रायपुर: सोमवार को छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी के मुद्दे के साथ-साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में यह तय किया गया कि इस साल 2500 रुपये समर्थन मूल्य पर सरकार राज्य के किसानों से 85 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी करेगी। कैबिनेट की बैठक के बाद इसमें हुए निर्णयों को लेकर मंत्री रविन्द्र चौबे और मंत्री मो. अकबर ने एक प्रेस वार्ता ली।
उन्होंने बताया कि राज्य में इस साल धान की बंपर पैदावार हुई है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि समर पैडी के लिए भी पानी की व्यवस्था की जाएगी। धान खरीद का लक्ष्य 31 जनवरी तक के लिए निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने छोटे भू-खण्डों के लिए लैण्ड डावर्सन के नियमों के सरलीकरण का भी फैसला लिया है।
प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए मंत्री रविन्द्र चौबे ने यह भी बताया कि राज्य सरकार स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नीति तैयार कर रही है। बंपर उत्पादन को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि किसानों का पूरा धान खरीदा जाएगा। अतिरिक्त धान की खपत के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा गया है। इसके अलावा राज्य में कृषि उत्पादों की खरीदी नए पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
