जयपुर: पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कभी अशोक गहलोत के वफादार रहे हरीश चौधरी ने ओबीसी कोटे में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण ओबीसी कोटा कमजोर कर रहा है। इसे ओबीसी कोटे से अलग किया जाना चाहिए।
हरीश चौधरी ने कहा कि इसे अशोक गहलोत कैबिनेट में मंजूरी के लिए उठाया गया था। लेकिन कैबिनेट ने इसे टाल दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों से अवगत हैं। उन्होंने इसे कई बार सीएमएस नोटिस में लाया था। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में मांगा, लेकिन ओबीसी आरक्षण में विसंगति पर फैसला टाल दिया।
उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट से मांग करते हैं कि ओबीसी कोटे में विसंगतियों को दूर करने पर निर्णय जल्द लिया जाए, नहीं तो फिर इस मामले पर अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे।
बता दें, पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के लिए कई बार सीएम गहलोत से मिल चुके है। विधायक हरीश चौधरी का कहना है कि 2018 में पूर्व सैनिकों के संबंध में जारी गलत सर्कुलर के कारण ओबीसी युवाओं को 21% आरक्षण होने के बावजूद भर्ती में एक भी पद नहीं मिल रहा है। बीजेपी सरकार के गलत आदेश से ओबीसी वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार राज्य में भर्तियों के लिये जारी 2018 के परिपत्र में संशोधन करे और सही रोस्टर बनाये।
