मुंबई: एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को भूमि के स्थानांतरण में कथित अनियमितताओं के बारे में पूर्व नौकरशाह गौतम चटर्जी की अगुवाई वाली एक सदस्यीय समिति अपनी जांच रिपोर्ट 14 फरवरी को सौंपेगी। एजेएल नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन करता था जो अब मृतप्राय पड़ा है। पैनल के कामकाज को लेकर संदेह जताए जा रहे हैं क्योंकि चटर्जी इस साल 31 जनवरी को महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। राज्य सरकार ने उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी जांच पूरी करने के लिए कहा है। चटर्जी ने पीटीआई भाषा को बताया ‘‘मैं 14 फरवरी को सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दूंगा।’’ एजेएल उस जमीन पर एक वाणिज्यिक इमारत का निर्माण कर रहा है जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे के करीब महत्वपूर्ण जगह पर है।
वाणिज्यिक इमारत का निर्माण नियमों का कथित उल्लंघन है क्योंकि यह भूमि नेहरू स्मारक ग्रंथालय के निर्माण के लिए आवंटित की गई थी। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय ने बताया कि अधिकारी के अवकाश ग्रहण करने के बाद भी जांच, आम तौर पर जारी रह सकती है। चटर्जी की रिपोर्ट के बारे में पूछने पर क्षत्रिय ने पीटीआई भाषा को बताया ‘‘मैंने इसे अभी नहीं देखा है। आम तौर पर अगर कोई अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाए तो भी वह जांच तब तक कर सकता है जब तक वह पूरी न हो जाए।’’ इस मुद्दे को उठाने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली का आरोप है कि राज्य सरकार मामले की गंभीरता को कम करने के लिए विलंब की तिकड़म अपना रही है। गलगली ने कहा ‘‘जमीन पर निर्माण अब भी जारी है। सरकार ने इसे रोकने के कोई प्रयास नहीं किए। इससे पता चलता है कि वह इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है।’’
