नई दिल्ली: केंद्र, असम सरकार ने असम एनआरसी के अंतिम रूप के लिए सुप्रीम कोर्ट से 31 जुलाई की समयसीमा बढ़ाने की मांग की। सरकार ने इस बात पर जोर देत हुए कहा कि लिस्ट में कुछ सुधार और कुछ नामों को जोड़े जाने की आवश्यकता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत दुनिया की शरणार्थी राजधानी नहीं बन सकता।
केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बांग्लादेश के साथ लगते जिलों में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण लाखों लोगों को गलत रूप से असम एनआरसी में शामिल किया गया। केंद्र, राज्य सरकार एनआरसी में शामिल नागरिकों के नमूने के सत्यापन के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंचे। केंद्र और राज्य सरकार का कहना है कि बांग्लादेश की सीमा से लगते इलाकों में गलत तरीके से लोगों को इसमें शामिल किया गया है।
