नई दिल्ली: अन्नाद्रमुक नेता वी के शशिकला को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाए जाने से रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज (सोमवार) एक जनहित याचिका दायर की गई। यह याचिका इस आधार पर दायर की गई है कि शीर्ष अदालत के एक सप्ताह के भीतर भ्रष्टाचार के उस मामले पर अपना फैसला सुनाने की उम्मीद है, जिसमें वह और दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता आरोपी हैं। जनहित याचिका चेन्नई निवासी सेंथिल कुमार ने दायर की है। यह याचिका शीर्ष अदालत के इस बात का संकेत देने के कुछ ही घंटे बाद दायर की गई है, जिसमें कहा गया था कि आय से अधिक संपत्ति के 19 साल पुराने मामले में जयललिता और शशिकला को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर वह अपना फैसला शीघ्र सुना सकती है। कुमार एनजीओ सत्ता पंचायत आयक्कम के महासचिव हैं। याचिका पर सुनवाई कल सुबह होने की संभावना है। कुमार ने याचिका में उल्लेख किया है कि वह खुद मामले में दलील रखेंगे। उन्होंने अपनी याचिका में शशिकला को कल शपथ दिलाए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि अगर शशिकला को मामले में दोषी ठहराया जाता है और इस्तीफा देने पर मजबूर किया जाता है तो तमिलनाडु में दंगा होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है क्योंकि राज्य पहले ही चक्रवात, नोटबंदी और जयललिता की मृत्यु की वजह से ‘निराशाजनक स्थिति’ का सामना कर रहा है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अगर शशिकला को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद यह दोषसिद्धि में तब्दील होता है तो अन्नाद्रमुक के कार्यकर्ता एकबार फिर से प्रदर्शन कर सकते हैं और तमिलनाडु के सामान्य जीवन को अशांत करेंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने तमिलनाडु की जनता के हित और राज्य में शांति कायम रखने के लिए याचिका दायर की है।जयललिता के पांच दिसंबर 2016 को निधन के बाद शशिकला को गत 29 दिसंबर को अन्नाद्रमुक का महासचिव चुना गया था और पार्टी के विधायक दल ने कल उन्हें अपना नेता निर्वाचित किया।
