने प्रयोग कर सकें। हालांकि उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे मधेशियों को नए सिरे से बातचीत के लिए बुलाया है, ताकि नए संविधान पर मतभेदों को सुलझाया जा सके। नेपाली नववर्ष की पूर्व संध्या पर टीवी के माध्यम से देश को संबोधित करते हुए ओली ने विरोध कर रहे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मधेशी फ्रंट (यूडीएमएफ) से कहा कि वह वर्तमान राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए वार्ता के माध्यम से हल खोजे। उन्होंने कहा, 'ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका लोकतांत्रिक तरीके से हल न किया जा सके।' मधेशी समूह से समिति में शामिल होने का अनुरोध करते हुए ओली ने कहा कि सरकार ने प्रांतीय बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा के नेतृत्व में एक राजनीतिक समिति का गठन किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी नए संविधान को लागू करना है।

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Published: 12 April 2016

लाहौर: लाहौर हाईकोर्ट ने उस याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर लिया है जिसमें कथित धन शोधन और अपनी संपत्ति को जनता से जानबूझकर छिपाने के मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता गौहर नवाज सिंधु की दलीलों को सुनने के बाद लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश शाहिद वाहिद ने सरकार के कानून अधिकारी की आपत्ति को खारिज कर दिया और उन्हें प्रधानमंत्री की दो विदेशी कंपनियों की कथित मौजूदगी पर साक्ष्य पेश करने की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने सुनवाई 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता ने अदालत में यह भी दलील दी कि प्रधानमंत्री ‘पनामा पेपर’ लीक के चलते पद पर बने रहने का 'नैतिक आधार' खो चुके हैं जिनसे कथित तौर पर यह पता चलता है कि उनके पुत्र धन शोधन और ब्रिटेन में विदेशी कंपनियों से संबंधित मामले में शामिल थे।