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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेठी गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश, एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी।
पैनल में और कौन शामिल होंगे, इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। सदस्यों के बारे में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। वन नेशन, वन इलेक्शन के विचार का मतलब देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने से है।
केंद्र ने बुलाया संसद का विशेष सत्र
केंद्र सरकार ने 18-22 सितम्बर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि केंद्र सरकार विशेष सत्र के दौरान एक देश, एक चुनाव को लेकर बिल पेश कर सकती है। आगामी विशेष सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्षों का पहला ऐसा विशेष सत्र होगा।
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मुंबई: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार (31 अगस्त) को अडानी ग्रुप के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कुछ विदेशी न्यूजपेपर की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि दो बड़े अंतराष्ट्रीय अखबारों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इन पेपर का असर भारत की छवि और निवेश पर पड़ता है।
पीएम मोदी का किया जिक्र
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के एक करीबी (गौतम अडानी) ने बिलियन डॉलर का इस्तेमाल शेयर के लिए किया। सवाल उठता है कि ये किसका पैसा है? अडानी का या और किसी का? इसकी जांच होनी चाहिए।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी चुप क्यों हैं? जी 20 के नेता आने वाले हैं जो सवाल पूछेंगे कि एक कंपनी स्पेशल क्यों है? बेहतर होगा उनके आने से पहले इन सवालों का जवाब दिया जाए। मामले में जेपीसी जांच की जरूरत है। उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है? जांच एजेंसियां अडानी ग्रुप की जांच और पूछताछ क्यों नहीं कर रही?
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नई दिल्ली: सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक "संसद का विशेष सत्र" बुलाया है। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, इसमें पांच बैठकें होंगी। जोशी ने कहा, अमृत काल में संसद में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है।
फिलहाल एजेंडे की जानकारी नहीं
सरकारी सूत्र अब तक संभावित एजेंडे पर चुप्पी साधे हुए हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह विशेष सत्र नए संसद भवन में आयोजित किया जाएगा या नहीं। वैसे, उम्मीद जताई जा रही है कि ये पुरानी बिल्डिंग में ही होगा।
संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने ट्वीट किया कि संसद का विशेष सत्र (17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र) 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। अमृत काल के समय में होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर आशान्वित हूं।
हालांकि, सरकारी सूत्रों के मुताबिक, एजेंडे में अमृत काल समारोह और भारत को 'विकसित राष्ट्र' के रूप में शामिल करने की संभावना है। किसी महत्वपूर्ण विधेयक के पारित होने से जुड़ा कोई संकेत नहीं मिला है।
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराए जाने को लेकर बड़ी बात कही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम जम्मू-कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव कराने को तैयार हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लेह में स्थानीय चुनाव हो चुके हैं। जबकि करगिल में चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 45.2 फीसदी की कमी आई है। मैं 2018 की स्थिति की तुलना 2023 की स्थिति से कर रहा हूं। वहीं घुसपैठ में 90.2 फीसदी की कमी आई है। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फिलहाल वह एक सटीक समय अवधि देने में असमर्थ हैं। लेकिन केंद्रशासित प्रदेश (यूटी) केवल एक अस्थायी घटना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे कहा कि अकेले जनवरी 2022 में 1.8 करोड़ पर्यटक आए और 2023 में 1 करोड़ पर्यटक आए है। ये वो कदम हैं जो केंद्र उठा रहा है।
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