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भोगनाडीह (झारखंड): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस और विपक्ष पर संशोधित नागरिकता कानून को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें सार्वजनिक रूप से यह ऐलान करने की चुनौती दी कि वे सभी पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को यह चुनौती भी दी कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करके और तीन तलाक कानून को समाप्त करके दिखाए। झारखंड के भोगनाडीह में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, ''संशोधित नागरिकता कानून से कोई नागरिक प्रभावित नहीं होगा, कांग्रेस समस्या पैदा करने के लिए लोगों को भड़का रही है।

उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून ना तो किसी भारतीय के अधिकार लेता है, ना ही उसे किसी भी तरह नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने नागरिकता कानून को लेकर कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी भारत में मुसलमानों के लिए डर का माहौल बना रही है। पीएम मोदी ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से गंदी राजनीति बंद करने और देश के सामाजिक तानेबाने को नष्ट नहीं करने को कहा।

प्रधानमंत्री ने कहा, मैं शौर्य की इस धरती से कांग्रेस, उसके मित्रों को खुली चुनौती देता हूं कि अगर साहस है तो सार्वजनिक एलान करें कि वे सभी पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, 'अगर उनमें (विपक्ष में) साहस है तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल किया जाएगा। तीन तलाक को वापस लिया जाएगा।' प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की वोट-बैंक की राजनीति की वजह से लाखों घुसपैठियों ने भारत में अपने घर बना लिये हैं।

पीएम मोदी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों तक भी अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास करते हुए कहा कि उनकी सरकार बातचीत के लिए तैयार है। मोदी ने चुनावी रैली में संशोधित कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों से अपील की कि वह लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के साथ बातचीत के लिए मुद्दों को उठाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि शहरी नक्सली लोग देश में समस्या पैदा करने के लिए युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि नया नागरिकता कानून मुसलमानों या किसी भारतीय नागरिक के अधिकारों का अतिक्रमण कैसे करता है? पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने जो कानून बनाया है, वह धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को छोड़कर आने वाले लोगों के लिए है। ऐसे लोगों के लिए है जिनकी हालत दयनीय है और जो वापस नहीं जा सकते।

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