नई दिल्ली: मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को पारित कर सकती हैं, जिसमें ऑनलाइन रम्मी, कार्ड गेम और अन्य गेम्स शामिल हैं। न्यायालय ने हाल ही में तेलंगाना सरकार के एक अध्यादेश के बाद तेलंगाना गेमिंग अधिनियम 1974 में संशोधन करते हुए ऑनलाइन रम्मी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका मतलब यह था कि राज्य के रियल कैश गेम के खेलने पर पूरी तरह से रोक है।
हाईकोर्ट ने यह आदेश तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम के सिलुवई नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। सिलुदाई और उनके दोस्तों के खिलाफ कुडनकुलम पुलिस द्वारा एक ग्रामीण इलाके में एक निजी भूमि पर ताश खेलने पर केस दर्ज किया था। उनकी तरफ से कोर्ट में दलील दी गई थी कि दोस्तों के समूह ने फुटपाथ को बाधित नहीं किया और ना ही उनके खेलने से जनता को असुविधा हुई। इसलिए मामले को समाप्त कर देना चाहिए।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने 2003 में शारीरिक और ऑनलाइन लॉटरी टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर जुए की लत के कारण कई अप्रिय घटनाओं को रोका था। उन्होंने कहा कि आज के समय में ऑनलाइन गेम्स जैसे रम्मी, कार्ड गेम में लोग पैसे खर्च करते हैं।
कोर्ट ने कहा कि विशेष रूप से युवा अपने मूल्यवान समय और सोचने की क्षमता को बर्बाद कर रहे हैं। इस प्रकार समाज के लिए अवांछित परिणाम सामने आ रहे हैं। न्यायमूर्ति पुगलेंधी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस तरह के ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाकर कानून पारित कर सकती हैं, यह देखते हुए कि कैसे बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा इस गतिविधि में शामिल हो रहे हैं।
