नई दिल्ली: कांग्रेस की छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश सरकार के बाद अब भाजपा की असम सरकार ने बुधवार को 600 करोड़ रुपये के कृषि कर्ज माफ करने को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में आठ लाख किसानों को लाभ होगा। असम सरकार के प्रवक्ता और संसदीय मामलों के मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने कहा कि योजना के तहत सरकार किसानों के 25 प्रतिशत तक कर्ज बट्टे खाते में डालेगी। इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये है। इस माफी में सभी प्रकार के कृषि कर्ज शामिल हैं।
गुजरात सरकार ने ग्रामीणों का 625 करोड़ का बिजली बिल किया माफ
गुजरात की विजय रुपाणी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं का 625 करोड़ रुपये का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया। एकमुश्त समाधान योजना के तहत यह बकाया माफ किया गया है।
