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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाया कि ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का सेवा विस्तार अवैध है। कोर्ट ने संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक ईडी निदेशक के पद पर रखने को कहा है। कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर के तौर पर कार्यकाल को घटाया। अब संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा, जबकि उन्हें 18 नवंबर को रिटायर होना था। तीसरी बार केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र 15 दिनों में नया ईडी निदेशक तलाश करे। कोर्ट ने केंद्र को राहत देते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई निदेशक के सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन सही है, लेकिन मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध है।

ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने 2021 में आदेश दिया था कि उनका कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए। इसके बावजूद उन्हें तीसरा विस्तार दिया गया, जो अवैध है इसलिए अब वह 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकते हैं।

नई दिल्‍ली: केंद्र सरकार के जम्मू-कश्मीर के हालात को लेकर दाखिल नए हलफनामे को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि वो सिर्फ संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई करेगा। केंद्र के नए हलफनामे का इस मामले में कोई प्रभाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सभी पक्षकारों से अपना जवाब देने के लिए कहा है।

केंद्र सरकार की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल-370 हटने के बाद कश्मीर के हालात में कितना बदलाव आया है, उसको लेकर जानकारी दी। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि ये पूरी तरह संवैधानिक मसला है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई तक सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने को कहा है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में दाखिल सबमिशन देने के आदेश दिये गए हैं। इसके बाद अनुच्छेद 370 पर सुनवाई फास्ट ट्रैक मोड में 2 अगस्‍त से डे-टू-डे यानी हफ्ते में तीन दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को होगी। याचिकाकर्ताओं आईएएस अधिकारी शाह फैसल और एक्टिविस्ट शेहला रशीद ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली।

नई दिल्ली: मूसलाधार बारिश और बाढ़ से उत्तर भारत के सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली में भारी तबाही हुई है। हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। पहाड़ टूट रहे हैं और सड़कें बह रही हैं। सोमवार को बीते 24 घंटे में विभिन्न राज्यों में 44 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में 20 लोगों की मौत हुई है। वहीं वर्षाजनित हादसों में उत्तर प्रदेश में आठ मौतें हुईं।

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे समेत 900 से अधिक सड़कें बंद हैं। हजारों लोग रास्तों में फंसे हैं। दिल्ली में भी सोमवार को यमुना खतरे के निशान को पार कर गई। निचले इलाके खाली कराए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में हालात का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावितों की मदद के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आयकर विभाग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने 2018-19 के आयकर निर्धारण को केंद्रीय सर्किल में ट्रांसफर करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है।

हाईकोर्ट ने टैक्स निर्धारण को केंद्रीय सर्कल में ट्रांसफर करने के इनकम टैक्स के फैसले को सही ठहराया था। 26 मई को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, आम आदमी पार्टी को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसलेस असेसमेंट से केंद्रीय सर्किल में केस ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि फेसलेस असेसमेंट द्वारा मूल्यांकन करने का कोई मौलिक या निहित कानूनी अधिकार नहीं है। असेसमेंट को कानून के अनुसार और बेहतर समन्वय के लिए ट्रांसफर किया गया है। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने कहा था कि ये ट्रांसफर कानून के अनुसार था।

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