Details

Published: 01 August 2024

नई दिल्ली: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर देशभर में चर्चाएं जारी हैं। इस बीच, इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पहला आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर कर दिया है। सीबीआई की चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

सीबीआई के आरोप-पत्र में नीतिश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यदुवेंदु, आशुतोष कुमार-1, रोशन कुमार, मनीष प्रकाश, आशुतोष कुमार-2, अखिलेश कुमार, अवधेश कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार और आयुष राज का नाम दर्ज है।

मामले में अब तक कुल 40 आरोपी गिरफ्तार

केंद्रीय जांच एजेंसी ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में अब तक कुल 40 आरोपियोों को गिरफ्तार किया है। इसमें बिहार पुलिस द्वारा की गईं 15 गिरफ्तारियां भी शामिल हैं। सीबीआई का कहना है कि देशभर में 58 जगहों में छापेमारी के बाद 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

Read more ...

Details

Published: 01 August 2024

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली-एनसीआर में बुधवार (31 जुलाई 2024) को हुई भारी बारिश से वीआईपी समेत कई इलाकों में पानी भर गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें नये संसद भवन की छत से पानी टपकता नजर आ रहा था। इसे लेकर अब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने बयान जारी किया है।

 "क्यों न फिर से पुरानी संसद चलें": सपा सुप्रीमो अखिलेश

सपा चीफ अखिलेश यादव ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों न फिर से पुरानी संसद चलें, कम-से-कम तब तक के लिए, जब तक अरबों रुपयों से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है कि बीजेपी सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना, उनकी सोच-समझकर बनाई गई नई डिजाइन का हस्सा है या फिर..."

Read more ...

Details

Published: 01 August 2024

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर गुरुवार (1 अगस्त) को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 6:1 के बहुमत से कहा कि एससी/एसटी कैटेगरी के भीतर ज्यादा पिछड़ों के लिए अलग कोटा दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना है कि एससी/एसटी आरक्षण के तहत जातियों को अलग से हिस्सा दिया जा सकता है। सात जजों की बेंच ने बहुमत से यह फैसला दिया है।

जातियों के पिछड़ेपन का देना होगा सबूत: सुप्रीम कोर्ट

दरअसल, पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी सिख जातियों को अनुसूचित जाति आरक्षण का आधा हिस्सा देने के कानून को 2010 में हाईकोर्ट ने निरस्त किया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया। माना जाता है कि एससी/एसटी कैटेगरी में भी कई ऐसी जातियां हैं, जो बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। इन जातियों के सशक्तिकरण की सख्त जरूरत है।

Read more ...