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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की हैदराबाद में होने वाली बैठक से पहले एक बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी तेलंगाना और देश के लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए विकास का नया अध्याय लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका यह मैसेज एक्स पर पोस्ट किया है।
कांग्रेस हमेशा से तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं के साथ है
अपने संदेश में सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से ही तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा, 'हमने पूर्व में तेलंगाना के लोगों से एक वादा किया था। हमने वह वादा पूरा किया है। कांग्रेस हमेशा तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं के साथ खड़ी रही है। अब राज्य को प्रगति और समृद्धि के एक नए युग में ले जाने का समय आ गया है। कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) तेलंगाना और हमारे देश के सभी लोगों के लिए सम्मान के साथ विकास का एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है।'
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल आज यानि 15 सितंबर को खत्म हो गया है। अब ईडी के विशेष निदेशक राहुल नवीन को ईडी के कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
एसके मिश्रा को तीन बार दिया गया था सेवा विस्तार
आधिकारिक आदेश में शुक्रवार को कहा गया कि आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रभारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। संजय कुमार मिश्रा ने लगभग 4 साल 10 महीने तक ईडी निदेशक के रूप में कार्य किया।
राहुल नवीन 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। बिहार के रहने वाले राहुल नवीन विशेष निदेशक के अलावा ईडी मुख्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं। सूत्रों के अनुसार, वह नए निदेशक की औपचारिक नियुक्ति होने तक कार्यवाहक निदेशक की जिम्मेदारियां निभाएंगे।
संजय कुमार मिश्रा को 2018 में ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त होना था। केंद्र की ओर से उन्हें तीन बार सेवा विस्तार दिया गया।
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नई दिल्ली: एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के चार सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने मणिपुर हिंसा के दौरान दो समुदायों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर केस दर्ज किया था, जिस पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इन लोगों को कोर्ट से राहत मिली है। साथ ही कोर्ट ने सभी की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में एफआईआर का अपराध नहीं दिखता है, जिस शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई, उसमें अपराध की फुसफुसाहट भी नहीं है। आप बताइए कि इस केस में आईपीसी 153 (आपसी सद्भाव बिगाड़ने) का मामला कैसे बनता है? सेना ने ईजीआई को बुलाया था. वो गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। क्या सिर्फ कोई रिपोर्ट देने से कैसे अपराध बनता है?
सुप्रीम कोर्ट ने शिकायकर्ता से पूछा, क्यों ना ईजीआई के खिलाफ दाखिल एफआईआर रद्द कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में इस मामले में जवाब मांगा है।
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नई दिल्ली: संसद का विशेष सत्र अगले हफ्ते 18 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। सरकार ने बुधवार को विशेष सत्र के एजेंडा का खुलासा किया है। पांच दिवसीय सत्र में संसद के 75 साल के इतिहास पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान सरकार चार विधेयकों को भी मंजूरी देगी, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित विधेयक भी शामिल है। इस विधेयक को लेकर काफी विवाद है। संसद का विशेष सत्र 22 सितंबर तक चलेगा।
लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन में कहा गया है कि 18 सितंबर को संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा- उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा होगी। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक, इस सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, डाकघर विधेयक, अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक को मंजूरी दी जाएगी। बता दें कि भारत ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। इसे सरकार ने सालभर चलने वाले 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तौर पर मनाया है।
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